उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा फराकिलो खाडल हुँदासम्म ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख‘ भनेजस्तो भइरहन्छ । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था जति बदलिए पनि शासन र बजार भने ‘दलाल‘हरूको कब्जाबाट मुक्त हुनसकेको छैन । सत्तामा पुग्नेहरूको चरित्र नबदलिएका कारणले हो कि शासन र बजारको जनविरोधी चरित्र बदल्न राज्यले कहिल्यै निर्णायक हस्तक्षेप गरेन । सामान्यतः बजार गाउँका गरिब ठगिने र सहरका उपभोक्ता ठगिने तर बीचका फौबन्जारहरू पोसिने प्रवृत्तिको छ । शासन पद्धति पनि जनताको हैन कर्मचारीको सुविधाअनुसार निर्माण र सञ्चालन हुने हुनाले बजारभन्दा चरित्रका दृष्टिले खासै फरक छैन । यसैले त धादिङका किसानले ५० रुपियाँ प्रतिकिलोमा बेचेको तरकारी काठमाडौंका उपभोक्ताले कम्तीमा एक किलोको १०० रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्छ ।

तहतहका व्यापारीले नाफा खाए पनि न किसानले परिश्रमको मूल्य पाउँछन् न उपभोक्ताले सही मूल्यमा किन्न नै पाउँछन् । तरकारी किसानको यो ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ हुने नियति लगभग सबै किसानले सहनु परेको देखिन्छ । गाउँमा आफ्नो बारी बाँझो छाडेर खाडीमा अरूको खेती गर्न जाने युवा सबै रहर वा देखासिकीमा मात्रै गएका हैनन् । खेतीमा लागेको श्रमको साँच्चै नै हिसाब गर्ने हो भने कुनै पनि साना किसानले बाली लगाउँदैनन् होला । बारीमा गरेको परिश्रमको ज्याला पनि राम्ररी उठ्दैन । किनभने, किसानले बालीको उचित मूल्य पाउँदैनन् । खेतीमा रस नबसेका युवा मूलतः यही कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्नेहुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई युवा जनशक्तिको पलायनका रूपमा व्याख्या र विरोध गर्नेहरू तिनलाई रोक्नका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म गम्भीर भएको देखिएन ।

चुनावी घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनाको जति नै सपना देखे पनि राज्यको कृषिसम्बन्धी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म युवा जनशक्तिलाई खेतीमा आकर्षित गर्न सकिँदैन । नेपाली समाजको चरित्र, भूस्वामित्वको अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा राम्रो जानकारी नभएका योजनाविद्ले जे भने पनि तराईका सीमित ठूला किसानबाहेक देशभरका  गुजारामूलक कृषिमा निर्भर अरूलाई चक्लाबन्दी, व्यावसायिक कृषिजस्ता उपायले आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सकिँदैन । जमिनसँगको उनीहरूको नाता टुटाउन खोजेर सफल हुन पनि सकिँदैन । अर्कातिर, किसानसँग सधैँ लिने तर कहिल्यै नदिने राज्यको नीतिले तिनको आर्थिक अवस्था र जीवनस्तर उकासिन पनि सक्तैन । यसैले राज्यले देशका बहुसंख्यक किसानका हितमा नीतिगत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

किसानले परिश्रमको उचित मूल्य पाउने र मौसम वा अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले बाली नहुँदा पनि परिश्रम खेर नजाने बिमा प्रणाली राज्यको अगुवाइमा सर्वव्यापी हुने हो भने किसानमात्र हैन उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुनेछ । खुद्रा बजारसम्म पुग्न नसके पनि कृषि उपजको थोक व्यापारमा किसानको पहुँच हुने हो भने किसानले उत्पादनको सही मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुनेछ । यसका लागि हालको फौबन्जार बजार व्यवस्थामा परिवर्तन जरुरी हुन्छ । तर, यसका लागि राज्य सञ्चालनका सबै अवयव फौबन्जारहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्नु जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्य, राज्यलाई फौबन्जारहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्न अहिले सबैभन्दा बढी मुस्किल छ ।