पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट बालुवा बेच्ने गलत निर्णयपछि भ्रष्टाचारका विभिन्नरूप देखिनु स्वाभाविकै हो । पटकपटक विभिन्न रूप र शैलीमा पशुपतिनाथका नाममा पनि भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । यही क्रममा अहिले बालुवा ठेक्कामा लगाएर करोडौं रुपियाँ हात पार्ने चलखेल सुरु भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । समाचारअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदेन अध्यक्ष रहने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर बालुवा बेच्ने चलखेलमा लागेका छन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनकै नेताको दबाब परेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सरकार जाने बेला भएकाले होला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भने मन्त्रीलाई सहयोग गरेका रहेनछन् । यसैले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जान नसकेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री सहमत भए यस्तो निर्णय मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावबाट पनि हुनसक्छ । धेरैजसो नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुनेगरेको छ । मन्त्रीका निर्णयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्दै कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने परम्पराले विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ठूला भ्रष्टाचारका घटना भएका छन् । नियममा नमिल्ने वा नियत नराम्रो भएका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने प्रचलन नेपालमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो झन् फैलनुको एउटा प्रमुख कारण यही बदनियत हो । विभिन्न व्यक्तिका नाममा राज्यको कोषबाट आर्थिक सहायताका नाममा रकम दिने काम पनि भ्रष्टाचारै हो । तर, यसप्रकारको भ्रष्टाचारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ढाकछोप गर्ने तथा कारबाहीबाट उम्कने गरिएको हुन्छ । यसैले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवामा लागेको भ्रष्टहरूको ’गिद्धे दृष्टि’ शासन संयन्त्रमा विद्यमान भ्रष्ट प्रवृत्तिकै दृष्टान्त हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिहरूले कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा अनावश्यक र यदाकदा अनुचित हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रशासनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने र त्यसमाथि अख्तियारले कारबाही नचलाउने अभ्यास थालियो । यसले अपारदर्शी र तजबिजी प्रशासन शैली हुर्कायो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा भ्रष्टाचार प्रकरण पनि यही कुशासनको उपज हो । यसैले नयाँ सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा छ भने यस्ता गलत शासकीय अभ्यास बन्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुन र संरचनाले त्यही संस्थालाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुने बाटो खोलेको छ । मन्त्रीले गर्न नहुने कुनै काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि गर्नु हुँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार तजबिजमा वा दुर्नियतले प्रयोग गर्न दिइएको हैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा नबेची नहुने कुनै कारण भएमा सार्वजनिक जानकारी गराएर वातावरणमा असर नपर्ने र सकेसम्म बढी रकम प्राप्त हुनेगरी ठेक्का लगाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुँदैन । जाँदाजाँदै भ्रष्टाचार देखिने निर्णय गरेर बदनाम हुने रहर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि पक्कै नहुनुपर्ने हो ।
