देशकै ठूलो र पुरानो भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा अहिलेसम्म स्थिति बस्न सकेको छैन । विशेषगरी पदाधिकारीको नियुक्तिमा भएको दलगत भागबन्डाले त्रिविको प्रकृति र प्रवृत्ति अप्राज्ञिक हुन पुगेको छ ।  

केही गत वर्ष एकाएक त्रिविमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरिने उद्घोष निकै चर्को स्वरमा गरिएको थियो । केही दशकसम्म दलगत भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरिँदै आएको त्रिविमा योग्यताको आधार अपनाइने निर्णयले सुधारको आशा जगाएको थियो ।

‘योग्यताको आधार’लाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने आवरणमात्र बनाउन खोजिएको सन्देह उपकुलपतिको नियुक्तिमै भएको थियो । तैपनि, दलगत भागबन्डा गरिएको स्पष्ट प्रमाण देखिएको थिएन । शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्तिका बेला नै दलगत भागबन्डाको प्रयास हुनपुग्यो ।

पछिल्ला नियुक्तिहरूमा त स्पष्ट देखिनेगरी दलगत भागबन्डा भएको छ । यद्यपि, योग्यताको आधारमा नियुक्ति गरिएको देखाउन छनोट समितिदेखिका प्रक्रियाहरू पनि अपनाइएको थियो । समितिहरूले सिफारिस गरेकै नामबाट नियुक्त गरिए पनि डिन र अन्य पदाधिकारीमा अन्ततः दलगत भागबन्डा भइछाड्यो ।      

पञ्चायत कालमा पनि त्रिविको पदाधिकारीहरूमा सत्ताका बफादारहरू नै नियुक्त हुन्थे । कतिपय उपकुलपतिहरू अञ्चलाधीश भएका थिए भने अञ्चलाधीश उपकुलपति पनि बनाइएका थिए । तै पनि बाँकी पदमा अहिलेजस्तो धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन थियो ।  

सत्तामा हुनेले ‘लुटतन्त्र’को अभ्यास छाड्नु थिएन भने ‘मेरिटोक्रेसी’को आवरण नदिएको भए हुन्थ्यो । त्यस्ता पदाधिकारीले गरेको कामको जसअपजसका लागि कम्तीमा सम्बन्धित दललाई जिम्मेवार ठान्न त पाइन्थ्यो । अहिले त दलगत स्वार्थ पूरा हुने तर दोष लिन नपर्ने काइते अभ्यास भयो ।

त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यताको आधार अपनाइने घोषणाले प्राज्ञिक पदहरू दलगत भागबन्डा मुक्त हुने आशामा पछिल्लो नियुक्तिबाट तुसारो परेको छ । योग्यताको आधार ९मेरिटोक्रेसी० अपनाइने अपेक्षा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुनपुग्यो । यसका लागि अहिलेका कुलपतिलगायत सबै पदाधिकारी दोषी ठहरिनेछन् ।