पोखरा । गण्डकी सरकारले गठबन्धनका सांसदलाई प्रतिसांसद पाँच करोडका दरले योजना दिने भएको छ ।

बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट पेस गरेका छन् । बजेटमा सत्तापक्षका सांसदलाई दिइने ५/५ करोडको सिलिङका योजना पनि समावेश गरिएको छ ।

गण्डकीका एक मन्त्रीले नै टाउको तोकेर सांसदलाई पाँच करोड दिन लागिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । यो सरकारको अन्तिम कार्यकाल भएकाले चुनावलाई लक्षित गर्दै सरकारले गठबन्धनका ३१ जना सांसदलाई पाँच करोडका दरले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । उक्त सिलिङभित्र सांसदहरूले योजना छानेका हुन् ।

कुन योजना भन्ने खुलिनसकेपनि सांसदहरूलाई दिइएको पाँच करोडको सीमाभित्र एउटा कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले आफूले पाउने पाँच करोडमध्ये ४० प्रतिशत रकम सडक पूर्वाधारको योजनामा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पाँच करोडको सीमामध्ये २ करोड रुपैयाँभित्रको सडकको योजना छान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, १५/१५ प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको कृषि र खानेपानीमा समान ७५/७५ लाखका योजना छान्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइ तथा तटबन्ध र शिक्षाको लागि ५०/५० लाखका रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै शीर्षकका लागि १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।

बाँकी रहेको १० प्रतिशत चाहिँ सांसद आफैँले योजना छानेर खर्च गर्न पाउँछन् ।

सरकारले बुधबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ । सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यसमाअघिल्लो वर्षको दायित्व सिर्जना भएका योजनादेखि क्रमागत योजनाहरू पनि छन । आगामी आर्थिक वर्षमा थप २०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्न हुने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउन रू. २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निरन्तरता पाएको जनता आवास कार्यक्रमलाई १७ करोड ५० लाख, वृक्षारोपण, तटबन्ध, पहिरो उपचार लगायत कार्यक्रमको लागि रू. १८ करोड, धौलागिरी अस्पताल, बाग्लुङमा सिटी स्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रू. १० करोड उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रू. ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

साना सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड, साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड ८८ लाख, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक’का लागि ३६ करोड, स्याउ विशेष र शितोष्ण फलफूल विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए ।

पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १० करोड, डीपीआर सकिएका प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार बनाउन २ करोड २० लाख, नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रू. १५ करोड रुपैयाँ, सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने सिँचाइ आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालयलार्य २४ करोड, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई १० करोड, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि २ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ ।

निरन्तरता पाएको कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत राहत एवं विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई १ करोड छुट्याइएको छ  । स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सहित त्यस्ता व्यक्तिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न १० करोड छुट्याएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि ३ करोड, बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई १३ करोड र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बरालले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रदेशस्तरीय डाटा सेन्टर/सर्भर खरिदका लागि ५ करोड, प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड ७० लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ३ करोड थपेर १३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि २२ करोड ५० लाख, स्थानीय तहको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार विकास लगायत अन्य विकास निर्माणका लागि ५० करोड छुट्याइएको छ ।