काठमाडौं । चीन सरकार सञ्चार साधनहरुलाई नियन्त्रण गरेर नागरिकको सोच्ने तरिका नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनमा हरेक पाँच वर्षमा सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीको सम्मेलनमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दछ । सम्मेलन यसै साताबाट सरु हुन गइरहेको सम्मेलनमा महासचिव शी निजपिङको नयाँ टीम देखिने भएको छ । यसै कारण सेन्सर एकातिर सीमा तय गर्ने र अर्कोतर्फ प्रचार गर्ने तयारीमा छ । 

जसका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख राजनीतिक हस्तीको कुनैपनि प्रकारको बिरोध र मजाक उडाउने शब्दहरुलाई ‘ब्लक’ गर्ने रणीनति बनाइदैछ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति शी जिनपिङको नाम र उनको मजाक उडाउन प्रयोग हुने नाम ‘विनी द फूह’ शब्दयुक्त म्यासेजलाई म्यासेन्जिङ एप वेब च्याटमा आउने छैन् । जिनपिङ र चीनका पूर्व नेताहरुका फन्नी स्टीकरहरुपनि च्याट ग्रुपहरुमा पठाउन सकिने छैन् । 

चीनमा बसपार्कमा हलिवुड सिनेमाका आकर्षक बिज्ञापन, डिजिटल मुद्राको उपयोग आदि एक खुला समाजका हरेक कुराहरु देख्न पाइन्छ । तर पनि जिनपिङ पाँच वर्ष अघि सत्तामा आएपछि राजीनतिक बिचारदेखि यौन गतिविधिसम्म नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक चर्चालाई सेन्सर गरिदै आइएको छ । सन् २००८ मा ओलम्पिक प्रतियोगिताका दौरान चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढेको अनुभुती भएको थियो । स्थानीय सरकारको अनुमती बिना विदेशी पत्रकारहरुलाई मन लागेको स्थानमा जान छुट दिइएको थियो । त्यो बेला गूगल सर्चलाईपनि ‘ब्लक’ गरिएको थिएन् । चीनका अखबार र पत्रिकाहरुमा खोजी पत्रकारिता भएको थियो । यी सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका उदाहरणहरु थिए । 

चीनमा इन्टरनेट सेवा सरकारको नियन्त्रणमा छ । चीनमा अधिकांश नागरिकको फेसबुक, ट्वीटर जस्ता समाजिक सञ्जालमा पहँच छैन् । जसका लागि उनीहरुलाई भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (वीपीएन)को आवश्यकता पर्दछ । 

चीनमा वीपीएनको प्रयोग रोक्न अनेकौं प्रयासहरु गरिएका छन् । सरकारले एप्पललाई दवाव दिएर चीनियाँ ‘एप स्टोर’ बाट सम्पूर्ण वीपीएन हटाउन लगाएको छ । केही वर्ष अघि चीनियाँ अधिकारीहरुको ‘सर्च रिजल्ट’ लाई सेन्सरको अनुमति नदिएपछि चीनले गूगललाई ‘ब्लक’ गरेको थियो ।  

यसैगरी म्यासेज गर्न मिल्ने ‘एप’ वीच्याटमाथि पनि केही शब्दको सेन्सर गरिन्छ । यसलाई देशको सुरक्षासँगपनि जोड्न सकिन्छ । नयाँ नियमानुसार यसका लागि ग्रुपको एडमिन जिम्मेवार मानिन्छ । 

बीबीसी हिन्दीबाट