काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा बारम्बार विवाद चुलिँदै आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले रानीपोखरीमा कंक्रिटवाल उठाउने र रानीपोखरीलाई स्विमिङ पुल बनाई व्यापारीकरण गर्न खोजेको भन्दै गतवर्ष मङ्सिरमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसहित स्थानीय सम्पदाप्रेमीले रानीपोखरी निर्माण स्थलमा तालाबन्दी गरेका थिए । 

त्यसयता रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग र संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय आपसमा विभिन्न छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । 
यसपछि रक्षा मन्त्रालय पनि रानीपोखरी पुनर्निर्माणसँग जोडिन आइपुगेको छ । 

१५ दिनअघि बसेको मन्त्रालयस्तरीय बैठकले रानीपोखरीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएपछि काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको कार्यक्षमता र विवेकमाथि नै प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्य नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका काम समयमै पुरा भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको बताउँदै रानीपोखरी पूनर्निर्माण सेनालाई दिने पक्षमा छन् ।

पुरातत्व विभाग भने रानीपोखरी पूनर्निर्माण गर्ने निकायले विभागको मापदण्ड र सीमालाई नाघ्न नहुने बताउँछ ।

यस्तै महानगरकी उपमेयर खड्गी रानीपोखरी पुनर्निमाण होइन निर्माणपछि संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिनु उपयुक्त हुने तर्क दिन्छिन् । 

यता सम्पदाप्रेमीहरुले गतवर्ष पुस दोस्रोसाता काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र राजनीतिकर्मीले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार प्रताप मल्लले बनाएकै आकार र शैलीमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

“रानीपोखरी पूनर्निर्माणलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्छ तर यसको प्राचीन मौलिक स्वरुप र शैलीलाई पश्चिमीकरण गरिनुहुन्न,” सम्पदाप्रेमी तथा सांस्कृतिक अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “पोखरीबीचको मन्दिरको जग पनि पुरातत्व विभागले कामचलाउ तरिकाले बनाएको छ, त्यहाँका इँटा उक्किन थालेका छन् ।”

यसैबीच बिहीबार सम्पदाप्रेमी तथा सांस्कृतिक अभियन्ताको टोलीले बिहीबार पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

“ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले ज्ञापन पत्रमा उठाइएका विषयबारे तत्काल कुनै ठोस जवाफ दिन नमिल्ने तर विभागको आन्तरिक छलफलपछि सुचना दिने बाचा गर्नुभयो,” ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विभागका महानिर्देशक दाहालको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै उक्त टोली संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

“मौलिक स्वरुप, शैली र प्रविधिको विनाश हुने खतरा रहेको स्थितिमा रानीपोखरीको जीर्णोद्वार एवम् पूनर्निर्माण कार्यमा नवीनतम सामग्री र सम्पदाको प्रयोगमा पश्चिमीकरणका विचार र अवधारणाको जीवित उदाहरण बन्न पुगेको छ हालको दयनीय स्थितिमा रहेको रानीपोखरी,” सम्पदाप्रेमीहरुले महानिर्देशक दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हाल स्वेच्छाचारी ढङ्गले पुरातत्व विभागले हाल कुनै सार्वजनिक रूपमा जानकारी नदिई जनताप्रति अनुतरदायी भई विज्ञकोसमेत कुनै कदर नभएको मनसाय प्रतिबिम्वित हुने गरी निर्माण कार्यको थालनी हुनु लज्जास्पद स्थिति हो ।”