गत वर्षको भूकम्पबाट ध्वस्त पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान दिन सकेको देखिएन । सरकार त्यस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माणमा मात्र हैन भग्नावशेषको संरक्षणमा समेत संवेदनशील हुन सकेन । भत्केका भवन  र संरचनाबाट अमूल्य पुरातात्विक महत्वका वस्तु हराउन नदिन कुनै प्रकारको सावधानी अपनाइएन । पुरातात्विक सम्पदाको भग्नावशेषलाई पनि अरू सामान्य भवनको ढुंगामाटाको थुप्रोजस्तै ठानेको देखियो । यसले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा समस्या उत्पन्न गराउने निश्चित छ । यसैगरी पुनःनिर्माणप्रतिको संवेदनहीनताले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि सम्बन्धित निकाय विफल भएको देखिएको छ । सरकारी संवेदहीनताको उदाहरण काष्ठमण्डप (मरु सत्तल) र रानीपोखरीको पुनःनिर्माणमा स्पष्टै देखिन्छ । यी दुवै सम्पदाको पुनःनिर्माणका क्रममा पुरातात्विक संरचनाको पुनःनिर्माणमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड उल्लंघन गर्नुको कारण भने कमिसन मोह नै भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

 

पुरातात्विक संरचनाको पुनःनिर्माणमा पहिले जस्तो सामग्री प्रयोग गरिएको थियो त्यस्तै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र पुरानै संरचना र शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता सामान्य मान्यता हो । स्थानीय जनता र संरक्षणविद्हरूले पटकपटक सरकारको ध्यान यस विषयमा आकर्षित गराएका पनि थिए । तर, सरकारी अधिकारीहरूले त्यसमा पटक्कै ध्यान दिएनन् । यस्तै, पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण निकै संवेदनशील र मिहिन काम पनि हो । त्यस्तो काम नाफाका लागि घटाघटमा ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन । सामान्य भवन वा सडक बनाउँदाजस्तो फटाफट काम सकेर सरकारलाई बुझाउने र हिसाब फरफारक गर्नेबित्तिकै दायित्व समाप्त हुने अभ्यास अपनाएर पुरातात्विक पुनःनिर्माणको काम हैन । तर,  ठेक्कामा दिन नहुने र परम्परागत निर्माण सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता  मान्यता स्वीकार गरेन । त्यसले स्थानीय संरक्षणवादीहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विशेषज्ञहरूलाई समेत निराश बनायो । रानीपोखरीभित्रको मन्दिरको पुनःनिर्माणमा रड, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएपछि त्यसलाई रोक्न जनस्तरबाट भएको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट व्यक्त असन्तोषबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न सकेको देखिएन । नत्र, काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण ठेक्कामा गराउने तयारी महानगरपालिकाले गर्ने थिएन । यस्तै काष्ठमण्डप परिसरकै मन्दिरको पुनःनिर्माण ठेक्कामा दिने थिएन ।

 

अभैm धेरै ढिला भइसकेको छैन । सबैभन्दा पहिले सरकारले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र पुनःनिर्माण विवादरहित तथा प्रभावकारी बनाउन पुनःनिर्माणका स्थापित सिद्धान्त तथा मापदण्डलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्छ ।  साथै यस्ता पुरातात्विक धार्मिक, सांस्कृतिक महत्तामा सम्पदासँग स्थानीय समुदायको पहिचान र जीवनशैली गाँसिएको हुन्छ । पर्यटक वा बाहिरका व्यक्तिका लागि काष्ठमण्डप एउटा पुरानो सभ्यताको अवशेष र प्राग्ऐतिहास संरचना हो भने स्थानीय बासिन्दाका लागि पहिचान र गौरवको धरोहर हो । त्यस्ता सम्पदामा सम्बन्धित समुदायले स्वामित्व लिएमा संरक्षण र पुनःनिर्माण दुवै कार्य निकै सहज हुनेछ । यस्तै पुरानै शैलीमा पहिलेकै जस्तो निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएमा पुनःनिर्माणपछि पनि त्यस्ता स्थलहरू निर्विवाद विश्व सम्पदाका रूपमा रहनेछन् । तर, ठेक्का लगाएर पुनःनिर्माण गर्न खोजियो भने तिनले परम्परागत गौरव र हैसियत गुमाउनेछन् । यसबाट ठूलो राष्ट्रिय क्षति हुनेछ । यसैले सरकारले आवश्यक भएमा ऐन नियममा संशोधन गरेरै पनि पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण अमानतमा गराउने व्यवस्था मिलाओस् । ठेक्काबाट सजिलै हात पर्ने कमिसनका लागि राष्ट्रय गौरवका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा हेलचेक्य्राइँ नगरियोस् । यी सम्पदा पुर्खाले हाम्रा सन्तानका लागि छाडेका नासो हुन् । यिनलाई नाश गरेको कलंक नबोकौँ ।