सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको भाँडभैलोको बीजारोपण केही वर्ष पहिले नै भए पनि अहिले चरममा पुगेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कसैका लागि पनि अहिलेको अवस्था सह्य र स्वीकार्य नहुनुपर्ने हो । अदालतको मानहानि मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गठन गरेका बृहत् पूर्ण इजलासलाई पहिलो दिन एक जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरे । भोलिपल्ट बाँकी न्यायाधीशले पनि पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरे । अर्थात्, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले पराजुलीको नेतृत्वमा काम नगर्ने सन्देश दिए । यही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई बिदामा बस्न ’सल्लाह’ दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः पराजुलीलाई मानसिक दबाब दिनैका लागि महाभियोग लगाइनसक्ने सन्देश पनि सञ्चार माध्यमबाटै दिइएको छ । आधारातमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने, न्यायाधीशहरू पार्टी विशेषको कार्यालयमा ’दाम राख्न’ जानेजस्ता विकृतिको अरू परिणाम त आगामी दिनमा देखिने नै छ । यसैले भिडले निर्देशित गर्ने वा व्यक्ति विशेषविरुद्ध नियोजित प्रहार गरेर तेजोबध गर्ने अहिले देखिएको प्रवृत्तिले न्यायपालिकालगायत राज्यका अङ्गहरूमा दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिमप्रति भने सावधान हुनु आवश्यक छ ।
केही समय यता न्यायाधीश भिडबाट निर्देशित र लोकप्रिय हुने रहरबाट प्रभावित हुनथालेको देखिएको छ । यही प्रवृत्ति राज्यका अरू अंगलगायत सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीमा पनि प्रकट भएको छ । सम्भवतः नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि यो प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो अवरोध हुनेछ । प्रधान न्यायाधीश पराजुली सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनेबेलैमा चर्को विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा पनि पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यस्ता विवादलाई कृष्णमाथि स्यमन्तक मणि चोरेको आरोप लागेपछि मणि खोज्न आफैँ गएको पौराणिक कथामा जस्तै निराकरण गर्न खोजेका भए सम्भवतः यो विवाद यति चर्कने थिएन । तर, उनले त आफ्ना पूर्ववर्ति प्रधान न्यायाधीशकै अनुसरण गरेर त्यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाए । आफ्नो जन्ममिति वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा न्यायालयको अवहेलना विषय देख्ने मानसिकताले प्रधान न्यायाधीश पराजुली ग्रिक कथाका नायक जुलियस सिजरको अन्त्यजस्तै त्रासद अवस्थामा पुगे । उनका ’ब्रुटस’हरूले पनि छुरा हानेका छन् । न्यायालयमा न्यायिक मनको साटो प्रतिशोध र अहंकार निर्णायक हुन थालेपछि यस्तो भाँडभैलो हुनु अस्वाभाविक होइन । राजीनामा गर्दा आफूले हारेको देखिने ठानेर पनि प्रधान न्यायाधीश पराजुली हिचकिचाएको हुनसक्छ । उनलाई सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मीले अन्तिम अवस्थामा साथ नदिएकाले उनमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको पनि हुनसक्छ । तर, प्रधान न्यायाधीश पदमा पुगेको व्यक्तिले नै न्यायपालिकाप्रति अविश्वास गर्नु हुँदैन ।
न्यायाधीशहरूलाई पराजुलीको जन्ममितिको विवादबारे अहिले दिव्यज्ञान भएछ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सकेसम्म पराजुलीलाई प्रधान न्यायाधीश हुनै नदिन गरी जन्ममिति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दा वा पराजुलीले आफ्नै अग्रसरतामा न्यायपरिषद्को पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदा न्यायाधीशहरूको विवेक सायद निदाएको थियो । सत्तारुढ दलका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने, सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाललगायतमा विचार प्रकट गर्न सुरु गर्ने र न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने संयोगमात्र हो भन्ने विश्वास गरौँ । यस्तै शपथ ग्रहण गराउन मन परेकै व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्ति त प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको विवादमा पनि प्रकट भएकै हो । तर, आफूबाहिर निस्केर पनि न्यायपालिका जोगाउन प्रधान न्यायाधीश पराजुली ’नीलकण्ठ’ बन्न हिचकिचाउनु हुँदैन । न्यायालयभित्र अवकाशको एक महिना पहिले बिदामा बस्ने परम्परा थियो । केही वर्षदेखि तोडिएको त्यही परम्परा अनुसरण गर्दै तत्काल बिदामा बसेर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयको भाँडभैलो अन्त्य गर्न अगुवाइ गर्नुपर्छ । उनका गुण र दोषको विवेचना त इतिहासले गर्ने नै छ ।
