site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विशेष
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
कसिँदै रोयल्टी विवादको गाँठो, बोर्ड गठनको प्रस्ताव
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि चलेको गीत–संगीतको रोयल्टी विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।

गीत–संगीतको रोयल्टी संकलन गरेर कलाकार तथा स्रष्टालाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको पारदर्शितामाथि सर्जक तथा स्रष्टाले नै प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

रोयल्टी संकलन समाजमा ‘हिनामिना’ भएको आरोप लागिरहँदा सर्जक तथा स्रष्टाहरूले भने संकलित रोयल्टी पाएका छैनन् । कसरी वितरण गर्ने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड नबन्दा उठेको रोयल्टी वितरण हुन नसकेको यसअघिको कार्यसमितिले जनाउँदै आएको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उठेको रोल्यल्टी लामो समयसम्म वितरण हुन नसक्दा सर्जक तथा स्रष्टाहरू असन्तुष्ट छन् ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

सुरेश अधिकारी नेतृत्वमा रहँदैदेखि रहेको समाजको विवाद महेश खड्का अध्यक्ष हुँदा पनि सुल्झिएन । अहिले रोयल्टी संकलन समाजको नेतृत्व गर्न पुनः सुरेश अधिकारी नै आइपुगेका छन् ।

‘तीन महिनाभित्र रोयल्टी वितरण गर्छु’
समाजले ‘नियतवश’ रोयल्टी वितरण नगरेको भन्दै आएको लक्ष्मण शेषलगायत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रेडियो, टेलिभिजन तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको आँकडाका आधारमा उठेको रोयल्टी वितरण गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ ।

Royal Enfield Island Ad

अघिल्लो कार्यसमितिले वितरण गर्न नसकेको रोयल्टी अब आफूले वितरण गर्ने अधिकारी बताउँछन् । “एक प्रकारको मापदण्ड बनाएर साधारणसभाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएको छु । अब म चाँडै उठेको रोयल्टी वितरण गर्छु,” अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “बढीमा तीन महिनाभित्र उठेको रोयल्टी वितरण गर्छु ।”

पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीसाधनबाट विभिन्न कारणले रोयल्टी उठ्न नसकेको भन्दै हालसम्म उठेको रोयल्टी वितरण गर्ने उनी बताउँछन् ।

संगीतकार लक्ष्मण शेष भने समाजले ठूलो रकम खर्च गरिसकेको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको बताउँछन् । उनले वितरणका लागि समाजसँग ठूलो रकम अब नभएको बताए ।

अध्यक्ष अधिकारी पनि पछिल्ला वर्षमा रोयल्टी अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सुरुको वर्षमा जम्मा भएको रकम घटेको बताउँछन् । यद्यपि, आफूले कार्यभार सम्हाली नसकेका कारण यकिन तथ्यांक भने आफूसँग नरहेको उनले बताए ।

रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न मन्त्रालयको प्रस्ताव
यसैबीच, रोयल्टी संकलन गरेर वितरणको अधिकार पाएको समाजमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नदेखिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीले रोयल्टी संकलन र वितरण गर्ने अधिकारसम्पन्न बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावमा बोर्ड अध्यक्ष सरकारले मनोनीत गर्ने र सदस्यहरूमा विभागीय मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ, सञ्चार र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, रोयल्टी संकलनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि बोर्ड सदस्य हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयका रजिष्टार बोर्डको सदस्यसचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले बोर्डको मातहतमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहने गरी बढीमा सात सदस्यीय रोयल्टी संकलन संस्थाहरू गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बोर्ड गठन भए पारदर्शीता कायम हुन्छ : मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डउन मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत रोयल्टी संकलन, व्यवस्थापन र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले बोर्डको प्रस्ताव गरेको बताउँछिन् । रोयल्टी संकलन भएको तर वितरण हुन नसकेको भन्ने स्रष्टाहरूको गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बोर्डको परिकल्पना गरेर मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

“पुरानो ऐनले रोयल्टी संकलन समाजलाई पूरै अधिकार दिएको रहेछ । त्यसलाई हेर्ने सरकारी निकाय पनि भयो भने नियमन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले बोर्डको परिकल्पना गर्दैै छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको हो,” सहसचिव बस्नेत भन्छिन्, “बोर्डले कार्यविधि बनाएर रोयल्टी कति संकलन गर्ने, कति वितरण गर्ने, कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको खण्डमा पारदर्शी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।”

अहिले रोयल्टी संकलन समाजले आफैँ यी विषय निर्धारण गर्दा पनि विवाद भएकाले आगामी दिनमा यस्तो समस्या नआओस् भन्ने मान्त्रालयको चाहना रहेको उनी बताउँछिन् ।

यदि, यो बोर्ड गठन भएको खण्डमा रोयल्टी संकलन समाजले आफूमा रहेको सर्वाधिकार गुमाउनेछ । यद्यपि, यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने त्यसको अन्तिम टुंगो भने संसद्ले लगाउनेछ ।

बोर्ड गठन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव, अख्तियारको सक्रियता र स्रष्टामा बढ्दै गएको चेतनाका कारण रोयल्टी संकलन समाजमा रहेको विद्यमान समस्या चाँडै समाधान हुने संगीतकार तथा रोयल्टी संकलनका अभियन्ता लक्ष्मण शेषको विश्वास छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ७, २०७८  १५:०८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro