कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम न निराशाजनक छ न खासै उत्साहप्रद नै छ । नेपालको संविधान,२०७२ पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि संघीय संरचनासहितको पहिलो नीति र कार्यक्रमबाट कम्युनिस्ट गठबन्धनको भावी दिशा निर्देश हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चुनावपूर्व नै बनेको गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेको छ । वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार हो । यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने अपेक्षा र आशंका गरिएको थियो । तर, सरकारको नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता अपेक्षा र आशंका दुवैलाई गलत सिद्ध गरेको छ । यसैले यो नीति र कार्यक्रम परम्पराकै निरन्तरता हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सम्भवतः जनसरोकारका सबै विषय समेटिएका छन् । विगतमा जस्तै वार्षिक कार्यक्रममा पनि ठूला वाचा गरिएका छन् र सपना देखाइएका छन् । त्यस्तै, केही विषयगत नीति र कार्यक्रम परस्परामा बाझिएका पनि छन् । उच्च वृद्धिदर र आर्थिक समानता सँगै गएका उदाहरण छैन । कृषि उत्पादनमा तीव्र वृद्धि र अर्गानिक खेती पनि सँगै जानसक्ने देखिँदैन । उन्नत बीउ, रासायनिक मल र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि उत्पादकत्व बढाउन सम्भव हुँदैन भने अर्गानिक उत्पादनका लागि विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग हुनु हुँदैन । ‘लगानी मैत्री वातावरणअनुरूप श्रम सम्बन्ध‘ र श्रमिकको सुरक्षा पनि सँगै जाननसकेको अनेकौं उदाहरण छन् । तर, सबै कुरा समेट्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रममा परस्पर नमिल्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
चुनाव सकिएको छ । अब त सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि मरिमेट्नुको साटो देशको हितमा यथार्थपरक दृष्टिकोण पो अपनाउनुपर्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रममा ‘पपुलिस्ट‘ नहुने भन्दाभन्दै पनि कतिपय त्यही प्रकृतिका कार्यक्रम देखिएका छन् । परन्तु, यसका लागि सरकारलाई दोष दिइहाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । सरकार यसभन्दा पहिलेजस्तै अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रको भरमा जो चलेको छ । नीति र कार्यक्रममा लेखिएका वाक्य सामान्य जनताले बुझ्न पनि सक्तैनन् । सायद, कतिपय मन्त्री र सांसदहरूलाई त ‘नवप्रवर्तनात्मक’ जस्ता शब्दहरू बुझ्नै कठिन होला । नीतिहरूमा केही विरोधाभाष भए पनि अहिलेको नेपालमा सरकारमा जो भए पनि शब्द चयनमा अन्तर हुन्थ्यो होला सारमा यस्तै केही मात्रामा पुँजीवादी र केही वामपन्थी अथात् ‘ठिमाहा‘ नीति र कार्यक्रम आउने थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई खोटै लगाउनुपर्ने सायद खासै केही छैन । यस्तै, कार्यान्वयन नहेरी तिनको प्रशंसा गर्नु पनि आवश्यक देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सार्थकता दिने हो । ‘आन्दोलनकारी‘ले नभई ‘कर्मचारी’ले बनाउने बजेट पक्कै पनि बढी व्यावहारिक हुनेछ । जेहोस्, सरकारले सपना देखाएको छ । सपनै देख्न नसके उन्नति पनि हुँदैन । तर, ‘सोम शर्माका पिता‘को जस्तो सपनाले स्वप्नद्रष्टाकै उपहास हुन्छ । समाजवादको नाम जप्दै पुँजीवादी बाटो लागेका कम्युनिस्टहरू ‘सोम शर्माका पिता‘ नबनून् ! यथार्थवादी भएमात्रै भने पनि देशको विकास सम्भव छ । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र सुशासन नीति, कार्यक्रम र भाषणमा हैन व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
