सरकार हाँक्नेहरूले जति नै ठूला सपना बाँडे पनि सरकारी संयन्त्रको कामकाज ‘सिमसिमे राजाको पाला‘को जस्तै छ । कतै कर्मचारीको अभावले जनताले दुःख पाउँछन् । कतै तजबिजी शैलीले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी र बिचौलीयालाई पैसा खुवाउनुपर्छ । कतै आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका कर्मचारीका कारण पनि जनताले दुःख पाउँछन् र अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो दुःख सरकारको नीति र कर्मचारीको कार्यशैली दुवैले दिएको हुन्छ । भ्रष्टाचारको बदनियतलाई यिनै नीति र अभ्यासले बढाएका हुन्छन् । 
गएको दुई महिनाका बीचमा मलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार तीनवटा कामका लागि जानु पर्‍यो । यस्तै दुईवटा बैंकमा पनि कारोबार गर्नुपर्‍यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २६ मा पनि जानु पर्‍यो । यहीबीच आँबु खैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ बाट पनि एउटा सिफारिस लिनु पर्‍यो । यी सबै काममा मैले सरकारी कार्यशैलीमा सुधार हुने हो भने धेरै सजिलै र कम खर्चमा काम सकिने थियो भन्ने अनुभव गरेँ । 

वडा कार्यलयहरूमा सजिलै काम भयो । पैसा खुवाउन र लेखन्दास लगाउन परेन । मैले फर्म भर्दा छुटाएको कुरा कर्मचारीले देखाए र आफैँ लेखिदिए । तिनै काम मालपोतमा गर्नु परेको भए दिनभर लाग्थ्यो । कम्प्युटरको प्रयोग उनीहरूले पनि गरेका थिए । स्रेस्ता रुजु पनि गरेका थिए । भिडभाड पनि थियो । आँबुखैरेनीमा त ल चिनजानका कारण मलाई सजिलो भयो भनौला तर २६ वडा कार्यालयमा त्यस्तो चिनजान पनि थिएन । प्रक्रिया बताउन र पूरा हुनेबित्तिकै काम गर्न वडा कार्यालयका कर्मचारीले झर्को मानेनन् । तर, महानगरपालिकाको मूल कार्यालयको अनुभव भने बेग्लै छ । गत वर्ष घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि निकै परिश्रम र पैसा लागेको थियो । महानगरपालिकाका इन्जिनियरले घरमा आएर नाँपजाँचसमेत गर्ने भएपछि (गर्नु राम्रो र आवश्यक पनि हो ) बीचमा अर्को इन्जिनियरलाई नक्साको आधारमा हिसाब निकाल्न लगाएर पैसा खुवाउने काम किन गर्नु परेको हो मैले बुझिन ।

भन्नेहरूले त्यस्ता बिचौलिया इन्जिनियरहरूसँग कार्यालयका हाकिमहरूकै मिलोमतो हुन्छ भन्थे । राज्यले आफूले गर्नुपर्ने काम अरूलाई गराउनुभन्दा आफ्नै कर्मचारीलाई गराए हुन्न? त्यसो गरे सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी बढ्ने थियो भने नागरिकहरू बिचौलियाको कहरबाट पनि जोगिने थिए । वडा कार्यालयहरूसँग एउटै गुनासो के भने दस्तुर अलि बढी नै लिने गरिन्छ । कामको प्रकृतिले त्यति धेरै दस्तुर लिनु नपर्ने हो । 

मालपोतको काममा पनि मूलतः यही अनुभव भयो । कर्मचारीको अनुपातमा काम धेरै हुँदो रहेछ । यस्तै, कम्प्युटरमा पनि अभिलेख राख्न थालिएको छ । पुरानो कागजको ढड्डा पनि छ । पहिले कागज खोज रुजु गराऊ अनि कम्प्युटरमा रुजु गराऊ अनि फेरि कागजमा लेख गर्दा एउटा १५ मिनेटमा सकिने कामका लागि कम्तीमा एक घन्टा लाग्दो रहेछ । त्यसमाथि सबै काम पालोमा पर्खेर गर्दा त झन् १५ मिनेटमा सकिने कामका लागि दिनै बित्नेरहेछ । मान्छे उभिने ठाउँ पनि छैन । फाइलसँगै पछि लागेन भने काम रोकिन्छ । अनि त लेखनदासलाई काम लगाउनै पर्‍यो । कुन ढड्डा पुरानो कागज भेटिन्छ भन्ने कर्मचारीलाई भन्दा तिनै लेखनदासलाई थाहा हुनेरहेछ । कर्मचारी त सरुवा भएर गइहाल्छन् तर लेखनदास त त्यही बस्छन् । दर्ता, चलानीदेखि कागजमा छाप लगाउने कामसमेत लेखनदासहरूले नै गर्दारहेछन् । अनि कर्मचारीलाई पनि दिनुपर्छ भन्दै कामको पैसा अलि बढी नै लिने गर्दारहेछन् । लेखनदासमा पनि कपाल पालेका, मुन्द्रा लगाएका बाहुबली आकृतिकाहरू र भर्खरका नानीहरूको काम अपेक्षाकृत छिटो भएको देखियो । टाठा र अभ्यस्त लेखनदास परेछ भने काम छिटै हुनेरहेछ । लोसो वा कर्मचारीसँग खासै नमिल्ने लेखनदास परे सेवाग्राहीले बित्थामा दुःख पाउने रहेछन् । 

कृषि विकास बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गरेर अर्को बैंकमा राख्नुपर्ने भयो । कृषि विकास बैंकले सजिलै ऋण थप गरिदिने भएको भए त्यो झन्झट गर्नुपर्ने थिएन । हाकिमले भनेका पनि थिए । तर, उनलाई स्वीकृत गर्ने सीमा तोकेको रहेछ । त्यसभन्दा बढी लिन केन्द्रीय कार्यालय जानुपर्ने रहेछ । फाइलसँगै हिँड्न नसक्ने वा पहुँच नहुने मजस्तो व्यक्तिका लागि निजी बैंकमै ठीक होलाजस्तो लाग्यो । त्यसैले धितो फुकुवा गराउनु पर्ने भयो । त्यहाँ काम त रोकिएन तर कर्मचारीको समय नमिलेर साता दिनजति लाग्यो । बैंकले पत्र लेखरमात्र नहुने रहेछ । कर्मचारीसँगै गएर सनाखत पनि गर्नुपर्ने रहेछ । त्यही फुकुवा भएको धितो अर्को बैंकमा धितो राख्दा पूरै नयाँ प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेरहेछ । बैंकले धितो मूल्यांकनको काम अर्कै फर्मलाई जिम्मा दिएको रहेछ । त्यसबापत पैसा भने ऋणीले नै तिर्नुपर्ने । बैंकले सेवा शुल्क बापत लिने रकम पनि धेरै नै हुँदो रहेछ । मालपोतमा धितोको दृष्टिबन्धक पारित गर्दा पनि ऋणीले नै महसुल तिर्नुपर्ने रहेछ । बिमा शुल्क त झन् यसै सेवाग्राहीकै हुने नै भयो । यसरी साह्रै नै अप्ठेरो नपरी बैंकमा जान हिचकिचाउनै पर्ने अवस्था बैंकहरूको यिम र चलनले उत्पन्न भएको रहेछ । 

राज्यमा जनताको पहुँच र अपनत्व बढाउन यस्ता सानातिना विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मालपोतमा मलाई तीनवटा सामान्य काम गर्न लेखनदासलाई पैसा दिएर पनि आठ नौ दिन लाग्यो । शारीरिक र मानसिक थकाइ उस्तै । पैसा पनि थुप्रै लाग्यो । महानगरपालिकाले यति नम्बर कित्तामा बनेको यति बर्गफिटको घर नक्सा बमोजिक ठीक छ भनेर प्रमाणपत्र दिइसकेपछि पनि त्यही घर लालपुर्जामा कायम गर्न भन्दै मालपोतले शुल्क लिनु जनतालाई दोहन गर्नुजस्तै हो । तर, राज्यको साधन स्रोतको दोहन गरेर अर्बौं कमाउनेलाई उम्कने बाटो दिने तर साना सामान्य व्यक्तिसँग भने ढाडै भाँचिने गरी पैसा असुल्ने सरकारी नीतिले जनतालाई राज्यको नजिक जान हतोत्साही बनाउँछ । बैंकहरूका हकमा पनि त्यही हो । सबै नेपालीको खाता छ भने भारतको शैलीमा देखाउनका लागि करबल खाता खोल्नु एउटा कुरा हो काम लाग्नु अर्कै पाटो हो । जनतालाई बैंकमार्फत् कारोबार गर्न उत्साहित गर्ने हो भने बैंकहरूको प्रक्रिया सहज बनाउने र ग्राहकसँग सेवा शुल्क वा यस्तै नाममा गरिने दोहन रोकिनुपर्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री राष्ट्रबैंकका गर्भनर छँदा नै अपेक्षाकृत अनुदार नीति लागु भएको हो । कुनै बैंकमा नयाँ खाता खोल्नु पर्‍यो भने मैले मेरा दिवंगत आमा, हजुरबाको समेत नाम लेख्नुपर्छ । झुटो विवरण लेखे पनि हुन्छ तर झन्झटिलो फारम भर्नैपर्छ । यस्तै, मालपोतमा कम्प्युटरमा लेखिएकै अनुसार काजग तयार गर्न पनि ढड्डा खोजेर रुजु गर्नुपर्छ । नापीमा पठाउनु पर्छ । डिल्लीबजार मालपोतको कागजपत्र खोज्न पुरानो भवनका साथै नापीमा पनि जानुपर्छ । नापी कार्यालय मैतीदवीमा छ रे ! यस्तो झन्झट र खर्चिलो प्रक्रिया कायम राखेर ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ बन्दैन । कुरा ठूला गर तर ध्यान चाहिँ झिनामसिना समस्या पनि देऊ । नत्र, समृद्धि, प्रगति, प्रविधि सबै जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाके हर्ष न विस्मात‘ भनेजस्तै हुनेछ ।