बाढीबाट अपेक्षाकृत प्रदेश नम्बर २ का जनता नै बढी प्रभावित भएका छन् । सायद, बाढीका कारणले पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई स्थानीय तहलगायत सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । त्यसो त, मधेसी दलहरूकै मागअनुसार संविधान संशोधन विधेयकमा मतदान पनि भयो । संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ मत नपुगे पनि संविधानका पक्षमा देखिएको स्पष्ट बहुमतले पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूलाई सन्तोष लागेको हुनुपर्छ । देशका प्रमुख दलहरूमध्ये नेकपा (एमाले)बाहेक अरू दलले उनीहरूको मागमा समर्थन जनाए । यसले उनीहरूलाई संविधान संशोधनको विषयलाई कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउने अवसर पनि दिएको छ । आफ्नो मागमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलको समर्थनले राजपाको मनोबल पनि उच्च भएको हुनुपर्छ । यिनै सबैका कारण पनि राजपा निर्वाचनमा जान तयार भएको हुनसक्छ । कारण, जेसुकै होस् राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुँदा निर्वाचनको औचित्य थप पुष्टि भयो । 

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको पीडा सबैभन्दा बढी बाढीपीडितहरूले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । हालैको विनाशकारी बाढी र डुवानले तराईका सबै जिल्लाका बासिन्दा धेरथोर प्रभावित भएका छन् । यस्तो विपत्तिमा पीडित सबैलाई उद्धार र आकस्मिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदा सहजरूपमा उद्धार र आकस्मिक सहायता पीडितसम्म पुग्छ । यसैले अहिले अरू प्रदेशबाट उद्धार र आकस्मिक सहायता नपुगेको खासै गुनासो सुनिएको छैन । यसले कतै न कतै राजपाका नेताहरूमा पहिले चुनाव हुन नदिएकोमा धकधकी लागेको हुनसक्छ । यद्यपि, उनीहरूले संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागेकाले चुनावमा सहभागी नभएको तर्क दिनसक्छन् । राजनीतिमा अपराध गर्नेहरूले त स्वीकार गर्नुभन्दा औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने राजपाका नेताले पनि कुनै न कुनै बहाना बनाइहाल्नेछन् । 

चुनावमा सहभागी भएपछि त्यसको परिणामलाई पनि सहजरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अब हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नभए पनि राजपाका नेताहरू विचलित हुनु हुँदैन । संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूलाई एकथरीले ‘राष्ट्रघाती‘ भनेका छन् । राजपाले यसलाई तराईको अधिकार कुष्ठित भएका रूपमा प्रचार गरेको छ । यथार्थमा यो नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधनको सामान्य प्रयासमात्रै हो । यो संशोधन पारित हुँदैमा नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डित हुने थिएन भने पारित नहुँदैमा तराईका जनताका कुनै अधिकार कुण्ठित पनि भएको छैन । यसैले संविधान संशोधनका पक्षविपक्षमा भएका सबै दलका नेताले नेपाली जनताको सद्भाव बिथोल्ने र घृणा एवं विद्वेषको खेती गर्ने प्रयास नगरून् । नेपाली जनता अबुझ छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले फैलाउने घृणा र उत्तेजनाको आगोले कसैको पनि हित गर्दैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । यसैले राजपा र उसका अडानलाई राष्ट्रघाती ठान्नेहरूले पनि घृणाका खेती नगरुन् । राजपाका नेताहरूले पनि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र उत्तेजनाको राजनीति प्रत्युत्पादक भएको यथार्थ स्वीकार गरेर जिम्मेवार राजनीति गरुन् । सबैको भलो यसैमा छ ।