पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह विधिवत् सामान्य नागरिक हुन पुगेका हुन् । राज्यले उनलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनलाई नागार्जुन दरबार आवासका रूपमा दिइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूको ठूलै डफ्फा उनको सुरक्षामा तैनाथ गरिएको छ । शाह स्वतन्त्रतापूर्वक देश र विदेशमा आवागमन गरिरहेका छन् । साथै, उनले पूर्वपञ्चहरूप्रतिको आफ्नो मोह र निकटता लुकाएका पनि छैनन् । यही क्रममा अहिले एउटै नामका ३ वटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीमा छरिएका पूर्वपञ्चहरूलाई एकत्रित गराउन उनले झापामा तीनैवटा राप्रपाका नेतालाई बोलएर सल्लाह सुझाव दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुनत, झापा बैठक उनको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहनाको संकेत पनि हुनसक्छ तर यससम्बन्धी समाचारमा त्यसको सन्देश भने देखिँदैन ।

पूर्व पञ्चहरूलाई एकत्रित गराउन ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपाका नेताहरूसँग सल्लाह गरेका विषयमा आपत्ति वा आश्चर्य प्रकट गर्नुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । यसभन्दा पहिले ज्ञानेन्द्र शाह भारतको उत्तरप्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई भेट्न लखनौ पुगेको र त्यहाँ उनले राजनीतिक छलफल गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । कट्टर दक्षिणपन्थी छवि भएका योगी आदित्यनाथले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा हुँदा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यस्तै उनले नेपालमा हिन्दु राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरोध गर्दैआएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वपञ्चहरूलाई एकत्रित गराउन ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष परोक्ष सक्रियतालाई बेवास्ता गर्नु भने बुद्धिमानी हुनेछैन । तर, सामान्य नेपाली नागरिकका रूपमा नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुने ज्ञानेन्द्र शाहको अधिकारलाई भने नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको छ । राज्य वा अरू कसैले उनलाई निषेध गर्नु पनि मिल्दैन ।

राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको समर्थक मानिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीनवटै घटकले गत निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनीहरूमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका एक जना उमेदवारमात्र नेकपा (एमाले)को समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भए । कुनै पनि राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुनसकेन । यसबाट अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले प्रबर्धन गर्न खोजेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी विचार नेपाली जनताबाट अस्वीकृत भएको पुष्टि हुन्छ । निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नेपाली जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएका छन् । अर्थात्, अहिले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा जनादेश प्रकट भएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध संगठित सक्रियता राजनीतिक अस्थिरताको कारक हुनसक्छ । यसैले यस्तो गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर हुनु जरुरी भएको हो । साथै, ज्ञानेन्द्र शाह संविधानविपरीत जनमत बनाउन राजनीतिमा सक्रिय हुने हो भने राज्यले उनलाई दिएको सुविधा र सुरक्षाका विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले मात्र हैन पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि उच्च पदाधिकारीे देशमा अस्थिरता बढाउन सक्रिय हुने हो भने राज्यको सुविधा र सुरक्षा लिन मिल्दैन । राज्यकै सुविधा भोग गरेर संविधान मास्ने षड्यन्त्र क्षम्य हुनसक्तैन । सामान्य नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न सर्वसाधारणकै हारमा उभिनुपर्छ ।