चुरे दोहन सम्भवतः सबैभन्दा बढी भयावह राष्ट्रिय समस्या हो । चुरेको भारवहन क्षमताको उपेक्षा गर्दै गरिएको वैध र अवैध उत्खननलगायतको दोहनले अहिले नै तराईमा ठूलो वातावरणीय समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । तत्काल चुरे दोहन रोकेर वातावरणीय पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी संरक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने चुरे विनाशबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय असर कहालीलाग्दो हुनेछ । तर, यति गम्भीर र भयावह समस्या भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूकै संलग्नतामा चुरे दोहन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीले हालै ‘राजनीतिक बेइमानी‘का कारण चुरे क्षेत्रको जंगल फडानीलगायत वातावरण विनाश गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाएका छन् । चुरेको जंगल केही समयमा नै फडानी भएर समाप्त हुने भयावह अवस्थामा पुगेको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ।

चुरेमा जंगल फडानी र ढुंगा, बालुवा तथा गिटी उत्खनन एवं संकलन गरेर विक्री वितरण गर्ने कार्य विगत केही वर्ष यता अनियन्त्रितरूपमा भइरहेको छ । यसको रोकथाम र व्यवस्थापन गरी चुरे क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको छ । समितिले सुरुमा केही आशाजनक लक्षण देखाएको पनि थियो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कारण देखाई यसका प्रथम अध्यक्षले राजीनामा दिए । त्यसपछि समिति अस्तित्वमा भए पनि संरक्षणका लागि कुनै प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन । चुरेको वन र वनभित्रका प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले जिल्ला विकास समितिहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेका समयमा थालिएको चुरेलगायत प्राकृति स्रोतसाधन दुरुपयोगले निरन्तरता पाउनु दुर्भाग्य हो ।  

चुरे क्षेत्रका खोलामा बर्सेनि आउने बाढीले थुपार्ने ढुंगा र गिटी बालुवा संकलनका नाममा भीमकाय मेसिन प्रयोग गरेर खोस्रने, ढुट्याउने र ओसार्ने गरिएको छ । यसरी ओसारिएको अधिकांश निर्माण सामग्री भारत निर्यात गरिन्छ । पूर्व पश्चिम फैलिएको चुरेको चरम दोहन हुँदा दीर्घकाली असर देशभर पर्ने भए पनि प्रदेश नम्बर दुईका जनताले त्यसको प्रत्यक्ष दुष्परिणाम तत्काल भोग्नुपर्छ । यसैले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले चुरेको चरम दोहनप्रति चिन्ता प्रकट गरेको हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले गोष्ठीमा चिन्ता प्रकट गरेर कर्तव्य पूरा हुँदैन । प्रदेशलाई चुरेलगायतको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने अधिकार छैन भन्नु हास्यास्पद तर्क हुन्छ । चुरेको चरम दोहनमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमा सम्भवतः सबै दलका सदस्य रहेका छन् । यस्तै, प्रदेश नम्बर २ का सत्तारुढ दल पनि यसमा अपवाद छैनन् । यसैले केन्द्र सरकारले अप्ठेरो पारेका त्यसको उचित समाधान खोज्ने र चुरे दोहनलाई व्यवस्थित तथा वातावरण मैत्री बनाउने दायित्वबाट प्रदेश सरकारहरू पनि उम्कन पाउँदैनन् । चुरे संरक्षणका लागि तर्जुमा गरिएको दीर्घकालीन र अल्पकालीन गुरुयोजनाको परिमार्जन एवं कार्यान्वयन गर्दै तत्कालका लागि अवैध उत्खनन बन्द गर्न कडाइ गर्ने हो भनेमात्र चुरे दोहनप्रति देखाएको चासो र चिन्ता सार्थक हुन्छ । प्रदेश सरकारले साँच्चै चाहने हो भने  त्यति गर्न पक्कै सक्नेछ ।