बारा जिल्लाको चिउटाहामा कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या सुनेर अचम्म भए । त्यहाँ एउटा कक्षा कोठामा ६० देखि ७०‌ जनासम्म विद्यार्थी राखिने रहेछ । सेक्सन भएको कक्षामा ६०-७०‌ जनालाई  कोचेर राखेको देखिन्थ्यो ।‌ मधेसका अधिकांश विद्यलय यस्तै छन् । सामुदायिक विद्यालयमा‌ यसरी गोठमा गोरू, भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरेर पढाउँदा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिएला?

यस्तो देखेर, सुनेर पनि स्थानीय सरकारहरू भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

शिक्षा नियमावलीमा कक्षामा विद्यार्थीको संख्या सम्बन्धमा व्यवस्था गरेअनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतः उपत्यका तथा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमश : चालीस, पैंतालीस, पचास हुनुपर्छ । तर मधेसको अधिकांश विद्यालयमा ६० देखि ७५ वा त्यसभन्दा बढी नै हुन्छन् । यसले शिक्षकलाई पढाउन गाह्रो भएको देखिन्छ । 

यस्तै भइरहे मधेसको शिक्षा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । एउटा कक्षा कोठामा ६०‌ भन्दा बढी विद्यार्थी भए एक जनालाई १ मिनेट समय पनि दिन सकिँदैन । अनि कसरी त्यो विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ? अझ अचम्म त ४५ मिनेटको‌ पेरियडमा ६०‌ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ । 

झोलामा किताबको भारी बोकाएरमात्र विद्यार्थी शिक्षित हुँदैन । विद्यार्थीलाई घोकाएर ज्ञानी बन्दैन बरू व्यवहारले‌ बन्छन् । 

राष्ट्रियस्तरमा कक्षा छाड्ने लगभग ३.५ प्रतिशतमध्ये २.९१‌ मधेस‌को छ । कक्षा दोहोराउने दर पनि एकदम दयनीय छ । कक्षा दोहोर्‍याउने राष्ट्रियरूपमा ७.० प्रतिशतमध्ये ६.४१ प्रतिशत मधेसमा छ । तर यहाँका स्थानीय सरकारले खासै चासो लिएको देखिएको छैन । 

मधेस प्रदेशमा कक्षा १ देखि ८ सम्ममा पढ्नुपर्ने १ लाख ५४ हजार ९  सय बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन । सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा जिल्लामा २५ हजारभन्दा बढी विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका बाहिरै छन् । प्रदेश सरकार, समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयअनुसार यहाँका ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कमजोर रौतहट छ ।‌ दलित र मुस्लिम समुदायको साक्षरता झनै कमजोर देखिन्छ । 

मधेस प्रदेशमा बालिका शिक्षाको अवस्था‌ कमजोर र बालविवाह धेरै देखिएपछि प्रदेश सरकारले ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ ‘’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर राम्रो तरिकाले लागु हुन सकेन । यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिएर बालविवाह रोक्ने रहेको थियो । तर बजेटको सदुपयोग भएन ।