काठमाडौं । केही वर्षअघिको कुरा हो भारतीय सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको भूमिकाबाट अदालतको गरिमामा क्षति पुगेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्राले सरकारका विपक्षमा परेका मुद्दाहरु आफ्नो वा आफूले भनेको मान्ने कनिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेसी तोक्ने र जिताउने काम गरेको भन्दै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नमानेपछि न्यायाधीशहरुले आफ्ना धारणा प्रेसमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसबेला भारतीय चार न्यायाधीशले भारतीय सुप्रिम कोर्टको विश्वसनीयता र गरिमा नजोगाउने हो भने भारतीय लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु कुरियन जोसेफ, चेलामेश्वर, रञ्जन गोगाई र मदन लोकुरले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु भारतीय अदालतको स्वतन्त्र गरिमा र लोकतन्त्र जोगाउन बाध्य भएर जनतासामु उपस्थित हुनुपरेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालमा अहिले सर्वोच्च संकट छ । सर्वोच्च अदालतमा १५ दिन बढी भइसक्यो नागरिकका मुद्दामाथि बहस भएका छैनन् ।

इजलास ठप्पप्रायः छन् । न्यायाधीशहरु मौनरुपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन् । तर उनीहरुले यतिका दिन बितिसक्दासमेत कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश आफ्नो बचाउ गर्दै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै लगातार आन्दोलनमा छ । 

बिहीबार भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेल सामान्य घाइते भएका छन् ।

आन्दोलनका लागि पुगेका कानुनविदमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो ।  कात्तिक ८ गतेदेखि ठप्प रहेको अदालतमा १५ गतेपछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न थालिएको थियो ।

अहिलेसम्म अदालत सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । तर सरकारले पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीले समेत अदालतभित्रको समस्या अदालतले नै मिलाओस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद चर्कँदो छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सम्हालेका छन् ।

तर, आजसम्म सर्वोच्चको विवाद कतिको गम्भीर छ, यसको समाधानका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलसम्म पनि भएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा विषय प्रवेश गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नै यो अदालतको विषय अदालतले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेपछि कुनै छलफल हुन नसकेको सहभागी नेताहरु बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना गराउदा इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसलाई धेरैले प्रधानन्यायाधीश जोगाउने ‘चाल’को रुपमा बुझेका छन् ।

न्यायपालिका अनिश्चित द्वन्द्वतर्फ धकेलिइरहँदा दलहरु किन बोलिरहेका छैनन् त ? 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी दलहरु नै प्रधानन्यायाधीशको संरक्षणमा लागिपरेको बताउँछन् । 

उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले उनलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा प्रधानन्यायाधीशले छोडिहाल्छन् कि भन्ने डर बढी देखिएको बताए । 

“सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमालेलाई प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्रशमशेरले छोडिहाल्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, “संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अनौठो सेटिङ देखिएको छ । अन्य देशमा सत्तापक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादका विषयमाबाहेक प्रतिपक्षले साथ दिँदैन । सत्तापक्षले सेतो भन्यो भने यो त क्रिम कलर हो भन्ने प्रतिपक्ष हुन्छ । तर, अचम्म ! यहाँ त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै प्रधानन्यायाधीशको रक्षामा देखिएका छन् ।” 

उनले राजनीतिक दल लोकतन्त्र र राष्ट्रहित भन्दा आफ्नो स्वार्थ प्राथमिकतामा हुँदा समस्या आएको बताउछन् । उनले न्यायालयको नेतृत्वमै समस्या आएको भन्दै यही अवस्था छोडिदिए न्यायपालिका नै मर्ने दाबी गरे । 

“यहाँ त प्रधानन्यायाधीशले आफूसँग काम गर्ने १९ न्यायाधीशले नै तपाईं छोड्नुस् भनिसके । तपाईंले के के गर्नुभयो, संसद् पुनःस्थापना पनि मैले गरे, अन्य फैसला पनि यसो गरे भन्दै हिँडिसक्नुभयो । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट पनि तपाईंले छुट्टयाउन सक्नुभएन भनेर पनि भनिसके,” पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, “देशको संविधानलाई संरक्षण गर्ने न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि यतिधेरै प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्थ्यो, छोड्नुभएन ।” 

उनले यस्तो जटिल अवस्थामा पार्टीहरु जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै उनीहरुबाट अपेक्षा पनि धेरै राख्न नहुने बताउछन् ।

