अ

संसदीय पद्धतिमा संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार बनाउन सक्छ । यसैले सरकार परिवर्तन पनि अपेक्षाकृत सहजरूपमा हुन्छ । यसमा खासै आश्चर्य वा आपत्ति पनि मान्ने गरिँदैन । नेपालले पनि संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको छ । अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्मा कुनै दलको पनि बहुमत छैन । संसद्का सबैभन्दा ठूला दलबाहेक अरू कुनै दुई दल मिलेर पनि बहुमत पुग्दैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसदीय अभ्यासअनुरूप प्रमुख दुई दलमध्ये एउटा विपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुने धारणा पटकपटक व्यक्त गर्दैआएका छन् । अहिलेको सरकार जनहितका सबै काममा विफल भएको छ । यसैले प्रमुख विपक्षबाट सरकार परिवर्तनको प्रयास हुनु पनि खासै अस्वाभाविक पनि होइन । तर, सरकारकै प्रमुख घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू नै सरकार बदल्न छटपटाउनु भने राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिबाट अमर्यादित देखिएको छ । त्यतिमात्र हैन सरकार परिवर्तनका लागि दबाब दिन पनि गलत समय चुनिएको छ । 

 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र अझै पूर्ण व्यावसायिक हुनसकेको छैन । त्यसमाथि पञ्चायत कालमै थालिएको कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणले पछिल्ला दिनहरूमा झन् विकराल रूप लिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले प्रशासनयन्त्रभित्रै 'ट्रेड युनियन'का नाममा भातृ संगठन चलाएका छन् । यस्तो अवस्थामा रहेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनको हावा चल्नेबित्तिकै बढी नै चनाखो हुन्छ । फलस्वरूप, अहिले एकातिर आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले विकास बजेट जसरी पनि सिध्याउने होड चलाइएको छ भने अर्कातिर कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभ नहुनेबाहेक अरू निर्णय ठप्प भएको छ । सरकार बदलिने हल्ला चल्नेबित्तिकै मन्त्री तहबाट हुनुपर्ने निर्णयमा प्रक्रियागतरूपमै अलमल्याउने र प्रशासनिक तहबाट कुनै निर्णय नगर्ने अभ्यास दोहोरिँदा प्रशासनिक कामकाज रोकिएको छ । यसैले कम्तीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजनीतिक अस्थिरता देखिने क्रियाकलाप गर्नु प्रशासनिक दृष्टिबाट पनि उचित थिएन ।

 

नेपालका राजनीतिक नेताहरू भने जे जे गर्नु अनुचित र अनैतिक देखिन्छ त्यही त्यही गरेर जनतालाई गिज्याउन रमाएका देखिएका छन् । संसदीय पद्धतिमा सरकार परिवर्तन गर्न जति सहज देखिन्छ सत्ता पक्ष र विपक्षले उत्तिकै संयम र नैतिक आचरण अपनाउनुपर्छ । नैतिक बन्धन स्वीकार नगर्ने हो भने संसदीय पद्धति चल्नै सक्तैन । सरकारमै बसेर सत्ता परिवर्तनका लागि विपक्षसँग गोप्य मन्त्रणा गर्ने र सरकारकै एक घटकसँग सरकारविरुद्ध उचाल्ने काम संसदीय मर्यादा र राजनीतिक नैतिकताविपरीत हुन्छ । यस्तै, सरकार टिकाइराख्नका लागि विधिको शासनका तमाम मूल्य मान्यतामा आघात पर्ने गरी सम्झौता गर्नु र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु पनि उत्तिकै अनैतिक र अमर्यादित काम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेका नौ बुँदे सहमति यस्तै सत्ताको लोभमा गरिएको अनुचित सम्झौता हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूलाई सत्ता लोलुपता त्याग भन्नु त मूर्खता नै होला तर संसदीय मर्यादा र प्रशासनिक संवेदनशीलता अपनाउन भने सबैतिरबाट दबाब दिनु आवश्यक देखिएको छ । कांग्रेसले सरकार नछाडुन्जेल माओवादीसँग यस विषयमा गोप्य मन्त्रणासमेत नगरोस् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा टिक्ने लोभमा विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगरून् र माओवादीको चित्त बुझ्दै नबुझेको हो भने सत्ता छाडेर बाहिर आएपछि मात्र अर्को सरकार गठन गर्ने मन्त्रणा थालोस् । नेताहरूले लाज, घीन र नैतिकता त्यागे पनि सिंगै मुलुकलाई दुनियाँका सामु लज्जित नबनाऊ ! नेताहरूले बेइमानी हैन राजनीति गर्नुपर्छ र राजनीतिमा मर्यादा र मूल्य हुन्छ भन्ने सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ ।