दसैँ आउन महिना पनि बाँकी छैन । यसैले बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो देखिन थालेको छ । किनमेल गर्नेको घुइँचो देखेपछि  सरकारले उपभोक्ताप्रतिको दायित्व सम्झ्यो । प्रचलित ऐन कानुन पनि सम्झ्यो । लाग्यो होला, उपभोक्ता अरू ११ महिना ठगिए पनि दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा त ठगिनु भएन नि । जनतालाई ठगीबाट जोगाउन सरकार तात्नै पर्थ्यो । तात्यो । केही ब्रान्डेड सामान बेच्ने पसलमा आपूर्ति मन्त्रीकै नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छापामार शैलीमै छापा मारिदियो । मुलुककै महँगा पसलहरू भएको काठमाडौंको दरबारमार्गका ब्रान्डेड साहुहरूले लिनुपर्ने भन्दा ११ गुणा बढी मूल्य लिएको भेटिए छ । दोब्बर, तेब्बर हो र ११ गुणा बढी लिएर सामान बेचेको पाइएपछि बेचिरहन दिने कुरै भएन । धेरै नाफा खाने पसलहरूमा लाहाछाप लगाएर कागजपत्र लिएर विभागमा आउने आदेश दिइयो ।

पसलहरू र बजार पनि फरक पर्नसक्छ तर बर्सेनि दसैंताका यस्तै नौटंकी हुने गर्छ । बढी नाफा लिने भनेर समातिएका पसलेहरूविरुद्ध कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने बारेमा न जनताले चासो राख्छन् न सरकारले नै बताउने गरेको छ । पसलवाला अलि पहुँचवाला पनि रहेछ भने घटना त्यसै सामसुम हुन्छ । पहुँच नभएको पैसावाल रहेछ भने पनि पैसा खर्चन सके धेरै दुःख सहनु पर्दैन । सामानको परल मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने हो ? भन्सार तिर्न लेखिएको मूल्यलाई परल मूल्य निर्धारण गरेर सामानको भाउ राख्ने हो भने त्यसको अनुगमन नियमितरूपमा गर्नुपर्थ्यो । भन्सार ठग्नका लागि कम मूल्य लेखिएको रहेछ भने भन्सार छलीमा पनि कारबाही चलाउनुपर्छ । व्यापारीमात्र नभएर सम्बन्धित भन्सारको कर्मचारी पनि भन्सार ठगीमा सामेल भएको हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म भन्सारका कर्मचारी त के व्यापारीमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही चलाइएका र सजाय भएका घटना बिरलै देखिएका छन् । यसैले यस्ता पटके कारबाहीलाई जनताले चटकभन्दा बढी  नठानेको हुनुपर्छ ।

सामान्य जनतालाई ५ हजार पर्ने जुत्ता २० हजारमै बेचे पनि खासै फरक पर्दैन । चामल, दाल, चिनी, तेल, तरकारी, माछामासुजस्ता उपभोग्य वस्तु र बजारमा जताततै पाइने चिनियाँ सामानको मूल्य बढ्दा जनतालाई चिन्ता हुन्छ । तर, त्यस्ता वस्तुको मूल्य अनुगमनमा सरकारले खासै चासो लिएको देखिँदैन । चासो लिए पनि सके त नाङ्ले पसलमा नभए पनि खुद्रा व्यापारीकहाँसम्म अनुगमन टोली पुग्छ । ठूला व्यापारीको ठूला गोदाममा छापा मारेर उद्योगी व्यवसायीलाई बिच्क्याउने मूर्खता गर्नु पनि त भएन । यसैले यस्तै फाटफुट चटक गरेर जनतालाई नै मूर्ख बनाउने गरिन्छ र यस वर्ष पनि त्यही नौटंकी सुरु भएको छ ।

सरकारलाई बजार नियमन गर्ने कर्तव्य र अधिकारको हेक्का छ भने अनुगमनका नाममा चटक गर्न छाडेर नियमनलाई नियमित प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने हो भने र भन्सार ठगेर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच भागबन्डा नगर्ने हो बिलबीजकविना व्यापार गर्ने आँट कम्तीमा महँगा सामानका व्यापारीले गर्नै सक्तैनन् । तर, दसैंकै बेला जनहितको चिन्ता लागेको हो भने खाद्य संस्थानका दाल चामलमा ढुंगाबालुवा नभेटिने सुनिश्चित गरे हुन्थ्यो । स्वच्छ मासु पाइने बन्दोबस्त मिलाइदिए हुन्थ्यो । तरकारीको मूल्य तेब्बर हुनबाट रोके हुन्थ्यो र सार्वजनिक यातायात सहज बनाइदिए हुन्थ्यो । यस्ता काम चाहिँ केही नगर्ने तर ब्रान्डेड पसलमा छापा मारेर चटक देखाउने काम नौटंकी नै त हो ।