विधिको शासन र लोकतन्त्रका मूल्य एवं अभ्यासविपरीत सत्ता साझेदार दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकारलाई निरन्तरता दिनकै लागि नौ बुँदे  सहमति गरिएको थियो । त्यही क्रममा भएको भनिएको अर्को ३ बुँदे कथित ‘भद्र सहमति’ अहिले बढी चर्चामा छ । आधिकारिकरूपमा संसद्मा बहुमत कायमै रहेको देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार व्यवहारमा भने त्यही कथित भद्र सहमतिका भरमा टिकेको रहेछ । तर, यसरी अँध्यारो खोपीमा गरिएको ‘घिउ र तरबार बेच्नेहरूको सहमति’ र ‘ब्ल्याकमेल’का भरमा सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार हुन्छ ।

 

अहिलेसम्मका कुनै कामबाट नेपाली जनताले ओलीको सरकार ढलेमा चित्त दुखाउनुपर्ने खासै कारण छैन । यस्तै, संसदीय प्रणालीमा  सरकार परिवर्तन अपेक्षाकृत सजिलै हुन्छ । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो त्रिशंकु संसद् भएका बेलामा राजनीतिक अस्थिरता हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, अहिले संसद्को बहुमतबाट भन्दा अँध्यारो खोपीमा गरिएका सम्झौता र ब्ल्याकमेलका आधारमा सरकार परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।  सत्ता टिकाउन ओलीले कथित ‘भद्र सहमति’ गरेका भए पनि अहिले सरकार छाड्न अस्वीकार गरिसकेका छन् । सरकार परिवर्तनमा स्वाभाविकरूपमा अगाडि सर्नुपर्ने प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको धोकापछि ‘मणि हराएको सर्प’ जस्तो देखिएको छ । यस अवस्थामा सरकारविरुद्ध कतैबाट अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गर्न हतारिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट भने निकै चर्को दबाब परेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् । ओलीका पछिल्ला कथनमा विश्वास गर्ने हो भने उनी बाध्य नभए सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार हुनेछैनन् ।

 

हुनत, कांग्रेस अब दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भ्रमबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्छ । माओवादी सरकारबाट हटेमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यति बेला कांग्रेसले विपक्षमा मत दिनसक्छ र अल्पमतमा परेर सरकारबाट हट्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यसरी हट्नै परेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा उनले संसदीय अभ्यास पालन गरेको भनेर शिर ठाडो गर्नसक्नेछन् । अर्कातिर, अहिलेजस्तै दण्डहीनता बढाउने र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ‘ब्ल्याकमेलिङ’सँग झुक्तै वा सम्झौता गर्दै गए भने पनि उनको सत्ता दिगो हुने त हैन रहेछ । यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गर्दै कलंक बेहोर्दै जाने कि संसदीय मान्यताविपरीत सरकारमै बसेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएर थोरै दिन भए पनि प्रभावकारीरूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने रोज्नुपर्छ । दाहालको हप्कीदप्की सहँदै गएर लाचार भएर सरकारबाट बाहिरिने कि थोरै दिन भए पनि स्वाभिमानपूर्वक सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर छिटै निर्णय गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अरू विकल्प देिखँदैन ।