ने क पाको सरकार मुखले जे बोले पनि व्यवहारले सर्वसत्तावादी हुने बाटोमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । सरकारले विगतमा गरेका अनेक निर्णयले सरकार विकास र समृद्धिको नाममा देशमा पुलिस राज्य र तानाशाह लाद्ने प्रयासमा एकपछि अर्को कदम चालिरहेको आभास हुन्छ । सरकारलाई थाहा छ, उसले लिएको एकदलीय सर्वसत्तावादको अभिष्ट जनताले स्वीकार्ने अवस्था छैन, त्यसैले विरोधको स्वर दबाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारको विरोध गर्नेलाई सहरबाट निकै टाढा धपाउने काममा लाग्यो । धन्न ! सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएका कारण अहिलेसम्म माइतीघरमा जुलुस लगाउन रोकिएको छैन, तर सर्वोच्च अलिकति पनि धर्मरायो भने माइतीघरमा विरोध गर्नेलाई पुलिसले तातो गोलीको तक्मा छातीमै भिराउने अवस्था आउँदैछ । देवानी संहिता र फौजदारी ऐनका विषयमा नागरिक समाजमा छलफल हुन नपाउँदै गोप्यतासम्बन्धी कानुनले सरकारी सेवामा बसेका सबैलाई प्रतिरक्षा गरिसकेको छ । नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । पत्रकार महासंघले यस विषयमा गोदावरी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

हालै सरकारले सरकारी सेवाग्राहीले पनि ‘मर्यादित’ पोसाक लगाउनुपर्ने अघोषित नियम लागु गरेको छ । गत मंगलबार आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबार पुगेकी एक पत्रकार समृद्धि राईलाई बग्गीखानामा प्रवेश गर्न दिइएन । उनले घुँडासम्मको ड्रेस (कुमदेखि घुँडासम्मको फ्रक) लगाएकी थिइन् तर त्यहाँ उनले प्रवेश पाइनन् । सरकारले यसअघि महिला अधिकारका लागि कालो पेटिकोटमा जुलुस निकालेका कारण ‘अमर्यादित’ पहिरन लगाएको आरोपमा महिलाको टोलीलाई माइतीघरबाट गिरफ्तार गरेको छ । अब सरकार जनतालाई कस्तो र कुन पोसाक मर्यादित हो भनेर सिकाउने अभ्यास गर्दैछ । अर्थात्, अब सरकारले तोकेको बाहेकको पोसाक लगाउनेलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही चलाउने तयारी हुँदैछ । हुनत मर्यादित पोसाकको आदेश महिला तथा पुरुष दुवैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् हो । तर सरकारी सोच र व्यवहार हेर्दा महिलाको पोसाकमा बढी नियन्त्रण गर्ने उसको मनसुवा देखिएको छ । यसरी हेर्दा राज्य कुनै धार्मिक रुढीवादी वा सैनिक शासन भएको कम्युनिष्ट देशको अवस्थामा परिणत हुँदै गएको छ । 
आधुनिक समाजमा महिलाले लगाएको लुगाका कारण बलात्कार वा महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुन्छ भन्ने विचार नै पुरातनवादी सोच हो । थमसन रोयटर फाउण्डेसनले गरेको एक सर्भेअनुसार भारतको नयाँ दिल्ली तथा ब्राजिलको साओ पाउलो संसारमै सबैभन्दा बढी महिलामाथि हिंसा हुने सहर बनेका छन् । भारतमा धेरै महिला शरीर छोपिने कपडामा हुन्छन् भने साओ पाउलोमा महिला छोटा स्कर्ट र स्लिभलेस लगाउन मन पराउँछन् । इस्लामिक देश इजिप्टको राजधानी कायरोमा ज्यादातर महिलाले सम्पूर्ण शरीर छोप्ने बुर्का लगाउँछन्, तर यो सहर महिलाका लागि सबैभन्दा खतरनाक सहर मानिएको छ । महिलाहरू निकै कम कपडामा सजिएर हिँड्ने जापानको राजधानी टोक्यो भने यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा सबैभन्दा सुरक्षित सहर मानिएको छ । त्यसैले कपडाभन्दा मानिसको सोच बदल्नुपर्नेमा सरकार केवल जनतालाई जसरी पनि नियन्त्रण गरेर समस्या समाधान हुने गलत सोच हुर्काउँदैछ ।
सरकारले लिएका यस्ता सर्वसत्तावादी निर्णयको बाह्रखरी घोर निन्दा तथा विरोध गर्दछ । २१औं शताब्दीमा आएर जनताको जीवनका हरेक पहलमा आफ्नो निर्णय थोपर्न खोज्नु राणाकालीन अवस्था भन्दा पुरातन सोच हो । दुई तिहाईको बलमा अनुदार र संकुचित निर्णय लिँदै जाने हो भने सडकबाट नेपालमा धेरै सरकार र संविधान धरासायी भएको व्यहोरा सरकारलाई सम्झना गराउनुपर्ने देखिन्छ ।