बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्ने गरी ऐन बनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले संसद‍्मा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले एआईजीको कमान्ड रहने गरी प्रहरीको श्रेणी कायम गर्ने उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले वैशाख १६ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा श्रेणी रहने गरी विधेयक तयार पारिएको भए पनि विषयगत समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर एआईजीको कमान्ड राख्ने गरी असार १५ गते प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेशमा प्रहरीसमेत आफू मातहत नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला लुम्बिनीमा भने प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको हो । 

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको सरकारको दाबी छ । प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐनमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफल गरेर हतार-हतार संसद‍्बाट पारित गरिएको हो । 

डीआईजी र एसएसपी प्रदेश सरकारले बढुवा गर्न पाउने 

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक,  प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन् । यस्तै, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ । 

ऐनअनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । 

यसैगरी,  प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
 
समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  

विपन्न खस-आर्यलाई पनि आरक्षण पद 

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी सात समूहको समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
हालसम्म संघीय तहमा भइरहेको समावेशीको पदपूर्तिभन्दा पृथक खालको समावेशिताको रूपरेखा तयार पारिएको छ। ऐनअनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारू १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खस-आर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ। अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भए पनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रहरीका विभिन्न पदहरूमा कार्यरतका लागि तलबभत्ता र राशन दिने जस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकमा ७६ वटा बुँदा संशोधन गरेर समितिका तत्कालीन सभापति एवं प्रदेश सांसद दामाकुमारी शर्माले असार १५ गते सदनमा पेस गरेकी थिइन् । 

शर्माले विधेयक सदनमा पेस गरेकै दिन पारित भएको थियो । सोही दिन संसदीय समितिको नाम हेरफेर गरी सदस्यहरू मात्रै रहने व्यवस्था सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गरेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रहरीसमेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असहजता हुँदै आएको बेला सरकारले ऐन संसदबाट पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहेन व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऐन बनाएको उनको भनाइ छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी चलाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुहार्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्ने गर्थे । ऐन निर्माण भएकाले त्यसलाई सहज गराउने अनुमान गरिएको छ ।