पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका कर्मचारीले बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन । आइतबार पारित भएको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट पारित भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक महिनाको भत्ता पाउने भएका हुन ।

२०७५ साल असार ३ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो विधेयक २ वर्षपछि पारित भएको हो । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशसभा सचिवालय निमित्त सचिवको भरमा चलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संशोधन तथा मर्यादाक्रममा सांसदको असन्तुष्टि लगायतका विषयमा यो विधेयक लामो समयदेखि विधायन समितिमा अड्किएको थियो ।

विधायन समितिले विभिन्न १७ बुँदे संशोधन प्रतिवेदन सहित विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । संशोधनमा नै प्रदेशसभा कर्मचारीलाई एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता दिने विषय थपिएको हो । 

विधेयकको दफा २४ मा उपदफा ३ थपिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, “उपदफा १ बमोजिमका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको  रकम प्रोत्साहन स्वरुप पाउनेछन ।”

प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले भने यो प्रोत्साहन भत्ता संघमा पनि लिने प्रचलन रहेको हुँदा यहाँ पनि त्यसैलाई निरन्तरतामात्र दिइएको जानकारी दिए ।

यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ मा पनि ञ र ट थप गरि प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त सेवा सुविधा तोक्ने गरि विधेयक संशोधन गरिएको छ । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये उत्कृष्ट एक कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष नगद र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत समेत गरिने भएको छ ।

संसदको सचिव हुन दुई योग्यता थप

प्रदेशसभा सचिवालय लामो समयदेखि सचिव विहिन छ । निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेको भरमा अहिले प्रदेशसभा सचिवालय चलेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि सचिव नियुक्तीको बाटो पनि खुलेको छ । आइतबार पारित विधेयकले संसदको सचिव हुन दुइवटा योग्यता पनि थपेको छ ।

विधेयकको दफा ८ ले सचिवको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाले सचिवको निमित्त ६ बुँदे योग्यता उल्लेख गरेको थियो । नेपाली नागरिक, स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता, १० वर्षको अनुभव, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र, कानून बमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पिआरको आवेदन नदिएको वा नलिएको योग्यता मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

विधायन समितिले यसमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग अपहरण, नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्ने योग्यता थप गरेको छ ।

यस्तै, उमेरहद पनि तोकिएको छ । संसदको सचिव हुन ४५ वर्ष पुगी ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । विधेयकको सुरुको मस्यौदामा विभिन्न १७ वटा संशोधन गरि सर्वसम्मतीले पारित गरिएको हो ।