काठमाडौं । साना लगानीका मिडियामा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न थुप्रै चुनौती विद्यमान रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

 

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले साना लगानीका पत्रपत्रिकाले पत्रिका सञ्चालनको व्यवस्थापकीय भूमिकालाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गर्दै आएको समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि साना लगानीका मिडियाहरु यसको मारमा परेको उनले बताए । 

उनले भने,“राज्यले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नको लागि विज्ञापन प्राधिकरण जरुरी छ ।”

 

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले साना लगानीको पत्रपत्रिकारको विकास र संरक्षणको निम्ति सरकारले खासै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । 

 

दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउनुपर्ने भन्दै समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।