काठमाडौं । प्रदेश–३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्तको तयारी गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ‘अभद्र व्यवहार’ गरेपछि उनलाई हटाउने प्रस्ताव बोकेर पौडेल काठमाडौं आइपुगेका छन् । र, प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि निर्णय लिइने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।

“उहाँलाई हटाउने प्रस्ताव बोकेर हामी काठमाडौं आइपुगेका छौँ,” मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बाह्रखरीसँग भन्यो, “पार्टी अध्यक्षसँग सरसल्लाह गरेपछि यसविषयमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ ।” मुख्यमन्त्रीय पद्धतिमा डोरमणि आफैँले निर्णय लिन सक्नेछन् । क्याबिनेट मन्त्री हटाउने–नहटाउने उनको आफ्नै तजबीजको कुरा हो । 

तर, यसविषयमा पार्टीसँग पनि परामर्श गरौँ भनेर मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएको क्याबिनेटका अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

के भएको थियो बुधबार ?

संघीय सरकार नै कामयावी नभएको टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला प्रदेश सरकार पनि अछुतो थिएन । अझ प्रदेश सरकारलाई त ‘पेन्डुलम’ को उपमा थमाइएको थियो । चौतर्फी काम नभएको गुनासो बढिरहेका बेला बुधबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश सरकारको कुल ३५ अर्ब बजेटमध्ये झण्डै आधा बजेटको नेतृत्व गरिहेका छन्– केशव स्थापितले ।

प्रदेशको महत्त्वपूर्ण, विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय नगरी जिल्ला भ्रमणमा जाने, ब्यानर उद्घाटन गर्ने, खाली गफ गरेर समय व्यतीत गर्ने गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्रीले स्थापितसँग जवाफको अपेक्षा गरेका थिए । र, जिज्ञासा राखेका थिए ।

तर, प्रदेशका एकमन्त्रीका अनुसार उनी ‘कुटौला झैँ’ को शैलीमा प्रस्तुत भए ।

“प्रदेशको कुल बजेटको आधा हिस्सा नै उहाँले ओगट्नु भएको छ । तर, उहाँ ब्यानर उद्घाटन गर्दै हिँड्नुहुन्छ । जिल्लाभ्रमणजस्ता अनुत्पादनशील, बेकामे ठाउँमा मन्त्रालयको बजेट, स्रोत–साधन खर्चनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै थियो । तर, उहाँले उल्टै हप्कीदप्की गर्दै मुख्यमन्त्रीको मानमर्दन गर्नुभयो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।

उनले भने, “उहाँको शुरूदेखिकै गतिविधि राम्रो छैन । गफ गरेर बस्ने उहाँको बानी छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिना बितिसक्यो मन्त्रालयले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन । एउटा मन्त्रीका कारणले सिंगो प्रदेश गतिशून्य त बनाउन भएन नि ! त्यसैले मुख्यमन्त्रीको ‘एक्सन’ ठीक हो ।”

‘बर्खास्तको विकल्प छैन !’

प्रदेश सरकारलाई गति दिन पनि स्थापितको बर्खास्तीको विकल्प नभएको बताउँछन् ती मन्त्री । “सुन्नुभएकै छ प्रदेश सरकारबारे टिप्पणी । यस्तो अराजक मन्त्रीलाई अझै पदमा राखिरहने हो भने, क्याबिनेटकै बदनाम हुन्छ,” उनी थप्छन् । सामान्य गल्ती, कमजोरी भएको भए स्वीकार्न सकिने, समझदारी कायम गरेर जान मिल्ने बताउँदै उनले भने, “बुधबारको प्रस्तुतिले स्थापितको बर्खासीको माग गरेको छ ।”

उनले अन्तिममा जोड दिए, “बुधबारको घटनाको प्रकृति हेर्दा मुख्यमन्त्री र स्थापित एउटै क्याबिनेटमा रहने अवस्था छैन ।”

‘मिटू’ देखि गालिगलौजसम्म !

पछिल्लो समय ‘ह्यासट्याग मिटू’ मार्फत यौन दुर्व्यवहारका घटना उजागर गर्ने ‘ट्रेन्ड’ विश्वव्यापीरूपमा बढेको छ । केही समयअघि सञ्चारकर्मी रश्मिला प्रजापतिले स्थापितविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् ।
स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा ‘प्रस्ताव’ नस्वीकारेकै कारणले जागिरबाट हात धुनुपरेको प्रजापतिको भनाइ छ । तर, स्थापितले आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए । यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रजापतिको आरोपको खण्डन गर्दै प्रतिशोधमात्रै भएको बताएको थियो ।

मिटू अभियानले डामेका स्थापित अन्ततः मुख्यमन्त्रीसँगको गालीगलौज प्रकरणमा बर्खासीको तहमा पुगेका छन् । 

मेरो स्वरै ठूलो छ, मुख्यमन्त्रीसँग ‘सामान्य भनाभन’ भएको हो, हटाउनुपर्नेगरी हैन :  स्थापित 

यस प्रकरणबारे स्थापितसँग बुझ्दा उनले सामान्य भनाभनमात्रै भएको र आफ्नो स्वरै ठूलो भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले खरिद् ऐन र खर्च गर्ने नीति, पद्धति र विधि नै धिमा भएकाले काम गर्न नसकिएको र यही विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग असझमदारी बढेको बताए ।
“मेरो मन्त्रालयमा १३ अर्ब रुपैयाँ देखियो । त्यसमध्ये ५० करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । २ अर्ब एडीबीको परियोजनामा गएको छ । बाँकी ११ अर्ब कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने देखाउनुहोस् भन्नुभएको थियो । मैले प्रक्रिया देखाएँ । उहाँले फेरि ‘कागजमा मात्रै भयो’ भन्नुभयो । यसै विषयमा सामान्य विवाद भएको हो,” उनको प्रष्टिकरण थियो ।

उनले खरिद ऐनलगायत कतिपय विकास खर्च सम्बन्धि प्रावधानका कारण समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकारे ।

“सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पाँच महिना लाग्छ । मेयर हुँदाजस्तो तात्तातो खोज्नु भएन नि ! काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा मैले पनि भड्याङभुडुङ पारेको थिएँ नि ! अहिलेको त प्रक्रिया नै त्यस्तै छ,” उनले भने । उनले काम गर्ने सवालमा मतमतान्तर हुने, सवाल–जवाफ हुने कम्युनिस्ट पार्टीको प्रणाली नै भएको अर्थ्याउँदै यस्तो भइरहने । तर, हटाउनुपर्ने गरी असमझदारी नभएको बताए ।

“उहाँलाई पनि केन्द्र सरकारले दबाब दिएको हो । उहाँले मलाई दिनुभयो । म अरूलाई दिन्छु । यसैगरी काम हुने हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने । चाँडो काम हुनुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाईप्रति आफू असहमत नरहेको बताउँदै बुधबारको बैठकमा ठूलो स्वरमात्रै भएको स्वीकारे ।

त्यस्तै उनले आफू जिल्ला भ्रमणमा जान नछोड्ने, मन्त्रालयमै बसेर फाइल पल्टाइरहनुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको आशयप्रति भने आफू सहमत हुन नसक्ने पनि बताए । “उहाँ भन्नुहुन्छ– जिल्ला भ्रमणमा नजानूहोस् । तर म जान छाड्दिनँ । काम नै जिल्लामा गर्नुपर्ने छ त कहाँ जानु ? मन्त्रालयमा बसेर प्रदेशको विकास हुन्छ ? अहँ म मान्दिनँ,” उनको भनाइ थियो ।

उनले मिटिङ सकिइसकेपछि अनौपचारिक रूपमा यस्तो कुरा भएको बताउँदै धेरै उछाल्न जरुरी नभएको समेत प्रतिक्रिया दिए ।