यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले दृढता प्रकट गरेको देखेर खुसी भएका जनता यस क्षेत्रका विकृति र विसंगति यथावत् देखेपछि दिक्क भएका छन् । समितिको नाम कम्पनी बनाएरमात्र सार्वजनिक यातायातमा सुविधा र सुरक्षा बढ्ने हैन भन्ने सरकारले भने हेक्का राखेका पाइएन । त्यसो त समितिको एकाधिकार तोड्न अडान देखाएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवाले नै सरकार नियतको संकेत गरिसकेको छ । तैपनि, सडकमा समिति नामको सिन्डिकेट तोडिएपछि सुरक्षा र सुविधा दुवै बढ्ने अपेक्षा सार्वजनिक यातायातका यात्रुले गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा ट्याक्सीहरू पनि सार्वजनिक यातायातका अभिन्न अंग हुन् । तर, सरकार वा चालक कसैले पनि ट्याक्सीलाई सार्वजनिक यातायातको अंग ठानेको भने तिनको व्यवहारबाट देखिँदैन । यद्यपि, ट्याक्सी सर्वसाधारणको नियमित यातायातको साधन भने हैन ।
सर्वसाधारणले अप्ठेरो परेका बेलामा ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् । तर, अप्ठेरोमा परेकै बेला अधिकांश ट्याक्सी चालकले यात्रुलाई ‘ब्ल्याकमेल‘ गर्छन् र मनपरी भाडा असुल्छन् । उनीहरू धेरैजसो त नजिक वा टाढा जानै मान्दैनन् र मानिहाले भने प्रायः लाग्नेभन्दा दोब्बर भाडा माग्छन् । मिटरमा जान भनेमा कतिले सोझै अस्वीकार गर्छन् भने केहीले मिटर बिग्रेको बहाना बनाउँछन् । यद्यपि, धेरैले जानजान मिटर बिगार्ने गरेको मानिन्छ । अहिलेसम्म ट्याक्सी सञ्चालनका लागि मापदण्ड तय नगरेको बहाना बनाएर सरकार नियमित अनुगमनबाट पन्छने गरेको छ । यदाकदा ट्याक्सी चालकलाई सजाय गर्दैमा तिनको मानसिकतामा सुधार हुँदैन तर सरकारी अधिकारीले भने यो कहिल्यै मनन गरेको देखिएन । हुनत, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरूमध्ये धेरै नै ट्याक्सी मालिक भएकाले ट्याक्सीको नियमनमा सरकारी अधिकारीहरू उदासीन रहेका हुन् भन्ने पनि आरोप छ ।
ट्याक्सी चालकहरू पनि सरकारले तिनको पीरमर्कालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । इन्धनको मूल्य धेरै बढिसक्ता पनि सरकारले ट्याक्सीको भाडा समायोजन नगरिदिएको र ट्राफिक प्रहरीले ट्याक्सी चालकलाई बढी नै दुःख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तै, सडकको दुरवस्था, असुरक्षा र ट्राफिक जामका कारण पनि सास्ती र नोक्सान सहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले यस्ता गुनासा र माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न कृत्रिम उपाय नअपनाउने हो भने इन्धनमा आश्रित सेवाहरूको मूल्य समायोजन पनि लचिलो बनाउनुपर्छ । ट्याक्सी चालकले पनि नागरिकका रूपमा मर्यादा पाउनुपर्छ भन्ने भन्ने प्रहरीलगायत सबै सरकारी कर्मचारीले आत्मसात गर्नुपर्छ । साथसाथै, सरकारले ट्याक्सी चालकलाई उनीहरू सार्वजनिक यातायातकै अभिन्न अंग भएको निरन्तर सम्झाउनु पनि पर्छ ।
भाडाको सवारी साधन चलाउनेले यात्रुको गन्तव्यसम्म सामान्यतः जानै पर्छ र त्यसरी जाँदा निर्धारित महसुलमात्र लिनुपर्छ । सरकार सार्वजनिक यातायातको सुधारमा साँच्चै नै अग्रसर भएको हो भने ट्याक्सी चालकहरूको गुनासो सुन्ने, सम्बोधन गर्ने तर नियम पालना नगर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कार्यमा तत्काल अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ । सरकारी पदाधिकारीले जरिवाना गरेर तह लगाउने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । तर्साएर हैन शासन चलाउने सोच लोकतन्त्रिक नभएर अधिनायकवादी हो । ट्याक्सीका हकमा चालकलाई पनि मर्का नपर्ने मापदण्ड तय गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हैकमका भरमा हैन विधिअनुसार शासन गर्ने शैली सरकारले पनि अपनाओस् । त्यसपछि अरूलाई पनि विधिको शासन मान्न बाध्य गर्न सरकारलाई नैतिक शक्ति मिल्नेछ ।
