पोखरा । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार पाँच दिन म्याद थप गरेको छ । 

सातौँपटक म्याद थप हुँदा लामिछानेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारी पक्षले बाँकी रहेको ९ दिन नै म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । तर, न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले पाँच दिनको म्याद थप गरे ।

सरकारी वकिल, लामिछानेका पक्ष अधिवक्ताहरुको बहस र जाहेरवालाको तर्फबाट म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस अदालतमा चल्यो । सबै पक्षले आ–आफ्ना तर्क राखेपछि न्यायाधीशले सबै प्रतिवादीलाई पनि बोल्ने समय दिएका थिए ।

लामिछानेसँगै म्याद थपका लागि लगिएका छविलाल जोशी, लिला पछाई र रामबहादुर खनाल बोलेनन् ।

लामिछाने चाहिँ सदाझैँ आफ्ना कुरा राख्न अगाडि बढे ।

उनले आफू निर्दोष रहेको कुरा दोहोर्‍याउन छाडेनन् भने संसदीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको स्कृप्ट राइटर सूर्य थापा रहेको र उक्त स्कृप्टअनुसार अहिले मध्यान्तर भएको बताए । आफूलाई राज्यले लखेटिरहेको अवस्थामा हिरासतमुक्त गर्ने आदेश दिएर ऐतिहासिक काम गर्न न्यायाधीशलाई आग्रह गरे ।

“मलाई जसरी अहिले फिल्मी स्टाइलमा छायांकन गरिराखिएको छ, त्यो कुराले गर्दा भोलि के हुने हो भन्ने कुरा त मनमा लागिराखेको छ । तर, भगवानरुपी न्यायाधीशहरु भएको कारणले गर्दा न्यायाधीशबाट हुने आदेश र फैसलामा त मैले न्याय पाउने नै छु,” लामिछानेको भनाई उद्धृत गर्दै  अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने, “आशा छ, श्रीमान्बाट ऐतिहासिक काम हुनेछ । राज्यले लखेटिरहेको मान्छेलाई आज श्रीमान्ले मलाई तारेखमा राखेर हिरासतबाट मुक्त गरिदिएर, भोलि श्रीमान् रिटायर्ड भएर गइसकेपछि परिवारसँग रहँदा बस्दा, म राज्यबाट लखेटिएको व्यक्तिलाई मैले हिरासतबाट मुक्त गरिदिएको थिएँ भनेर श्रीमान्ले गर्व गर्नलायक काम म गर्नेछु ।”

अदालतभित्रै रहेका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले लामिछानेले आफूमाथि राज्य लाग्दा अदालत मुकदर्शक बनेर बसेको भनेर अदालतमाथि आरोप पनि लगाएका थिए ।

बिहीबार अदालतमा लामिछाने सूर्य थापामाथि आक्रोशित बनेका थिए । श्रेष्ठ भन्छन्, “आज गाली खाने पालो सूर्य थापाको रहेछ । कहिले अदालत प्रहरी, पीडित, राजनीतिक दललाई हो उहाँले गाली गर्ने ।”

अदालतमा लामिछानेले सूर्य थापाले बनाएको प्रतिवेदनमा ठगी गरेको कुनै कुरा नभएको, अपचलनको कुरा नै नउठेको बताए । तर, प्रतिवेदन आइसकेपछि थापाले हरेक मिडिया धाएर आफूमाथि लाञ्छना लगाएको आरोप लामिछानेको छ । 

थापाले नै लेखेको स्कृप्टको अहिले मध्यान्तर भएको लामिछानेले बताए ।

“प्रतिवेदन बनाइसकेपछि उहाँले एउटा पनि मिडिया नछाडीकन मलाई बदनाम गर्नुभयो, सत्यानाश पार्नुभयो । उहाँ नपुगेको कुनै मिडिया छैन । उहाँ स्कृप्ट राइटर हो, उहाँको स्कृप्टमा छायांकन भइरहेको छ, हामी मध्यान्तरमा आइपुगेका छौँ, अदालत पनि मुकदर्शक बनेर साक्षी बनेर हेरेर बसेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “सूर्य थापाले भनेका, बोलेका कुराहरु जहाँजहाँ लैजानुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यहाँत्यहाँ लगे । उहाँले बोलेको कुरा पुगेको छ । यो योजनाबद्ध तरिकाले लेखिएको कथा हो । यो सबै लेखक सूर्य थापाको कर्तुत हो ।”

अदालतको विषय आइसकेपछि न्यायाधीश पौडेलले लामिछानेको भनाइको खण्डन गर्दै सतर्क गराए ।

