काठमाडौं । हरेक विपद्का घटनाले केही न केही पाठ सिकाएर जान्छन् । यदि त्यो समाज सभ्य र सचेत छ भने । गत बिहीबारदेखि शनिबार दिउँसोसम्म देशैभर परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोका घटनाले यस्तै पाठ सिकाएर गएको छ ।
 
त्यसो त, उक्त अवधिमा घटेका बाढी र पहिरोका घटनाले धेरैलाई पीडा दिएर गएको छ । तर भविष्यमा फेरि यस्ता पीडा नबेहोर्ने हो भने यसले सिकाएको पाठ सिक्नैपर्छ । र, सिकाइलाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ ।
 
असोज १० देखि १२ गते दिउँसोसम्म परेको अविरल वर्षाले यो समाचार तयार पार्दासम्म १९२ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । ३२ जना बेपत्ता छन् । अर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान गरेको छ । यस्तो पीडादायी विपद्को घटनाले के सिकायो त ?

“पछिल्ला विपद्का घटनाले हामीलाई मुख्यगरी दुई वटा कुरा सिकएको छ । पहिलो, जोखिममा आधारित योजना बनाउन  र दोस्रो, जोखिममा आधारित संरचना निर्माण गर्न,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

पछिल्लो तीन दिनमा बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय काठमाडौं उपत्यकामा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ६८ जनाले ज्यान गुमाए । यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ– ‘राजधानीको अवस्था त यस्तो छ, दुर्गम गाउँको अवस्था कस्तो होला ?’

यस्तो प्रश्न नउठोस् पनि किन ? राजधानीको नख्खु खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा टीनको टहरामाथि चार जनाले उभिएर आधा घण्टाभन्दा बढी समय गुहार मागिरहँदासमेत सरकारले उद्धार गर्न सकेन ।

उनीहरूलाई बाढीले बगायो । दुई जनाको उद्धार चणिकलाल तामाङले गरेका थिए । एक जना आफैँ पौडेर ज्यान जोगाएका थिए । चार वर्षीया शेर्तु साहलाई बाढीले बगायो, उनको अवस्था अज्ञात छ ।   सरकारले यस्तो बेला ‘लाइफ ज्याकेट’ वा ‘ट्युव’ मात्रै भए पनि उनीहरूसम्म पुर्‍याउन सकेको भए तीमध्ये एकजना चार वर्षीया बालिका बेपत्ता हुनु पर्दैनथ्यो । 

उक्त घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘भिजिविलिटी’ कम हुँदा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउन नसकिएको भन्दै सरकारको नाक जोगाउने प्रयास गरे । तर राजधानी जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा उद्धारको माध्यम हेलिकप्टर मात्र होइन, अरु पनि हुन्छन् भन्ने उनले ख्याल नै गरेनन् । 

“हाम्रोमा उद्धार हेलिकप्टरबाट गर्ने हो भन्ने गलत बुझाई भयो । डोरीको माध्यमबाट लाइभ ज्याकेट, ट्युब, बोट आदिको प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्न सकिन्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने । 

यसपटक ठूलो वर्षा हुँदैछ भन्ने सूचना एक साता अघिदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गर्दै आएका थिए ।

विभाग र प्राधिकरणले ठाउँ विशेष नै तोकी आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेका थिए । उनीहरूले रात्रिबस सेवा रोक्न, राजमार्ग बन्द गर्न, धान नकाट्न, धान काटिसकेको भए थन्क्याउनलगायतका सूचना प्रवाह गरिरहेका थिए । तर, सुन्ने कसले ? 

चितवनको नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा बीचमा कैयौं ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पोष्ट पर्छन् । विभाग र प्राधिकरणले रात्रीबस नचलाउ, केही समयका लागि राजमार्ग पूर्णरुपमा बन्द गर भन्दा कसैले टेरेनन् । 

न यात्रुले बस तथा माइक्रो चढ्दा आफू जोमिखमा पर्छु भनी सोचे न चालकले नै आफूले बस तथा माइक्रो चलाउँदा आफ्नो मात्र होइन सम्पूर्ण यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्छ भनेर सोचे ।

सडकमा पोष्ट बनाएर बसेका ट्राफिक प्रहरी र नेपाली प्रहरीले पनि नचालाउ भनेको समयमा चलाएका गाडीलाई राजमार्गमा रोकेनन् । बरु अगाडि बढ्न दिए । जसका कारण काठमाडौंको नागढुंगा नजिकै झ्याप्लेखोलामा गएको पहिरोमा तीन वटा यात्रुवाहक सवारी साधन पुरिए । 

