विराटनगर । प्रदेश १ मा पाँच दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित बिग होटलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सांसदहरूको भेलाले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । 

मुख्मन्त्री राईले भोलि मंगलबार विश्वासको मत लिँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार सूचना दर्ता गराएका थिए । 

प्रदेश सभास्थित दलको कार्यालयमा सोमबार नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । “गठबन्धनको छलफलमा पनि सबै दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको छ,” उनले भने । 

कात्तिक १५ गते मख्यमन्त्री राईले शपथ लिएका थिए । नेकपा एमाले विभाजन भएर अल्पमतमा परेपछि भीम आचार्यले राजिनामा दिएपछि गठबन्धनका तर्फबाट सरकार सञ्चालनमा दाबी पेस गरिएको थियो । प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस), जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचको गठबन्धनको सरकार बनेको छ । प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन ४७ मत चाहिन्छ । गठबन्धनसंग ५० सांसद छन् । 

भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइने 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि सरकार विस्तारको काम थालिने बताइएको छ । तर, कुन मन्त्रालय कुन दलको भागमा पर्ने भन्ने तय हुन भने बाँकी नै छ । मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धन दलको भाग पुर्‍याइने कांग्रेस सांसद गन्गाईले बताए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री राईले गृहकार्यसमेत थालेका छन् ।

विश्वासको मतपछि सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेशका प्रमुख दलमध्ये कांग्रेसले चार, नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले तीन र नेकपा(एस) ले दुई मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । जसपाले र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिइसकेका छन् । कांग्रेसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार तथा माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिएको छ ।  

कांग्रेस सांसद गन्गाईकाअनुसार कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ भन्ने अहिले नै यकिन भइनसकेको बताए । “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,” उनले भने ।