काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक फरक फरक मतपत्र बनाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटउपर सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मतपत्र फरक फरक गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो । 

निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरू भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन अाएको निवेदनबाट अन्तरिम अादेशबारे बोल्नुको कुनै अाैचित्य नरहने सर्वोच्चले बताएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले गत असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र अलग अलग बनाउनुपर्ने मागसहित रिट हालेका  थिए ।