‘निषेध’ शासनको नकारात्मक उपाय हो । असल शासनमा निषेधको होइन विधिको अभ्यास हुन्छ । नेपालमा भने शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदा पनि राज्य सञ्चालनमा निषेधको सामन्ती अभ्यास नै प्रिय रहिआएको छ । काठमाडौंलगायतका सहरमा बेला न कुबेला थोपरिने ‘निषेधाज्ञा’ यही प्रशासनमा जमेको सामन्ती संस्कारको उदाहरण हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले उनको स्वागतमा आइतवार काठमाडौंमा जुलुस निकाले । जुलुसका कारण उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । जुलुसका कारण बाटाका छेउका बिरुवाहरू नाशमास भएको  भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना तिरायो । 

राजावादीहरूको जुलुसको प्रतिवादमा जस्तो लाग्नेगरी लगत्तै काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले सहरका केठी ठाउँमा अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन तथा सभालगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । यसरी विरोध निषेध गरिएका ठाउँमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालय, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र आसपासका क्षेत्र रहेका छन् ।

काठमाडौंमा निषेधाज्ञा लागु गर्नु सामान्य अभ्यासजस्तै भइसकेको छ । प्रशासनिक पूर्वक्रियाशीलता बढाएर  कानुन कार्यान्वयनमा  दृढता देखाउनभन्दा निषेधको कवचमा सुरक्षित रहन खोज्ने मानसिकता शासक र प्रशासक दुवै समूहमा बलियो छ । यद्यपि, निषेधाज्ञा जारी गरिएका ठाउँमा अहिलेसम्म विरोध प्रदर्शन बिरलै  रोकिएका छन् । 

यसरी छिसिक्क केही हुनेबित्तिकै आत्तिएर प्रतिक्रिया देखाउँदा अराजक समूहको हौसला झन् बढ्ने गरेको देखिएको छ । निषेधको उल्लङ्घन गर्नुलाई भिडले बहादुरी ठान्छ । फलस्वरूप, तोडफोड र झडप निषेधित ठाउँमै बढी हुने गर्छ । यसैले प्रशासनले पुरानो अभ्यास आँखाचिम्लेर दोहोर्‍याउनुको साटो त्यसको औचित्य र प्रभावकारिताको विश्लेषण गरेरमात्र निषेधाको अभ्यास गर्नु उचित हुनेछ ।

निषेधाज्ञाको आदेशमा विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी र क्षति भएमा कानुनबमोजिम आयोजकबाट नै त्यस्तो क्षतिपूर्ति असुल उपर गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले जसरी प्रशासनबाट क्षतिपूर्ति तिराइएको भने उदाहरण छैन । यसले पनि कार्यान्वयन गर्न नभएर औपचारिकता पूरा गर्नमात्र यस्ता आदेश जारी हुनेगरेको भान हुन्छ ।

शासनका केन्द्र र शासकहरूको निवासमा मात्र होइन सर्वसाधारण हिँड्ने सडकमा समेत जनतालाई असुविधा हुनेगरी विरोध वा समर्थन गर्न दिइनु हुँदैन । नागरिकको सहजतापूर्वक हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक भए सरकारले उचित बल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलगायत शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने दायित्व भएका राज्यका निकायले नागरिकका स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु आवश्यक छ ।