सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले म्यादभित्र काम टुग्याउन सकेन । आफूले पाएको ६० दिने अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकेपछि समितिले सरकारलाई पुनः प्रक्रिया दोहोर्‍याउन सुझाव दिएको छ ।

समितिको संयोजक पूर्वप्रधान न्यायाधीश भए पनि सदस्यहरू दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका थिए । मूलतः यही कारणले समिति निर्णयमा पुग्न सकेन । दुई महिना बिताएर शून्यमा फर्केको समितिकै कारण अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो । फलस्वरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा थप विलम्ब हुनेभयो ।

यसभन्दा पहिले पनि दुईपटक आयोग गठन भइसकेको थियो । दलगत भागबन्डाका आधारमा गठन गरिएका ती आयोगहरूले पीडितहरूलाई निराश र क्षुब्ध बनाउनुबाहेक अरू ठोस काम केही गरेको देखिएन । आयोगहरूले उजुरी सङ्कलन गर्दा पनि पीडकले देखाएको डरधम्कीका कारण पीडितहरूले निर्धक्कसँग उजुरी हाल्न नसकेको गुनासो सुनिएको थियो । 

आयोगमा राजनीतिक दलका नेताका खल्तीबाट भर्ती गरिएपछि उनीहरूविरुद्ध निर्धक्कसँग उजुरी हाल्ने आँट पीडितहरूले गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय साँच्चै नै टुंगोमा पुगोस् र पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने चाहने हो भने आयोगहरूलाई राजनीतिक नेताहरूको छायाबाट मुक्त राख्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ ।

विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भने कहिल्यै यो सत्य आत्मसात गरेनन् । उनीहरूलाई राज्य तिनको बपौती हो र यसका सबै अङ्ग र क्रियाकलापमा उनीहरूबीच भागबन्डा हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । सम्भवतः लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको यो सबैभन्दा विकृत स्वरूप हो । नेपालमा भने यही विकृत अभ्यास शासनको मूल प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ ।

न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु हो भनिन्छ । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको पर्खाइमा करिब २ दशक बिताइसके । तर, शासकहरूले भने सधैँ खेलाँची गरिरहेका छन् । उनीहरू अब चेत्लान् र भागबन्डाको बानी छाड्लान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन ।  

सङ्क्रमणकालीन न्याय त अब टुंग्याउनै पर्छ तर भागबन्डा नभए राजनीतिक दलका नेताले आयोग बन्न दिने सङ्केत नै देखिँदैन । नेताहरूको छवि थप धमिलो नबनाउने हो भने अब भागबन्डाको लोभ नगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन प्रमुख दलका नेताहरू तयार हुनुपर्छ ।

यसैले अब राज्यसँग दुईवटामात्र विकल्प देखिन्छ ( या त बहालवाला न्यायाधीशहरूको आयोग बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने नभए सामान्य न्याय प्रणालीमा जाने । न्याय भएको देखियोस् र आफू सजिलै जोगिन सकियोस् भन्ने कुनियत नराखी परिणाम सहन नेताहरू तयार होउन् ।