काठमाडौं । डेढ वर्ष अगाडि खरिद गरिएका १४ लाख स्मार्टकार्ड नेपालमा आइपुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको फ्रान्सेली कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो स्मार्टकार्ड पठाएको हो । 

अब विभागले केहीदिनमै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सुरु गरिने जनाएको छ । लामो समय स्मार्टकार्डको अभावमा लाइसेन्स छापिने काम बन्द भएको थियो । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेकाअनुसार करिब १० लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स निकाल्न खोजिरहेका छन् । ‘‘१४ लाख स्मार्टकार्ड भन्सारमा आइपुगेको छ । अब भन्सारबाट छुटाएर विभागले ल्याउँछ । त्यसपछि विभागले छपाइ र वितरण सुरु गर्छ,” महानिर्देशक घिमिरेले भने ।  

विभागले कोरोना महामारीका कारण खरिद सम्झौताअनुसार स्मार्टकार्ड आइनपुगेको बताउँदै आएको थियो । जसका कारण करिब सात लाख सेवाग्राही प्रभावित बनेका थिए । महानिर्देशक घिमिरेले अबको केहीदिनबाट पहिले ट्रायल परीक्षा पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताको आधारमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिने बताए । सबैलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएमा पुनः टेन्डर आह्वान गरिने विभागले जनाएको छ । 

विभागले हाल ड्राइभिङ गर्न विदेश जाने, विद्यार्थीहरूलाई मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । तर, अब सबैले सहज रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स पाउने महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ । 

विभागले गत कार्तिकमा नयाँ आवेदन खुलाएको थियो । योसँगै सेवाग्राहीको चाप धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा ट्रायल सेन्टर थपेर  लाइसेन्सको परीषालाई सहज बनाउने योजना विभागको छ । अहिले उपत्यकाका चारवटा यातायात कार्यालय एकान्तकुना, ठुलो भर्‍याङ, चाबहिल र भक्तपुरबाट ट्रायल परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । अब स्मार्टकार्ड आइसकेपछि विभागले ट्रायल सेन्टर थप्ने कामलाई पनि तीव्रता दिने जनाएको छ । 

स्मार्टकार्ड अभाव हुँदा विभागले एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । स्मार्टकार्ड आइपुग्दा पनि परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण भने नरोकिने विभागले जनाएको छ । ‘‘स्मार्ट लाईसेन्स प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिनेछ । पुराना र नयाँ आवेदकको चाप उच्च छ । यसले गर्दा विभागले सबै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गर्न सक्दैन । त्यसलै पनि परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण रोकिँदैन,” महानिर्देशक घिमिरेले भने । 

०७७ साउनमा विभागले फ्रान्सेली कम्पनी सेल्फ एसएसएललसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले नेपालमा २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ ।