नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमात्र हैन नागरिक समाजका अगुवा र सञ्चारकर्मीमा पनि समय चेत देखिएन । नेपाली समाजका अगुवा विचार निर्माताहरू अझै पनि शीतयुद्धकालीन बन्द समाजको धङधङीमै रहेको पटकपटक पुष्टि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त पत्रकार भेटमा संविधान संशोधनको विषयको चर्चा गरेकोमा उनको चर्कै निन्दा भयो । यसबाट देउवाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई संलग्न गराएको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइयो । तर, हतियार किनेको अढाई अर्ब रुपियाँ मिनाहा माग्नेजस्तो लाजमर्दो विषयको भने खासै चर्चा भएन । दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलको औपचारिक भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले हतियार किनेको रकम मिनाहा गर्न आग्रह गर्नु यथार्थमा आपत्तिजनक विषय हो ।

नेपालले भारतबाट हतियार किन्दैआएको छ । यस्तो खरिदमा नेपाल सधैँ ठगिँदै पनि आएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । नेपाललाई अप्ठेरो पर्दा भारतले हतियार नदिने गरेको कटु अनुभव पनि छँदैछ । तैपनि, नेपाल हतियारलगायत सेनाको तालिम र अन्य सुरक्षा मामिलामा बढी नै भारतमा निर्भर रहने गरेको छ । दुवै पक्षबीचको औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २००६ यता नेपाली सेनाले हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै प्रस्ताव यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहालले पनि भारत भ्रमणका बेला राखे पनि भारतले सकारात्मक उत्तर दिएको छैन । भारतसँग हतियार खरिद गर्दा कुल रकमको ६० प्रतिशत अनुदान दिने र ४० प्रतिशत पैसा तिर्ने सहमति भएअनुसार यो अढाइ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ ।  

संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा भारतीय चासो लुकेको विषय होइन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारतका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई दिएको भनिएको ‘भर्बल नोट‘ पनि संविधान संशोधनकै विषयसँग सम्बन्ध रहेको चर्चा उति बेला चलेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आपैmँले यस विषयमा चर्चा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । कुनै गोप्य विषय नभएकाले उनले संविधान संशोधनका लागि प्रयत्नरत रहने भन्दा नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा आघात पर्छ भन्नु शीतयुद्धकालीन मानसिकतामा बाँच्नु नै हो । तर, राष्ट्रिय सेनालाई अर्को मुलुकको अनुदानमा निर्भर गराउनु भने पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने विषय हो ।

राष्ट्रिय सेनाका लागि हतियार आपूर्ति गर्दासमेत अर्को मुलुकको अनुदानमा भर पर्ने देशले स्वाभिमानको प्रश्न उठाउन सुहाउँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको विस्तार हेर्दा अब नेपालले आफ्नो सेनाका लागि आवश्यक हतियार सजिलै किन्न सक्छ । अावश्यक हतियार किन्न नसक्ने हो भने सेनाको संख्या घटाए हुन्छ तर कसैकाे अनुदानमा सेना पाल्नु स्वाभिमानी जनताका लागि स्वीकार्य हुनसक्तैन । यसैले भारतलाई दिनुपर्ने उक्त रकम तत्काल चुक्ता गरिदिनु उचित हुनेछ । यस्तै, तालिम र अन्य सामग्रीमा रहेको भारत निर्भरतामा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक र उचित हुन्छ । नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकसँग सैनिकरूपमा पनि समान दूरी कायम राख्नु उचित हुनेछ । मधेसीहरूले चाहेको संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नले हैन ‘रक्षा सहकार्य‘ गर्ने विषयले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउँछ । राजनीतिक र नागरिक अगुवाहरूले यथार्थपरक परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ ।