काठमाडौं । भदौ १ गतेदेखि लागु हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ भने संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा विपरित आएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुश गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 
प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उद्देश्यले कानुन तयार गरिएको दाबी गरे । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।
पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले मिडियालाई विस्थापित गर्ने कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए । यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने उनले बताए । 
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सूचना लिने र फरक–फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । 
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति बन्देज र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने उदेश्यबाट मात्रै सरकारले कानुन निर्माण गरेको बताए । 
शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक तथा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले १ भदौदेखि लागु हुने भनिएको अपराध संहिता अभिव्यक्ति स्वतत्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको बताए । 
 प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनका लागि तत्कालै दबाब आवश्यक रहेको बताए ।