काठमाडौँ । देशभरका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग चारजना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । 

 

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित आयोगमा अहिले अध्यक्ष, सोधपुछ कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगी एक÷एक गरी चार जनाले काम चलाएका छन् । झन्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय पानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई नै दिइएको छ ।

 

संविधान सभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । 

 

आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर राजधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउँछन् । 

 

सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात् निस्कासन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्कासन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ । 

 

खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै वञ्चित भएका छन् । आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । 

 

“आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ”– आयोगमा बजेट समेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने। 

 

उनले भने “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भएपनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो ।” 

 

तर ती सेवा प्रदायक संस्था पनि घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन । लिमिटेडका प्रवक्ता मिलनकुमार शाक्य वार्षिक रु ८० करोडको बिलिङ हुने गरेकाले एक प्रतिशतका दरले रु ८० लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा कमै बुझाउन बाध्य भएको बताउँछन् । 

 

“बिलिङको ७० प्रतिशतअर्थात् सरदर वार्षिक रु ५६ करोड मात्र महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ, यसमध्येबाट केही रकम मात्र आयोगलाई बुझाउने गरेका छौँ”– उनले भने। 

 

सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । अनुगमन नहुँदा नेपालको खानेपानी सेवा माहुतेलाई अङ्कुश नदिई हात्तीमा चढाएजस्तो अवस्थामा रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

 

 

विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली छ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइँदा थपिएको सहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत हुन नसकेको आयोग अध्यक्ष अधिकारीको गुनासो छ । 

 

संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी गत वैशाखमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उहाँले बताए । 

 

 

ट्याङ्करको पानीको गुणस्तरीयता जाँच र मूल्य निर्धारणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

 

समिति सदस्यमा वाणिज्य विभाग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सदस्य छन् । समिति गठन भएपछि १०० वटा ट्याङ्करको पानी नमुनाका रुपमा परीक्षण गर्दा ३० प्रतिशतमा आइरन र एमोनिया पाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले जानकारी दिए । 

 

“७० प्रतिशत ट्याङ्करको पानी राम्रै पाइयो, ट्याङ्करको पानी प्रतिहजार लिटर रु २०० देखि २५० सम्म लिइँदो रहेछ, अहिलेसम्म पानीको मूल्य कसले निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योल छ, यसका लागि बोर्ड विनियमावली २०६४ संशोधनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ”– उनले भने । 

 

ट्याङ्कर यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएपनि ट्याङ्करको पानी व्यवसाय कसैले घरेलुमा दर्ता गरेपनि प्रायः बिना दर्ता सञ्चालन गरेको अनुगमनका बेला भेटिएको कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी दिए । 

 

देशव्यापीरुपमा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइको सेवा पु¥याउने उद्देश्यले गत वर्ष कात्तिकमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयकै स्थापना गरिएको छ । मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह बजेट र जनशक्ति अभावकै कारण आयोगले महसुल निर्धारण एवम् गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नपाएको बताउँछन् । 

 

“यस विषयमा मैले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छु, आयोगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली म मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म आएको छैन, खानेपानी र सरसफाइका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, काम गर्दैछौँ”– उनले भने ।