सत्य निरुपण र न्याय नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन भन्नेमा कसैको पनि विमति देखिँदैन । तर, राजनीतिक दलहरूको सोच र राज्यका विभिन्न निकायको अभ्यास हेर्दा भने कसैले पनि सत्य निरुपणलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि राज्य र विद्रोहीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण गरेर पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म आत्मसात् गरी सत्य निरुपणका लागि संवैधानिक प्रवधानको व्यवस्था गरेको थियो । शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नै ८ वर्ष लाग्यो । त्यस अवधिका पाँच जना प्रधानमन्त्रीमध्ये दुई जना त शान्ति प्रक्रियाकै एउटा पक्ष माओवादीका नेताहरू थिए । तर, कसैले पनि सत्य निरुपणका लागि खासै चासो देखाएनन् । बल्लतल्ल २०७१ सालमा आयोग गठन गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गरियो ।

 

सत्य निरुपणका लागि बनाइएको ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग  ऐन, २०७१’ मै दण्डहीनताको बीजारोपण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले सुरुदेखि नै विरोध गरेको हो । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न माअाेवादी र सुरक्षा निकायलाई खुसी पार्ने र मूलतः माओवादी नेता कार्यकर्तालाई द्वन्द्व कालका मानवताविरोधी जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति दिलाउने बलनियत कानुन निर्माण गर्दा राखिएको मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देश गरिसक्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । यसबीचमा पीडितहरूको उजुरी संकलन भएको छ । यद्यपि, कतिपय ठाउँमा त्रासको वातावरण उत्पन्न गरिएकाले पीडितले निर्धक्कसँग उजुरी गर्नसमेत नपाएको गुनासो पनि सुनिएको छ । आयोग मूलतः सरकारी संयन्त्रमै निर्भर भएको र सरकारमा माओवादी प्रभावशाली रहेका कारण पनि पीडितहरूको मनोबल खस्कनु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा निर्भीकतापूर्वक उजुरी गर्ने वातावरण बनाउन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो । त्यसो त हुन सकेन नै बरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी ‘राज्यको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो मानसिकतामा प्रकट भए । 

 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न बनेको हो । तर, आयोगका पदाधिकारीले अरू कुराभन्दा सरकारले बजेट दिएन वा सहयोग गरेन भन्ने गुनासो बढी नै गरेको सुनिएको छ । आयोग गठन भएपछिको यो तेस्रो सरकार हो । सरकारबाट सहयोग नपाएकै हो भने नेपाली जनता र पीडितहरूलाई झुक्याएर पदमा बसिरहनु पनि उचित थिएन । आयोगका पदाधिकारीले जनसमक्ष विशेषगरी पीडितहरूलाई सरकारले असहयोग गरेको यथार्थ बताएर पद त्याय गरेका भए त्यसले ठूलै तरंग ल्याउने थियो । निजामती सेवाका कर्मचारीको जस्तो  रकमी मानसिकता र कार्यशैली राखेर सत्यनिरुपणजस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको काम हुन नसक्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक दलका नेताहरूको भागबन्डाबाट छानिएका आयोगका पदाधिकारीका लागि आयोगको काम गह्रुंगो भएको त हैन ? पदाधिकारी नै अक्षम भएकाले सत्य निरुपणै नहुने लक्षण देखिन थालेको त हैन ? काम नगरी बसेर पदावधि बढाउने चाहना छैन भने र सरकारबाट सहयोग पाउने सम्भावना नभए आयोगका पदाधिकारीले  जनतालाई जानकारी दिएर पद त्याग गर्नुपर्छ । काम नगरी बसेर पदावधि बढाउने चाहना छैन भने र सरकारबाट सहयोग पाउने सम्भावना नभए आयोगका पदाधिकारीले  जनतालाई जानकारी दिएर पद त्याग गर्नुपर्छ । 

 

सरकारमा बस्नेहरू विशेषगरी माओवादी नेतृत्वका लागि त सत्य निरुपण सधैँ नै चुनौतीपूर्ण छँदैछ । सत्यको सामना गरेर अपराधको सजाय भोग्ने कि सधैँ भागेर र डराएर बस्ने भन्नेबाहेक उनीहरूका लागि अरू विकल्प बिस्तारै समाप्त हुँदैछन् । न्याय सम्पादनमा सहयोग गरेमा बरु चाँडै सन्त्रस्त जीवनबाट मुक्ति पाइनेछ । एक पटक सक्षम न्यायालयले निर्णय गरिसकेपछि एउटै मुद्दामा दुईपटक सजाय त भोग्न पर्दैन । यसैले माओवादी नेताहरुले त आयोगलाई हरतरहले सहयोग गरेर चाँडै काम सक्ने वातावरण बनाउन पो जोड दिनुपर्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसर भएर सहयोग नगर्ने र आयोगका पदाधिकारीको जागिरे कार्यशैली कायम रहने हो भने सत्य निरुपणै नभई पीडक र पीडितको जुनी बित्नेछ ।