पोखरा । संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले अन्तिमपटक ४ दिनको म्याद थप गरेको छ ।
लामिछाने गत कात्तिक २ गतेयता कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । हिरासतमा रहँदा नै उनलाई बयानका लागि रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन हुँदै पर्सासम्म लगिएको थियो ।
कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा चितवन बहु–उद्देशीय र पर्साको सानोपाइला सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीले सहकारी ठगीसहितका तीन मुद्दामा हिरासतमा नै राखेर गरिरहेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थपिएको म्याद सकिने मितिले आउँदो शुक्रबारभित्र लामिछानेसहितका व्यक्तिहरुलाई मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने भएता पनि लामिछाने जोडिएकै कसुरमा आरोपित गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै उक्त अवधि गणना हुन्छ ।
मुद्दा अभियोजन गर्नुपूर्व जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा थप समय माग गरेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार प्राप्त भएको, प्रतिवेदन अध्ययन, प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण, अभियोग पत्र लेखनलगायतको काम बाँकी भएका कारण थप समय चाहिएको जिकिर गरिन् ।
तर, रवि लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता नारायण घिमिरेले म्याद थप गरिरहनु नपर्ने जिकिर गरे ।
अभियोग पत्र तयार गर्न, तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नका लागि मात्र हिरासतमा नै राखिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । लामिछानेलाई पोखरामा निश्चित ठाउँ तोकेर छाड्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने र जाहेरवालाको निक्षेप फिर्ता पाउने गरी अभियोग आउनुपर्ने बताए ।
बहस सकिएपछि जिल्ला अदालतका न्यायधीश हिमलाल बेल्बासेले चार दिनको म्याद थप गरे । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि बेल्बासेले लामिछानेलाई पनि बोल्ने समय दिएका थिए । लामिछाने हरेकपटक म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा आफ्नो धारणा राख्ने गरेका छन् ।
आठौँपटक म्याद थपका लागि अदालत लगिएका लामिछानेले एउटा प्रश्न गरेको अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताए ।
उनको भनाई उद्धृत गर्दै पराजुलीले भने, “उहाँ (लामिछाने) ले मलाई यतिदिन हिरासतमा राख्दा के प्रमाण प्राप्त भयो र म नबसेको भए के प्रमाण गायब हुने थियो, लोप हुने थियो, मैले बुझ्न सकिन ।”
उनको प्रश्नमा न्यायाधीश बेल्बासेले हासेर जवाफ दिए, “तपाईंको यो अनुभव पछि काम लाग्छ ।”
उनले समय थप्नुपर्ने र थपिएको समयभित्र अभियोगपत्र आइपुग्ने पनि बताए ।
जनही बिगो कायम
सोमबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने रायसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सहकारीपीडितका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता र पीडितहरुले पनि अभियोगपत्र आउँदा त्यसमा तोकिने बिगोको रकम व्यक्तिको नाममा तोकिएर आउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए ।
पहिलो चरणमा सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदातलमा दर्ता गरेको मुद्दामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।
अहिले रविसहित ५१ जनालाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबी गरिएको हो । कुल प्रतिवादी ६५ जना भएतापनि १४ जनाको ठेगाना नखुलेका कारण अहिले ५१ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिरासतमा रवि र छविलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख बिगो कायम हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । कास्की प्रहरी स्रोतका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत् ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आएको रकम बराबरको बिगो रवि र छविको भागमा परेको हो ।
कास्की प्रहरीले रवि र छविको हकमा दाबी गरेको पाँच करोड ५८ लाख अनुसार उनीहरूलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कम्तिमा पनि चार देखि ६ वर्ष कैद सजाय, त्यस्तै संगठित अपराधमा थप तीन वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप २ देखि १० वर्ष सजाय र बिगो बराबरको जरिबाना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कास्की प्रहरीले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको ८५ दिनमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उनी असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरू हाल कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुस ६ गते भित्र मुद्दा अदालत दर्ता गरिसक्ने पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।