विपद् सञ्चारलाई कसैले पनि गम्भीर रुपमा लिएनन् । नत्र यस्तो बेला यात्रुहरू बस तथा माइक्रो नचढ्नुपर्ने हो । चालकले सवारी साधन नचालाउनु पर्ने हो । सुरक्षा निकायले यस्तो बेला चलेका सवारी साधनलाई रोकेर सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्ने हो । नहुनु पर्ने सबै भइरहे, हुनु पर्ने भएन । 

“हामीले जोखिमसम्बन्धी सञ्चारलाई गम्भीर रुपमा लिने गरेका छैनौं । यससम्बन्धी सचेतना बढाउन आवश्यक छ र जोखिम सञ्चारलाई अझ प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

पोखरेलको बुझाइमा, मनसुनजन्य विपद्का घटनाले ठूलो क्षति गर्नु पछाडि प्रमुख दुई कारण छन्– ‘जोखिममा आधारित योजना र संरचना नबनाइनु ।’ कुनै पनि योजना बनाउँदा जोखिमलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाउन सकेमात्र आउँदा दिनमा यस्ता पीडा कम गर्न सकिने धारणा उनको छ । 

कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसले के कस्तो जोखिम निम्ताउन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान पहिले नै गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र बनेको योजनाले जोखिम कम गर्न सक्छन् । त्यतिमात्र होइन हाल भएका र चलिरहेका योजनालाई पनि सुधार्न आवश्यक रहेको उनी देख्छन् । 

जोखिमको मूल्यांकन नगरी योजना बनेर कार्यान्वयन हुँदा काठमाडौं उपत्यका बाढीको चपेटमा परेको बुझाई कार्यकारी प्रमुख पोखरेलको छ ।
 
“नदीलाई गंगा भनेर पुज्ने तर बग्न पर्याप्त बाटो नदिने, यो गलत तरिका राजधानी काठमाडौंले देशैभरका सहरलाई सिकायो,” पोखरेलले भने, “हामले नदीलाई नदी नै मानेनौं । नदीलाई यति ठाउँमा बग्नू भनी तह लगाउन खोज्यौं ।” 

नदीको बाटो कति हो । कति छोडेर घर बनाउने योजना बनाउनुपथ्र्यो, त्यतातिर ध्यान गएन । काठमाडौंको मुख्य नदी वरपर २० मिटर छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विवाद छ । काठमाडौंका मेयरदेखि सरकारमा सहभागी दल एमाले र नेपाली कांग्रेस यसैमा भिडिरहेका छन् ।
 
“हामीले नदीको बाटो अतिक्रमण गरेका कारण यो नियति भोग्नुपरेको हो । नदीले जुन बाटो समातेको छ त्यो नदीको आफ्नै बाटो हो । तर हामीकहाँ नदीको जमिन खोई ?,” पोखरेलले प्रश्न गरे । 

आफ्नो बाटो नभएपछि नदी बस्तीमा छिरेको हो । जोखिममा आधारित योजना नहुँदा नै राजमार्गमा पहिरो खस्ने गरेको छ । राजमार्गमा गुडिरहेका गाडी पहिरोले पुरिँदा वर्षेनी कयौंको ज्यान गरेको छ ।

राजमार्ग विस्तार गर्ने नाममा जथाभावी पहाडका भित्ता कोतरिएका छन् । त्यति मात्र होइन राजमार्गबाट तल तथा माथि जथाभावी कच्ची सडक निर्माण गर्न दिइएको छ र निर्माण भइरहेका छन् । जोखिम मूल्यांकन नगरी बनाइने यस्ता योजनाको कार्यान्वयनले राजमार्गमा जोखिम बढाएका छन् । राजमार्गमा पहिरो खस्ने गरेका छन् । कतैकतै राजमार्ग नै खस्ने गरेको छ । 

“यी घटनाले अब योजना बनाउँदा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका विपद्को जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।
 
योजना मात्र होइन, अब संरचना निर्माण गर्दा पनि जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । जोखिम मूल्यांकन नगरी बनाइएका धेरै पुल बाढीले बगाएको उनी बताउँछन् । “सुनकोशीले खुर्कोटको पुल बगाएको छ । केही वर्षअघि मेलम्चीले केही पुल बगाएको थियो । यस्तो भइरहेको छ । किन भइरहेको छ भने हामीले संरचना निर्माण गर्दा जोखिमलाई ध्यान दिएनौं,” उनले भने ।
 
जोखिम कम गर्ने संरचना बनाउँदा खर्च बढ्न सक्छ, तर यसको विकल्प अरु हुन नसक्ने पोखरेल बताउँछन् । जोखिमको मूल्यांकन नगरी अन्धाधुन्दा पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा उनको छ । 

“यसको उदाहरणका रुपमा हामीले मुग्लिनको नयाँ आर्क ब्रिज (पुल)लाई लिन सक्छौं । यो पुलले जोखिम कम गर्छ । यस्तो पुलको मुनिबाट बढी पानी बग्न सक्छ,” उनले भने ।