काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको छ । 

पाँच वर्षमा ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाई गर्न अर्थ मन्त्रालयले उक्त सहमति दिएको हो । “ई–पासपोर्ट छपाई गर्न पाँच वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सहमति प्रदान गरिएको छ,” अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

परराष्ट्रलाई गत कात्तिकमै पासपोर्ट छपाई गर्न बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति तथा बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको हो । 

बजेट सुनिश्चित भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । “सन् २०२५ जनवरी १२ (पुस २८ गते) सम्मको म्याद राखी ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइका लागि हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं,” राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालले बाह्रखरीसँग भने । 

विभागले यही मंसिर १३ गते पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरको म्याद ४५ दिनको छ । त्यसपछि सबैभन्दा कम मूल्यको प्रस्ताव स्वीकृति गरिनेछ । 

“हामीसँग झन्डै ११ लाख थान ई–पासपोर्ट बाँकी छ । यसले बढीमा १०–११ महिना पुग्छ । त्यसपछिका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइको तयारी गरिएको हो,” महानिर्देशक अर्यालले भने ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विभागले प्रत्येक महिना औसतमा एक लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गर्दै आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विभागले प्रत्येक महिना औसतमा १ लाख २२ हजार ७७७ थानभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विभागले १४ लाख ७३ हजार ३२५ थान ई–पासपोर्ट जारी गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १४ लाख ७१ हजार २६४ थान ई–पासपोर्ट जारी भएको थियो । 

विभागका अनुसार, बितेको १४ वर्षमा नेपालले १ करोड ४ लाख ९८ हजार २२६ थान पासपोर्ट जारी गरेको छ । यो संख्या राहदानी विभागमा बनेर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगले जारी गरेको पासपोर्टको हो ।

नेपालले उक्त सख्यामा पासपोर्ट आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि २०८०–८१ सम्मको अवधिमा जारी गरेको हो । 

नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु गरेपछि उक्त संख्यामा पासपोर्ट जारी गरेको हो । यसमा विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) पनि समावेश गरिएको छ ।

राहदानी विभागले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको थियो ।  यस्तै, विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नती गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरेको थियो । 
उक्त अवधिमा ७० लाख ८३ हजार ७३७ थान एमआरपी र ३४ लाख १४ हजार ४८९ थान ई–पासपोर्ट जारी भएका छन् । 

विवादित विगत 

एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय भएपछि विभागले पहिलो पटक २० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाई र आपूर्ति गर्ने सम्झौता २०७७ पुस ६ गते गरेको थियो ।  तेस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि विभागले ई–पासपोर्ट छपाइ र आपूर्ति गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी एसएएससँग सम्झौता गरेको थियो । 

फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो । उक्त कम्पनीले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । सम्झौता मितिले तीन वर्षमा २० लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ उक्त अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । 

ठेक्का सम्झौतामा ३४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको मूल्य १०.४५ अमेरिकी डलर र ६४ पृष्ठको मूल्य १०.९५ अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।  विभागले सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्ट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गरी पासपोर्ट छपाइ गर्ने कारण देखाई बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम चरणमा २० लाख प्रति खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

स्थापना नभएको छापाखानाबाट छपाइ गर्ने कारणले सङ्ख्या घटाउँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।

पासपोर्ट छपाइका लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम पासपोर्टका लागि सम्झौता हुँदा छिट्टै पासपोर्ट नपुग भइ दुई पटक भेरिएसनबाट संख्या थप गर्नुपरेको थियो ।

प्रथम पटक २०७९ भदौ २३ मा १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख इ–पासपोर्ट साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पुरानै कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाइ र आपूर्तिको काम दिँदा सस्तो पर्नुपर्ने हो, तर विभागले पुरानै दरमा थप गरिएका तीन लाख ई–पासपोर्ट खरिद गरेको थियो । 

सुरुमा पूर्वाधार स्थापना गर्दा खर्च लाग्ने हुन्छ, जसले गर्दा इ–पासपोर्ट खरिद दर बढ्न जान्छ । तर, पूर्वाधार स्थापना भइसकेपछि पनि पुरानै दरमा पासपोर्ट खरिद गरिएको थियो । सुरुमा ई–पासपोर्ट छपाइ गर्न पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दा २४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च लागेको थियो ।

पहिलो पटक भेरिएसनबाट थप तीन लाख पासपोर्टको व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट पासपोर्ट छपाइको कार्य नहुँदासम्म समयमै थप भेरिएसन गरी पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । तर विभागले यस्तो गरेन । 

पहिलो पटक भेरिएसन गरेको २८५ दिनपछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख थान ई–पासपोट प्रति पासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

दुई करोड ८३ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर (करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँ) को २८ लाख थान पासपोर्ट बिना टेण्डर कुनै कम्पनीलाई खरिद र छपाइको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

पासपोर्ट शुल्क संशोधन गर्न २०८० जेठ ३२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा उक्त मितिमा ३४ पृष्ठको पासपोर्ट ८५ हजार थान र ६४ पृष्ठको ३ लाख ९३ हजार थान मौज्दात रहेको जनाइएको थियो । पासपोर्ट संकट व्यवस्थापन गर्न राहदानी नियमावली संशोधन गर्नुपरेको बताइएको थियो ।

दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरिएपछि ई–पासपोर्ट आउन समय लागेपछि ३४ पृष्ठको पासपोर्ट अभाव भएको थियो । त्यसपछि ६४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको शुल्क घटाई ३४ पृष्ठकै मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसैको लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

२०८० माघसम्म आइपुग्दा ६४ पृष्ठका ३ लाख ७२ हजार ५५२ प्रति ई–पासपोर्ट ३४ पृष्ठको मूल्यमा जारी गरिएको थियो । यस्तो गर्दा सरकारले २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो ।

पासपोर्ट शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रति पासपोर्ट ०.५ अमेरिकी डलर बढी लागत पर्न गएकाले ३ लाख ७२ हजार ५५२ पासपोर्टका लागि १ लाख ८६ हजार २७६ अमेरिकी डलरले हुने २ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी लागत पर्न गएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसनबाट खरिद गर्ने निर्णयसँगै ५ वर्षको लागि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।