संसद्ले हालै पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलार्इ उद्यमी व्यवासायीले सकारात्मक ठानेका छन् । नेपालका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त स्वागत नै गरिसकेको छ । उनीहरूले नयाँ ऐनले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि गरेको माग अहिले पूरा भएको ठानेका छन् । देशमा औद्योगिक वातावरण बन्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरू आशावादी देखिएका छन् । यसभन्दा पहिले कुनै ऐनबाट सरोकारवाला कुनै पक्ष यति सन्तुष्ट भएको देखिएको थिएन । यसैले ऐनमा केही सकारात्मक पक्ष अवश्य पनि हुनुपर्छ । तर, प्रचारमा ल्याइएको हड्ताल गर्न नपाइने, काम नगरेको दिनको पैसा तिर्नु नपर्नेजस्ता विषयकै भरमा यसको स्वागत गरिएको हो भने त्यो क्षणिक खुसीको विषय हुने देखिन्छ । एक त, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार ऐनले खोस्न सक्तैन अर्कातिर यसले मजदुरका नाममा राजनीति गरेर श्रमिक र व्यवस्थापन दुवै पक्षलाई दोहन गर्ने पार्टीपिच्छेका मजदुर संगठनलाई झन् गैरजिम्मेवार बनाउने छ । उनीहरूले त्यस ऐनलाई दमनकारी भन्ने मौका पाइरहनेछन् ।  

 

मजदुरहरूलाई उनीहरूको भविष्य कारखानासँग जोडिएको अनुभूत गराउन सकेमात्र बन्द वा हड्ताल नहुने हो । कानुनले प्रत्यक्ष बन्द हड्ताल गर्न रोके पनि व्यवस्थापनले अन्याय गर्न थाल्यो भने मजदुरले विरोधका अरू उपाय निकाल्न सक्छन् । हड्ताल गर्न नपाए पनि कामै छाडेर हिँड्न त कसैले छेक्न सक्तैन । त्यस अवस्थामा केही दिनको हड्तालपछि खुल्नसक्ने कारखाना सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राज्यले सामाजिक सेवा र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरेर मजदुरलाई भोकै मर्न पर्दैन, मरे पनि बालबच्चाको बिचल्ली हुँदैन र उनीहरूको शिक्षा एवं स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन भन्नेमा ढुक्क बनाउन सके हड्ताल निषेधभन्दा धेरै ठूलो योगदान औध्योगीकरणमा पुग्छ । तर, अहिलेसम्म उद्यमी व्यवसायीहरूले राज्यलाई मजदुरको सामाजिक सेवा र सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि घच्घच्याउने वा साझेदारी गर्न प्रस्ताव राखेको थाहा छैन । व्यावसायिक घरानाका उत्तराधिकारीले दुःख चिनेकै हुँदैनन् र उनीहरू 'मालिक'का रूपमा जन्मे हुर्केका हुन्छन् । उद्योगको विकासमा ऐनमात्र हैन दृष्टिकोण र जीवन दर्शन पनि उद्मी हुनुपर्छ ।  श्रमिकको सम्मान गर्न नजान्ने व्यक्ति वा घराना अब सफल उद्यमी पनि हुनसक्तैन । अबका उद्यमीले 'मालिक' हैन मजदुरको सहकर्मी ठान्न सक्नुपर्छ । नेपालको औद्योगिक घरानामा रबर्ट ओएन अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । मजदुर र राज्यलाईमात्र औद्योगीकरणका बाधक ठान्ने मानसिकता रहुन्जेल जस्तै कानुन बनाए पनि देशमा उद्योगको विकास हुन कठिन हुन्छ ।

ऐनमा लेख्दैमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक खोस्न मिल्दैन । नेपालको संविधान, २०७३ को धारा ३४ श्रमको हकअन्तर्गत उपदफा (३)मा "प्रत्येक श्रमिकलार्इ कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।" भन्ने लेखिएको छ । हड्ताल निषेध गर्ने ऐनको व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोस्न सक्तैन । त्यस अवस्थामा सौदाबाजीका लागि सरकारी हस्तक्षेपको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको प्रशासन यन्त्रको कार्यशैली र मानसिकता हेर्ने हो स्वाभिमानी उद्यमीले पक्कै पनि सरकारी अधिकारीको चाकरी गर्नुभन्दा मजदुरसँग संवाद गर्न रुचाउनेछन् । 

 

औद्योगीकरणका लागि मूल जिम्मेवार त उद्यमी नै हुन् । उद्योगको विकास आर्थिक र भौतिक पक्षमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसको मानवीय पक्ष पनि हुन्छ । नेपाली समाज अपेक्षाकृत सामन्ती प्रवृत्तिको त छ तर सँगै अचम्मको स्वाभिमानी पनि छ । समाजको यो चरित्र बुझ्ने प्रयास शासकहरूले मात्र हैन विद्वान, विशेषज्ञ, उद्यमी र व्यावसायीले पनि गरेका छैनन् । विदेशमा परिश्रमी र इमानी कहलिने नेपाली कामदार देशभित्र भने किन 'काम ठग' र 'बेइमान' हुन पुग्छन् भन्ने विषयमा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको थाहा छैन । यसैले उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ ऐनबाट उत्साहित भएका हुन् भने उनीहरूले पनि नयाँ संस्कारको विकास गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । कारखानामा पसिना बगाउने मजदुरको शरीरबाट आएको गन्ध सहनसक्ने क्षमताको विकास उद्यमीहरूले गर्न सकेमात्र उद्योगको विकास हुन्छ । नत्र, केही दिन आकाशे बेली जसरी उद्योग फैलिए नै पनि परजीवी प्रवृत्तिले मजदुर र उद्योग दुवै समाप्त हुन्छन् । ऐनले मात्र विकास हुने भए हामी शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक सुरक्षाका अरू धेरै मामिलामा यति धेरै कमजोर हुने थिएनौ । ऐनले सहज बनाएको वातावरणलाई औद्योगीकरणमा परिवर्तन गर्ने चुनौती उद्यमीहरूको काँधमा छ । यति स्वागत गरिसकेपछि अरूलाई दोष देखाएर भाग्न पनि त पाइनेछैन ।