पौडेलले भने, “अदालत त्यस्तो होइन, एउटा सामान्य नागरिकलाई जुन हिसाब किताबले अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो, त्यहीअनुसार गरिरहेको छ । मन्त्रीलाई गनुपर्ने पनि तपाईंलाई अदालतले गरेको छ । तपाईंले गलत हिसाबले नबोल्नुहोस् ।”

अधिवक्ता पराजुली पनि लामिछाने बिहीबार संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसका संयोजक सूर्य थापाप्रति रुष्ट बनेको बताउँछन् ।

“जुन संसदीय समिति गठन भएको थियो, उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पेज नं. ४९९ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट रविको कुनै संलग्नता नदेखिएको भनेर क्लिन चिट दिइयो । तर पछि विभिन्न मिडियामा छानबिन समितिका संयोजक गएर रविले कसुर गर्‍यो भन्दै भनेर जानुभयो,” उनले भने ।

लामिछानेले उक्त स्कृप्टअनुसार र सूर्य थापाले भनेअनुसार नै आफूलाई विभिन्न जिल्लामा घुमाइएको बताए । 

तर, न्यायालयबाट न्याय पाइनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो ।

“मलाई जसरी अहिले फिल्मी स्टाइलमा छायांकन गरिराखिएको छ, त्यो कुराले गर्दा भोलि के हुने हो भन्ने कुरा त मनमा लागिराखेको छ । तर, भगवानरुपी न्यायधीशहरु भएको कारणले गर्दा न्यायाधीशबाट हुने आदेश र फैसलामा त मैले न्याय पाउने नै छु,” लामिछानेले भने ।

आफूलाई हिरासतमुक्त गर्न भनेपछि न्यायाधीश पौडेलले मुद्दा लिएर आएपछि भोलिका दिनमा थाहा हुने बताए ।

“तपाईंका जेजे कुराहरु छन्, भोलि अभियोजन पक्षले मुद्दा लिएर आउँदा कसरी आउँछ, त्यो भोलिका दिनमा हुने कुरा भयो,” न्यायाधीश पौडेलले भने ।

उनलाई न्यायाधीश पौडेलले हिरासतमा कठिनाई छ कि भनेर सोधेका थिए ।

लामिछानेले आफूमा अहिले पनि उक्त रक्तचाप रहेको तर, भीभीआईपी बनेर हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना नभएको बताए । आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदाको बेलामा नै हिरासत छल्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशिका ल्याएको लामिछानेले बताए ।

“म आफै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनेबेलामा भीभीआईपीहरु पक्राउ हुँदा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रचलन बसाउन खोजिएकोमा त्यसलाई रोक्न म आफ्नै पालामा निर्देशिका ल्याएको थिएँ । मैले त्यसको उपयोग गर्दिन । अहिले मेरो रक्तचाप १७०–१०० छ । म अहिलेसम्म बिरामी भएको पनि थिइनँ । तर, अस्पताल जाने, हिरासत छल्ने काम म गर्दिन,” उनले भने ।

लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले बहस गरेका थिए । 

बहसका क्रममा सरकारी पक्षले मागेअनुसारका कागजात, वित्तीय विवरण पाइसकेको अवस्थामा अभियोगपत्र लेख्नका लागिमात्रै हिरासतमा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले चाहिँ वैज्ञानिक प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्राप्त प्रतिवेदन विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको, बिमा, शेयर लागत कारोबारका कागजातहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकाइएका कागजातहरुको विश्लेषण र अभियोगपत्र लेख्न बाँकी रहेको, मुद्दा चल्ने, नचल्ने सबै कुराको विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको हुँदा ९ दिन म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेको अधिवक्ता युवराज पराजुलीले म्याद थप गर्नुपर्ने तर अभियोगपत्र ल्याउँदा त्यसमा कायम गरिने बिगो एकमुष्ट नभई कसको भागमा कति बिगो पर्छ, खुलाएर ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

“अहिले यो सहकारी ठगी मुुद्दामा बिगो दाबी गर्दा प्रतिव्यक्ति बिगो निर्धारण गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसले गर्दा कसको दायित्व कति हो भन्ने यकिन हुनुपर्छ । यसले अदालतलाई फैसला गर्न पनि सजिलो हुनेभयो । व्यक्तिमा पनि कसले कति कसुर गरेको छ भन्ने यकिन हुने भयो । बिगो असुल गर्दा पनि सजिलो हुनेभयो । बिगोको दायित्व निर्धारण भएर आउनुपर्छ,” उनले भने ।