राजनीति स्थिति बसाउने विधा हो तर नेपालका बेथिति बढाउने कारक बनेको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्मा विनाविभागीय मन्त्रीको संख्या सायद संसारमै सबैभन्दा धेरै होला । देशको कार्यकारी प्रमुखले नै संविधानको खुकुलो प्रावधानमा टेकेर नैतिक वैधताको बेवास्ता गरेपछि बेथिति त हुनु नै थियो । त्यसमाथि प्रतिपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइसकेपछि पनि सरकारमा टाँसिएर बस्ने कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूले अर्को बेथितिको प्रदर्शन गरेका छन् । कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू सरकारमा टाँसिएर बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन हेरफेर गरेर उनीहरूसँग रहेका मन्त्रालय खोसे । तैपनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का मन्त्रीहरूले पद त्यागेनन् । बाहिर कम्युनिस्ट नेताहरू सरकारको संख्या ठूलो भएकोमा आलोचना गर्ने र आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई सरकार छाड्न नदिने दोहोरो चरित्र माओवादीले देखाएका छन् । यो बेथितिको अर्को कारक हो ।

कम्युनिस्ट नेताहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको मतपत्रसम्बन्धी रिटका कारण चुनाव सर्न सक्ने सन्देह गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद्मा टाँसिनुको औचित्य सिद्ध गर्न उनीहरूले सरकारले चुनाव सार्न खोजेकाले त्यसमा बस्नु परेको तर्क दिएका छन् । मतपत्र अव्यवहारिक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनकै बेला मतपत्रका सम्बन्धमा निकै आलोचना भएको थियो । बदर मतको संख्याले पनि मतपत्रमा त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, मंसीरमा हुने निर्वाचनका लागि कात्तिकको तेस्रो सातामा मतपत्र छपाउन थाले पनि निर्वाचन सार्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्नै खोजे भने मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले पनि रोक्न सक्तैन । त्यतिमात्र हैन संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएर सरकारमा बस्नै परम्पराविरुद्ध हुन्छ । यसैले चुनाव सुनिश्चित गर्न सरकार नछाडेको भन्ने कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूको तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । किनभने, उनीहरूले मन्त्री पदमा बसेकै भरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदल्न सक्तैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव टार्न खोजेका छन्  भन्ने प्रचारवाजी कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट आएको सूचना भन्दै एक जना कम्युनिस्ट मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमाथि निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले त्यसको खण्डन गरे । सरकारको कुनै मन्त्रीले पत्रकारहरूलाई आधिकारिकरूपमा दिएको जानकारी संवैधानिक आयोगका प्रवक्ताले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था निश्चय पनि लाजमर्दो बेथिति हो । सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय सरकारको षड्यन्त्र अनुसार हुन्छ भन्ने प्रचारवाजी लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूले मात्र गर्छन् र पत्याउँछन् । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधवार मतपत्रसम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ । राजनीतिक नैतिकता भए माओवादी मन्त्रीहरू अब सरकारमा बसिरहनु उचित हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति परम्परा बन्यो भने मुलुक अराजकताको भुमरीमा नराम्ररी फस्छ । सबै नैतिक मूल्य र राजनीतिक मान्यतालाई मिच्ने हो चुनाव हारे पनि सत्ता नछोड्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।