प्रदेश नम्बर सातको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्ने निर्णय गरियो । कतिपयको चित्त बुझेन तर प्रदेश सभामा प्रचण्ड बहुमत भएकाले पारित भयो । यसभन्दा पहिले प्रदेश ६ को कर्णाली र प्रदेश ४ को गण्डकी नाम राखिएको छ । प्रदेश ४ र ६ को नामाकरणमा भने खासै विवाद भएन । यसैगरी प्रदेश ७ को राजधानी कैलालीको गोदावरी नजिकको वन क्षेत्र तोकियो । प्रदेश ४ को पोखरा र ६ को सुर्खेत राजधानी तोकियो । प्रदेश ४ र ६ मा कुनै विवाद भएन । प्रदेश ७ को राजधानी छनोटले भने चर्को विवाद निम्त्याएको छ । हालको प्रदेश राजधानी धनगढीका बासिन्दाले विरोध गर्नु उति अस्वाभाविक हैन । तर, गोदावरीको तेघरीलाई प्रदेश ७ को राजधानी बनाउने प्रदेश सभाको निर्णयको भने देशभरबाट असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । वन मासेर सहर बसाउनु उचित हैन र आवश्यक छैन भन्ने मान्यता राख्नेहरूले नै मूलतः तेघरीलाई राजधानी बनाउने निर्णयको विरोध गरेको छन् ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला वन मासेर सहर बसाउने शैलीको विकासलाई ‘हेनरी फोर्ड‘ शैली भन्ने गर्थे । फोर्ड उन्नाइसौं शताब्दीको अमेरिका भएको भौतिक विकासका अगुवा मानिन्छन् । भौतिक विकासका क्रममा मानवीय र प्राकृतिक पक्षको बेवस्ता गर्ने पुँजीवादको प्रतिनिधित्व फोर्डले गर्छन् । बीपीले पनि त्यही अर्थमा ‘हेनरी फोर्ड मोडेल‘को चर्चा गरेका हुन् । पुँजीवादको विरुद्ध खडा भएको कम्य्ुनिस्ट जगत्को पनि विकासको आदर्श भने ‘हेनरी फोर्ड’कै शैली भयो । संसारका ठूला कम्युनिस्ट मुलुकहरूले कम्युनिज्मका नाममा राज्य पुँजीवाद चलाए । भौतिक विकास भएपछि जनताको हित भइहाल्छ र त्यस क्रममा मानवीय, सामाजिक, प्राकृतिक पक्षहरू गौण हुन्छन् भन्ने चिन्तन कम्युनिस्ट र पुँजीवादी भनिनेहरूमा समानरूपमा देखियो । अहिले प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी छान्ने क्रममा होस् वा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बनाउन आवश्यक भन्दा धेरै र चाँडै वन फाँड्न देखाइएको आतुरता यही हेनरी फोर्ड शैलीको अनुसरण हो । 

शीतयुद्ध नसकिँदै ‘फोर्ड मोडेल’को विकल्प खोज्न थालिएको थियो । फोर्ड मोडेलबाट सामान्य जनताको हित नभएको र विकास दिगो पनि नहुने अनि धर्तीको भारवहन क्षमताले पनि नधान्ने ठहर गरेरै त्यसको विकल्प खोजिएको हो । यसरी विकल्पको खोजीको नेतृत्व संयोगवश बीपी कोइरालाकै वैचारिक मित्रहरूले गरे । सन् १९७० र ८० को दशकमा जर्मनीका विली ब्रान्ट, नर्वेकी ग्रो हर्लम ब्रुन्टल्यान्डजस्ता सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका नेताहरूकै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघले वैकल्पिक विकास चिन्तनको अध्ययन गरायो । संसारले अहिले आत्मसात गरेको दिगो र सन्तुलित विकास ढाँचा तिनैका सिफारिसमा आधारित छन् । बीपीको कोइरालाका मित्र ब्रान्टले त आफ्नो निष्कर्षमा बीपीका विचार पनि प्रेरक रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालमा भने प्राकृतिक वातावरण, विकास तथा मानव हितबीच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कहिल्यै महत्त्व दिइएन । बूढीगण्डकीजस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेतटारा टार्ने प्रकारले गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

प्रकृतिको बाँच्ने अधिकार संवैधानिक भइसकेको एक्काइसौं शताब्दीमा समेत नेपालमा चाहिँ अरू उत्तम विकल्प हुँदाहुँदै पनि वन मासेर सहर बनाउने योजना बनाइन्छ । व्यक्तिको स्वार्थ, अहंकार र अज्ञानका कारण प्राकृतिक वातावरणमाथि हुने ज्यादतीको प्रतिशोध प्रकृतिले बेलाबखत लिने गरेको देखिएको छ । यसैले पहिरोको काखमा राजधानी बनाएर बस्ती बसाउने आत्मघाती निर्णय प्रदेश ७ को सरकारले फिर्ता लिनु उचित हुनेछ । ‘भए धनगढी नभए दीपायल’ भन्ने लोकप्रिय विकल्प नअपनाई गोदाबरीको तेघरीलाई जबर्जस्ती राजधानी बनाउने जिद्दी निकै महँगो पर्न सक्छ । यसैले बेलाछँदै वन मासेर सहर बसाउने सनकबाट मुक्त हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । सोह्रौं शताब्दीतिरका मुगल राजाहरूले जस्तो राजधानी सारेर जनतासँग प्रतिशोध लिने मध्यकालीन प्रवृत्तिबाट प्रदेश ७ का कम्युनिस्ट नेताहरू मुक्त होऊन् !   सम्बन्धित क्षेत्रको भारवहन क्षमताकाे मूल्यांकनै नगरी मानव बस्ती बसाउनु मूर्खतापूर्ण अपराध हो