“हामीले देखिरहेका छौं पार्टीहरुले के गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले भन्छ, अदालतभित्रको विवाद अदालत आफैँले मिलाओस् –कसरी मिलाउने ? प्रधानन्यायाधीश मिलाउने पक्षमै छैनन्, न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुस् भनिसकेका छन्,” पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, “प्रतिपक्षले त अन्य चार न्यायाधीशको राजीनामा मागेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइसकेको छ । यस्तो बेला दलहरुबाट समाधानको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त राजनीतिक दलहरुलाई आफूले जे भन्यो त्यही गर्ने न्यायालय चाहिएको भन्दै उनीहरुले न्यायालय सुधारका पक्षमा काम नगर्ने बताए । उनले न्यायालय अन्योलमा फस्दा नेताहरुले मजा लिइरहेको भन्दै उनीहरुले राजनीतिक दलको हैसियत समेत गुमाउँदै गएको बताए । 

“यहाँका राजनीतिक दल पनि दल हुन् र ? दलका नेताहरु केपी ओलीसँग, शेरबहादुरजीसँग, माधव नेपालसँग प्रचण्डजीसँग पनि आशा गर्नुहुन्छ ?,” प्रश्न गर्दै थापाले भने, “बोल्दा के भन्छन् –सर्वोच्चको विवाद चाँडै मिलोस्, चाँडै मिलोस् । यस्तो पेनिक अवस्था छ । एकदम आनन्द भइरहेको छ जस्तो गर्ने ?”

उनले त्यही कारण दलहरुसँग समाधानको अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले दलका गतिविधिले न्यायसँगै देश मर्ने अवस्था आएको बताए ।

“भ्रष्टाचारले न्याय त मर्‍यो मर्‍यो मर्‍यो । भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेशमा लुकाउँदा देश नै मर्ने अवस्था भयो,” थापाले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त न्यायाधीशहरुले पनि किन इजलास गइरहेका छैनौँ भनेर बोल्नुपर्ने बताए । 

“न्यायाधीशहरुले भन्नुत पर्‍यो इजलास बहिस्कार किन गरिरहनुभएको छ ?,” थापाले भने, “उहाँहरुले चोलेन्द्रजीमा प्रधानन्यायाधीश देख्न छोडनुभयो कि, के भयो त, सबैले भन्नुहुन्न भने कसैले भन्नुत पर्‍यो नि !” 

राजनीतिक दलप्रति धेरैतिरबाट दबाब बढिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भने अदालतका विषयमा दलहरुको उपस्थिति उपयुक्त नहुने बताउँछन् । 

दलहरुले स्वार्थअनुसार मनलाग्दी भन्ने भन्दै यो विषय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने बताए । 

“राजनीतिक दलहरु बोल्ने कुरा छोड्दैनन् । उनीहरुलाई बोल्न लगायो भने जे पायो त्यही बोल्न थाल्छन् । त्यसकारण दलहरुलाई यसमा तान्नु उपयुक्त हुँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, “एउटा क्राइसिस आयो, क्राइसिसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।” 

उनले राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकामा संकट आएपछि सरकारले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए । 

“हामी सबैले पनि सरकारले समस्या समाधान गर्नपर्छ भनेर घचघच्याउनु पर्छ होला,” अधिकारीले भने ।

दलका प्रमुख नेता बोल्दैनन् 

राजनीतिक दलहरु सर्वोच्चको विवादमा नपस्ने र नबोल्ने भन्दै यस विषयमा बोलिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखिसकेका छन् भने १२ युवा नेताले त आरोप लागेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा मौन नबस्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण समेत गरिरहेका छन् । 

नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीबाट न्यायलयको विवाद न्यायलयले नै सुल्झाओस् भनिसकेको छ । प्रतिपक्षी एमालेले भने संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य चार जनाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गरेको छ । 

दलहरु किन समाधानका लागि बोल्दै छैनन् ? 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा राजनीतिक दलभित्र न्यायपालिकाका विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यही कारण कांग्रेस त्यसमा नबोलेको बताए ।

उनले आगामी २८ गतेको केन्द्रीय समितिको एजेन्डा पनि न्यायालयको विषय नहुने पनि जानकारी दिए । 

“न्यायालयमा समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल हुन सक्छ,” विश्वकर्माले भने, “राजनीतिक संयन्त्रले छलफल गरेर एउटा धारणा बनायो भने त्यो राजनीतिक दलको स्वार्थ भन्दामाथिको निर्णय हुन्छ ।”

यस्तो छ अदालतको विवाद 

नेपालमा विश्वास नगुमाएको संस्थाको रुपमा अदालतलाई लिइन्थ्यो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीति बढ्दै जाँदा अहिलेको अवस्था आएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरामाथि न्यायिक आचरणमा नबसेको, राजनीतिमा भागवण्डा लिएको, न्यायालयभित्रै राजनीति गरेको, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने मात्र होइन आफैैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, विचौलियासँग साँठगाँठ गरेको तथा न्यायालय सुधारको अभियानमा बाधक बनेको गम्भीर आरोप लगाएर उनको राजीनामा माग भएको छ । यी आरोप औपचारिक रुपमा लगाएर नेपाल बार एशोसिएशनले कात्तिक ८ गते नै राजीनामा माग गरेको हो ।