काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले सरकारले तिर्नै नपर्ने कर तिर्न दबाब दिइरहेको जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीफ) र चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।

मर्मत सम्भारबापत गरेको आम्दानीमा आरटीडीफ र चार प्रतिशत रोयल्टी नलाग्ने दाबी सेवाप्रदायकहरूको छ ।सरकारले भने कुल आम्दानी (मर्मत सम्भारसहित)बाट नै आरटीडीएफ र रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भनेको छ ।

सेवाप्रदायकले भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ ले नै यो कुरा स्पष्ट पारिसकेकाले आफूहरूले तिर्नुपर्ने नरहेको दाबी गरेका छन् । नियमावलीमा “ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा”बापतको आम्दानी नै वार्षिक कुल आम्दानी हुने उल्लेख छ ।

मर्मत सम्भारको शुल्कमा कर नलाग्ने र त्यो कर आफूहरूले ग्राहकबाट समेत नउठाएको सेवाप्रदायकको भनाइ छ । यस विषयमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भनेका छन्, “हामीले गोजीबाट निकालेर कर तिर्नसक्ने भन्ने हुँदैन । ऐन, नियमावली, सञ्चार मन्त्रालय र अदालतबाट समेत मर्मत सम्भारको आम्दानीमा कर नलाग्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सेवाप्रदायकहरूले विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्न रोकेको छ ।

सेवाप्रदायकहरूले भारतको एयरटेलबाट मात्रै करिब ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आयात गर्ने गरेका छन् । एयरटेल, टाटालगायत कम्पनीलाई करिब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी तिर्न बाँकी भइसकेको आईस्पानले जनाएको छ ।

करिब तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी नौ महिनादेखि रोकिएका कारण इन्टरनेटसेवा जतिबेला पनि बन्द हुनसक्ने र गुणस्तरसमेत खस्किनसक्ने चेतावनी सेवाप्रदायकको छ ।

आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले सरकारले भुक्तानी पनि गर्न नदिइरहेको र अर्कातिर इन्टरनेटसेवा पनि अवरुद्ध हुन नदिन भनिरहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा उनले भने, “हाम्रो आन्तरिक विवाद आन्तरिकरूपमा समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकारले तेस्रो पक्षले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेको छ । त्यसमाथि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेटसेवा कुनै पनि अवस्थामा नरोक्न भनेर निर्देशन आएको छ ।”

उनले अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरूले भुक्तानी नगरेकै अवस्थामा पनि ब्यान्डविथ दिइरहेको बताउँदै कुनै समस्या आइहालेमा जिम्मेवार को हुने भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।