काठमाडौं । साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली कामदार पाँच महिनादेखि तलब नपाउँदा मर्कामा परेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले विभिन्न कारण देखाई पाँच महिनादेखि तलब रोक्का गरिदिएपछि नेपाली कामदारलाई खानबस्न समस्या भएको छ ।
मुलुकबाट बाहिरिने प्रकृया (एक्जिट) गरिसकेपछि पनि साउदीस्थित कायान डेभलोप्मेन्ट कन्ट्रयाक्टिङ कम्पनीले तलब नदिँदा नेपाली कामदारले साउदी अरब छाड्न सकेका छैनन् । बारम्बार तलबको याचना गर्दा पनि कम्पनीले झुलाइरहेको कार्यरत रेशम लामिछानेले जानकारी दिए ।
पीडितहरू कार्यरत कम्पनीले घर पठाउने टिकट दिने बताए पनि पाँच महिनाको तलब भने घर पुगेपछि (साउदी अरब छाडेपछि) पठाइदिने बताउँदै आएको छ । गोर्खाका रेशमसहित भगवानराम श्रेष्ठ र भोजपुरका नमराज बोहोरा एउटै सप्लायर कम्पनीमा कार्यरत छन् उनीहरुको समस्या एउटै हो ।
“हामीमाथि भएको समस्या भनेको पाँच महिनाको सेलरी र टिकेट पाउन्ुपर्ने हो, तर कम्पनीले देको छैन, तिमीहरुलाई नेपालमै पैसा पठाइदिन्छ्ु, टिकट दिन्छु भन्छ,” पीडित लामिछानेले फोनमा भन्छन्, “हामी कसरी पाँच महिनाको पैसा छोडेर आउनु, नेपालको डेढ लाख बढी हुन्छ ।”
काठमाडौंस्थित युथ मेनपावरबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख तिरेर साउदी अरब पुगेका उनीहरू फेब्रुअरी महिनासम्म मात्र साउदी अरबमा बस्न पाउँछन् । उनीहरूले भिसामा ‘एक्जिट’ गरिसकेपछि ५२ दिनसम्म बस्न सक्ने अनुमति हुन्छ । अहिले झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरू तलबको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।
‘आर्थिक मन्दीका कारण नौ महिनासम्म पर्खनुपर्छ’
साउदी अरबमा आर्थिक मन्दीका कारण साउदी सरकारका परियोजनामा काम गर्ने कम्पनीहरूले भुक्तानी पाउन नौ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।
साउदी अरब सरकारको परियोजनामा आबद्ध कम्पनीहरूको भुक्तानीको ढिलाइका कारण कामदारले समेत मासिक तलब प्राप्त गर्न समय लाग्ने साउदी अरबस्थित नेपाली साझा मञ्चका संरक्षक महेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीमा देखिने यस्ता समस्याले कामदार मर्कामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय साना सप्लाइ कम्पनीले भने कामदारलाई तलब नदिई घर फर्काउने नियतले दुःख समेत दिने गरेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “श्रम सम्झौता हुन नसक्दा यस्ता समस्या निम्तने गरेका छन्, रेशम जीलगायतको समस्या कम्पनी स्वयम्ले भुक्तानी पाउन नसकेकाले भएको हो । त्यो समयसम्म कसरी पर्खने भन्ने समस्या हो ।”
पीडित कामदारलाई कम्पनीले फेब्रुअरीसम्म पर्खन भनेको छ । मञ्चका संरक्षक श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यस्ता समस्याका भएका पीडितलाई राख्न साउदी अरबमा सरकारले अस्थायी आवास गृह सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।”
