site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia
Global Ime bank

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बुधवार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकले जुम्लामा अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै सरकार सक्रिय भयो । बिहीवार बिहान शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नलिने बरु डा. केसीलाई बलजफ्ती भए पनि काठमाडौं ल्याइने जानकारी दिए । नभन्दै बिहीवार मध्याह्न नहुँदै सरकारी अधिकारीहरूसहित सेनाको हेलिकप्टर जुम्ला पुगेको समाचार आयो । तर, जुम्लाका सर्वसाधारण जनता र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, डाक्टरहरूसमेतले डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याउन दिएनन् । सायद, यसले सरकारी अधिकारीहरूको अहंमा चोट लाग्यो । त्यसपछि अस्पताल परिसरमा प्रहरीले लाठी हान्यो, अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो । अस्पताल रणभूमिमा परिणत भएको थाहा पाएपछि जुम्लामा थप क्षति हुन नदिन डा. केसी काठमाडौं आउन तयार भए । डा. केसीको इच्छाविपरीत सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याएको छ । 
जुम्लामा अनशनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यति गम्भीर होला भनेर सायद कसैले पनि चिताएकै थिएन । डा. केसीका मागहरू सरकारसँग सम्बन्धित छन् तर सरकारभन्दा सत्तारुढ दलले उनको सत्याग्रहप्रति बढी चासो राखेको देखियो । प्रमुख विपक्षले डा. केसीकै माग पूरा गर्न दबाब दिनका लागि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले साउन ११ सम्म संसद्को बैठकै स्थगित गरिदियो । सडकमा डा. केसीका पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । जुम्लामा भने अस्पतालमा समेत बल प्रयोग भयो । यो अब सरकार कठोररूपमा प्रस्तुत हुने सन्देश पनि हुनसक्छ । जेहोस्, नेपाली नागरिकको सत्याग्रहको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । नेपालमा अनशन त राणा शासनका बेलामा पनि भएको थियो । त्यतिखेर दुई तिहाइ बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकार नभएकाले होला सत्याग्रहीमाथि बल प्रयोग भने गरिएको थिएन ।   
विशेषगरी काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकिनुपर्ने विषयमा डा. केसीका मागप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरू सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । यसैले डा. केसीमा मूल माग समेटिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन नदिनसमेत प्रयास गरेको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो । हुन पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी गर्न अस्वाभाविकरूपमा ढिलो भएको थियो । तर, सोही अध्यादेश वर्तमान सरकारलेसमेत यथावत् जारी गराएपछि डा. केसीको मागप्रति सरकार उदार भएको सन्देश प्रवाहित भएको थियो । परन्तु, प्रतिस्थापन विधेयक तयार गर्दा भने ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन र डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पहिलो सरकारलगायत पहिलेका सरकारहरूले डा. केसीसँग गरेको सहमतिविपरीतका प्रावधानहरू राखियो । त्यसपछि डा. केसीले जुम्लामा गएर अनशन सुरु गरेका हुन् । आज उनको पन्ध्रौं अनशनको बीसौं दिन हो । यसभन्दा पहिले चौधपटक अनशन बस्दा सरकारले यसरी बलप्रयोग गरेको थिएन । यसपटक त डा. केसीका समर्थकविरुद्ध जुम्लामा समेत प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । 
आशा गरौँ, काठमाडौं ल्याइएपछि डा. केसीसँग सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएर वार्ता गर्नेछ । सरकारले गठन गरेको सचिवस्तरीय समितिसँग वार्ता गर्न डा. केसीले अस्वीकार गरिसकेका छन् । माथेमा प्रतिवेदनका नामले चिनिने ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन’मा आधारित भएर सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेमा विपक्षीहरूले पनि त्यसको समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सत्याग्रहीमाथि बल प्रयोग गरेको कलंकलाई पनि ‘असल नियत’ले पखालिदिनेछ । सरकारसँग संसद्मा प्रचण्ड बहुमत छ । बल प्रयोग गर्न चाहने हो भने कानुन त संविधान संशोधन गर्न पनि पुग्छ । तर, लोकतन्त्रमा त्यसरी बल प्रयोग गर्दा शासन गर्ने नैतिक वैधता भने बाँकी रहँदैन । निर्वाचित सरकारले पनि नैतिक वैधता गुमाउनु हुँदैन । डा. केसीसँग सरकार छिटै नै सहमतिमा पुगोस् र उनले स्वेच्छाले अनशन तोडेर चाँडै नै बिरामीको सेवा गर्न थालून् । देशको चिकित्सा शिक्षा विकृति मुक्त होस् र सरकारमाथि लागेको सत्याग्रहीविरुद्ध बल प्रयोग गरेको कलंक मेटियोस् । सरकारले बहुमतको अहंकार देखाएर दमनको बाटो रोज्यो भने त्यसबाट सबैभन्दा धेरै क्षति सरकारकै हुनेछ ।
नेपाल चिकित्सक संघ र जागरुक नागरिकहरूले यसबीचमा डा. केसीको सत्याग्रहको सधैँ समर्थन गर्दैआएका छन् । यसैले डा. केसीमाथि र जुम्ला अस्पतालमा बल प्रयोग हुँदा नागरिक तथा चिकित्सकहरू उद्वेलित हुन स्वाभाविकै हो । त्यस अवस्थामा सरकारले नागरिक अधिकारको सम्मान नगरी संयमको साटो दमनको बाटो रोज्यो भने स्थिति झन् तनावपूर्ण हुनसक्छ । अर्कातिर, यस्तो तनावको अवस्थामा असामाजिक तत्त्वले मौका छोप्न पनि खोज्नसक्छन् । यसैले डा. केसीका समर्थकहरू पनि संयमित र चनाखो हुनु आवश्यक छ । 
जुम्लाका घाइतेहरूलगायत सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३, २०७५  १९:०५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC