संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन छ । नेकपा (एमाले) लगायतका विपक्षीले प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले महिना दिनभन्दा बढी त प्रस्तुतै नभएको प्रस्तावविरुद्ध संसद् अवरुद्ध नै पारे । त्यसो गर्नु संसदीय लोकतन्त्रविपरीतको अभ्यास थियो । एमालेलगायतका दलहरूको त्यस बेलाको ढिपीबाट लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै अवज्ञा भएको थियो । अहिले विपक्षीले संसद् अवरुद्ध पार्न छाडेका छन् । संसद्मा बहस र मतदानबाट प्रस्ताव किनारा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । संसदीय अभ्यासबाट प्रस्ताव किनारा लगाउन सके लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ । तर, विपक्षीहरू सेलाउन खोजेको देखिनेबित्तिकै प्रस्तावको पक्षमा भएको भनिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दबाब दिन आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । अर्थात्, अब संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षधरहरू संसद्को अवज्ञा गर्ने रणनीति अपनाउँदै छन् ।
मधेसी मोर्चा होस् वा एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू सबैको नियत एउटै देखियो । संसद्ले लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा हैन आफूले चाहेजस्तै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक दुराग्रह दुवै पक्षबाट प्रकट भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने संसद्माथि बाहिरबाट दबाब दिने कल्पना गर्नु पनि मनासिब होइन । लोकतन्त्रमा सामान्यतः सडकबाट निर्णय लिइँदैन । जन निर्वाचित संसद् विद्यमान भएका अवस्थामा त झन् सडकलाई निर्णायक हुन दिनै हुँदैन । एमाले र मोर्चा दुवैले संसदीय पद्धतिविपरीत सडकबाट संसद्मा दबाब दिने रणनीति अपनाउँदा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण समय र साधन खेर गएको छ । एमाले र मोर्चाका नेताहरूलाई पनि यसको ज्ञान अवश्यै होला । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल हुँदा पक्ष वा विपक्षमा जनमत जुटाउन संसद्भित्रै संसदीय अभ्यासअनुरूप प्रयास गर्नु र सडकमा भिड जुटाएर संसद्लाई कुनै निर्णय गर्न बाध्य बनाउन खोज्नु उस्तै होइन । संविधान संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा एक प्रकारको जनमत बन्दैगएको छ । सर्वसाधारण जनता मधेसी मोर्चाको राजनीतिक प्रभाव बढ्ला वा एमालेको प्रभाव घट्ला भनेर प्रस्तावको विपक्षमा गएका हैनन् । प्रस्तावका विषयमा एकातिर अनर्गल प्रचार गरिएको छ भने अर्कातिर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सधैँ नै धम्की, घुर्की र विद्वेषको बोली बोल्ने गरेका छन् । यसले के मधेसी के पहाडी जनसाधारणमा उनीहरूको नियतमा सन्देह बढाउँदै गएको छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ भयो भने अहिले पारित हुननसकेको प्रस्ताव अर्को पटक पारित हुनसक्छ । यस्तै संसद्को कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेमा आवधिक निर्वाचनबाट जनादेश लिएर तदनुरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासै हुन नदिने हो भने त सधैँ नै सडक वा बन्दुकबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । मोर्चा वा एमालेका नेताहरूको मुलुक अराजकता वा अधिनायकवादमा फसोस् भन्ने चाहना छैन भने संसदीय अभ्यासमा अवरोध गर्न खोज्नु हुँदैन । मधेसी मोर्चाको लोकतन्त्रमा विश्वास भए संसद्मा प्रस्तावका पक्षमा जनमत बनाउन आन्दोलनबाट दबाब दिने हैन संसद्भित्रका दलहरूबीच संवादको रणनीति अपनाउनुपर्छ । सडकमा जति नै ठूलो भिड उत्रे पनि अन्ततः प्रस्ताव त संसद्ले नै पारित गर्नुपर्छ । मोर्चाले एमालेलगायत विपक्षी दलहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ताको प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरूप हुनेछ । मोर्चाका नेताले जति धम्कीको भाषा बोल्छन् उनीहरूप्रतिको जनसमर्थन उति नै खस्कन्छ । मोर्चाका मागहरू जायज छन् भने तिनका सकारात्मक पक्षको प्रचार प्रसार गर्नु उचित हुनेछ । मोर्चाका नेताको व्यवहारले 'तित्राको मुखै वैरी' भन्ने उखान चरितार्थ गर्दैछ । यसबाट सबैभन्दा बढी क्षति मोर्चाकै हुनेछ । गलत रणनीतिका कारण मधेसी मोर्चाले जनसमर्थन गुमाउँदै गएको छ । कम्तीमा आफ्नो खुट्टामुनिको जमिन भासिएको त हेक्का राख !
