रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवादमा नेपाली सेनालाई मुछ्ने प्रयास गरिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विसं २०७२ को भूकम्पले रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वरको मन्दिर भत्काएको थियो तर रानीपोखरी भत्केको थिएन । परन्तु, मन्दिरको पुनर्निर्माण सु«रु नै नगर्दै रानीपोखरी सुकाउने गम्भीर अपराध सरकारी कर्मचारीहरूले गरे । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नक्सा र डिजाइन राम्ररी बनिनसक्तै पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका ठेक्का लगाइहाल्ने होडमा लागे । मन्दिरमा ठेकेदारले सिमेन्ट कंक्रिटको प्रयोग गरेपछि स्थानीय जनसमुदायले विरोध ग¥यो । त्यसपछि पुरातत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाले एकले अर्कोलाई देखाएर लामो समय त्यसै खेर फाले । मल्लकालीन सम्पदा रानीपोखरी पहिलेजस्तै हुनेगरी पुनर्निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयको माग पूरा गर्नुको साटो अहिले सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाएर पन्छन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट २०७२ को माघ २ गते नै आरम्भ गराइएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण असफल योजनाको अर्को उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणका नाममा सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका मूर्खता र अहंकारका कारण करोडौं रुपियाँ नोक्सान भइसकेको छ । यसैलाई ढाकछोप गर्न पनि पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा नेपाली सेनालाई अगाडि सार्न खोजेको हुनुपर्छ । तर, रानीपोखरीलगायतका पुरातात्विक सम्पदा स्थानीय जनजीवनको अभिन्न अंग भएकाले अरू भौतिक संरचना निर्माणजस्तो हाइन । विशेषगरी स्थानीय समुदायले यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई आफ्नो अस्तित्वकै प्रश्न बनाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म बढी समुदायको संलग्नता हुनेगरी पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा सेनालाई जिम्मा दिनखोज्नु नियत खराब नभए मूर्खता हो । रानीपोखरीकै हकमा पनि नक्सा र निर्माण सामग्री तथा विधिमा समेत समुदायसँग सहमति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिँदा समस्या झन् जटिल बन्न पुग्नेछ ।  

सामान्यतः पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण ठेक्कापट्टाबाट हुनुहुँदैन भन्ने स्थानीय समुदायको अडान देखिन्छ । ”सम्पदा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ” भन्ने अडान स्थानीय समुदायले छाड्ने सम्भावना देखिँदैन । यस अवस्थामा नेपाली सेनालाई रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम दिइयो भने स्थानीय समुदाय र सेनाबीच समेत तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । यसै पनि पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सेनाको विशेषज्ञता क्षेत्रमा पर्दैन । काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग दुवै संस्थाका पदाधिकारीको ध्यान ठेक्का लगाउनुमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । परन्तु, ठेक्कामा दिइएको पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण विवादमुक्तरूपमा हुन सकेको छैन । प्रचलित नियमले बाधा परेमा सरकारले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका हकमा नियममै संशोधन गरेर पनि व्यावहारिक र विश्वसनीय विधि अपनाउने बाटो खोल्नुपर्छ । रानीपोखरीमा पनि त्यसको अमूर्त पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भौतिक संरचना अर्थात् मूर्तरूप र प्रथा एवं परम्पा अर्थात् अमूर्त पक्ष मिलेरमात्र सम्पदा पूर्ण हुन्छ । स्थानीय समुदायको निर्णायक संलग्नताविना सम्पदाको पुनर्निर्माण सही अर्थमा हुनै सक्तैन ।  

ठेक्का लगाएर कमिसन खाने लोभ नगरी पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीले समुदायलाई विश्वासमा लिएर अमानतामा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । समुदायलाई जिम्मा दिने हो भने रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत विवादरहितरूपमा सम्पन्न हुनसक्छ । यसका लागि आवश्यक भए सरकारले नियम संशोधन गरे हुन्छ । अहिलेको ठेक्काको काम रोकेर नयाँ व्यवस्था गरे हुन्छ तर सरकार स्वयंले  बलमिच्याइँ गर्नु हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै पुनर्निर्माण कार्यको अगुवाइ गरे पनि हुन्छ । यस्तै सरकार वा महानगरपालिकाले पैसा नदिए पनि रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पैसा जुटाउन गाह्रो हुनेछैन । यसै पनि गैरसैनिक प्रकृतिका विभिन्न काममा सेना मुछिएकोमा विवाद उत्पन्न भइसकेको छ । नेपाली सेनाको साख जोगाइराख्न पनि गैरसैनिक प्रकृतिका काममा सेना संलग्न हुनु उचित देखिँदैन । नेपाली सेनालाई जनताका नजरमा विवादास्पद संगठन बनाउने कुनियत लुकेको छैन भने सरकारले विवाद भएका ठाउँमा सेनालाई मुछ्ने प्रयास नगरोस् । ‘न्हु पुखु’का नामले पनि चिनिने रानीपोखरीको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायको जिम्मा दिएर सरकारले बुद्धि पु¥याओस् ।