काठमाडौं । जब कर्मभूमि विराटनगरमा आयोजित प्रदेशसभा भेलामा ‘अनुपस्थित’ हुँदै नेता डा. शेखर कोइराला अन्यत्रकै राजनीतिक यात्रामा हिँडे, त्यसपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता र वरीयता ‘इस्यू’ फेरि बल्झिएको छ ।

त्यसरी अनुपस्थित हुनुलाई उनी निकट राजनीतिक वृत्तबाट ‘सम्माजनक निम्तो’ नदिएको जिकिर लिए, यद्यपि घुमाउरो हिसाबले ‘वरिष्ठ वरीयता’कै सवाल थियो । 

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सकिएलगत्तैको पहिलो बैठकबाटै उठेको थियो, वरिष्ठ वरीयता विवाद । तर सम्बोधन नहुँदा अर्को महाधिवेशनसम्म पनि यो ‘इस्यू’ निरन्तर रहने देखिएको छ । 

कांग्रेसको विधानमा वरिष्ठ नेता पदको कुनै व्यवस्था छैन । यद्यपि परम्परा बसेपछि निरन्तरता हुनुपर्ने माग कांग्रेसमा उब्जिएको छ । 

‘‘निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई दोस्रो वरीयता दिने अभ्यास छ,” शेखर पक्षका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, “महाधिवेशन सकिँदाका सुरुवाती चरणमा रामचन्द्र पौडेल पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर दोस्रो वरीयता नदिनु एउटा कुरा थियो । तर, उहाँ राष्ट्रपति भएपछि खाली हुँदा पनि नदिनु सभापतिको स्वविवेकीय अधिकार परीक्षणको सवाल हो ।”

पोखरेलको भनाइमा, सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा दोस्रो चरणसम्म पुर्‍याएका व्यक्ति हुन्, डा. शेखर कोइराला । 

“विगतमा त्यसरी दोस्रो चरणमा पुर्‍याउने हकमा वरीयता विवाद थिएन । तर, सभापतिजीले उहाँलाई वरीयता दिनुभएन । डा. शेखर पक्षबाट निर्वाचित पदाधिकारीले वरीयता विषय उठाउन चाहनुभएन या त स्थापित गर्न सक्नुभएन । डा. शेखर कोइरालाले त देउवासँग वरियता माग्नु नै भएको छैन,” उनले भने । 

उनी वरीयताको विषय वैधानिक नभएकाले सभापतिको ‘विवेक’ले जे भन्छ त्यही हुने बताउँछन् । डा. कोइराला महाधिवेशनपछि राम्रै मत पाउँदा पनि उनलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा कोठा समेत उपलब्ध थिएन । 

पार्टी कार्यालयमा कोठा उपलब्ध नगराए प्रांगणमा टेन्ट टाँग्दै कार्यकर्ता भेटघाट सुरु गर्ने विषयमा समूहभित्र छलफल चल्यो । 

तर, डा. शेखरले निर्वाचित नेतृत्वको विवेकको परीक्षा कार्यकर्ताले लिने भन्दै आफू वरीयता र कोठासम्बन्धी विवादको झमेलामा नपर्ने बताएपछि रोकिएको थियो । 

“समूहका नेता भएपछि पनि कोठा नदिँदासमेत विवाद उठ्ने विषय उहाँ आफैँले रोक्नुभयो,” कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँलाई धेरै ढिला अर्थात् दुई वर्षपछि मात्र पार्टी कार्यालयमा कोठा दिइयो । तर, कोठाबाहिरको ‘नेमप्लेट’मा नेता उल्लेख गरिएन ।” 

०७८ मंसिर महाधिवेशन हुँदा सभापति देउवा, डा. कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिसँगै तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ पनि उम्मेदवार थिए । कांग्रेसको विधान अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा माथि मत ल्याउने व्यक्ति मात्र सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

चुुनावी परिणामले पहिलो स्थानमा शेरबहादुर देउवा, दोस्रोमा डा. शेखर कोइराला, तेस्रोमा प्रकाशमान सिंह र चौथो स्थानमा विमलेन्द्र निधिलाई स्थापित गर्‍यो । गुरुङले भने एकदमै न्यून मत पाए  । 

कुनै पनि उममेदवारलले ५० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान भयो । कांग्रेसमा देउवाइतर नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, तेस्रो धारकोे नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला सबै देउवाको पक्षमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थनमा थिए । 

देउवाको कट्टर विरोधी लाइन समातेर सभापतिमा उम्मेदवार बनेका प्रकाशमान सिंह र देउवा टिमबाटै विद्रोह गरेका विमलेन्द्र निधिसहितले दोस्रो चरणमा देउवालाई नै समर्थन जनाए । दोस्रो चरणमा डा. शेखरले एक्लै देउवालाई टक्कर दिँदा पनि पहिलो चरणको भन्दा मत बढाएका थिए । दोस्रो चरणको चुनावबाट देउवा सभापति चुनिए ।

डा. कोइरालाले प्रतिस्पर्धामा झण्डै ४१ प्रतिशत मत सुरक्षित गरेका थिए । 

शेखर कोइराला समूहबाट दुईमध्ये एक उपसभापति, दुईमध्ये एक महामन्त्री र ८ मध्ये दुई सहमहामन्त्री गरी चार पदाधिकारी निर्वाचित भए । केन्द्रीय समितिमा कमजोर प्रतिनिधित्व देखियो ।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको हैसियतका कोइराला केन्द्रीय सदस्य मनोनीत त भए, तर पहिलो बैठकबाटै ‘कर्नरिङ’ भएसँगै वरीयता र वरिष्ठ नेताको माग नउठेको होइन । विगतमा उनै देउवा वरिष्ठ नेता भएका थिए भने रामचन्द्र पौडेल पनि ‘वरिष्ठ नेता’ बनेको कांग्रेस इतिहास थियो ।

देउवाले वरीयताबारे केही पनि बोलेनन् । तर उनका निकटस्थहरूले कांग्रेसका स्वर्गीय पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५३ का प्रतिस्पर्धी चिरञ्जीवी वाग्ले र २०६२ का प्रतिद्वन्द्वी नरहरि आचार्यलाई दोस्रो वरीयता नदिएको उदाहरण प्रस्तुत गरियो । तिनै उदाहरण दिएपछि कोइरालालाई वरिष्ठ नेता तोकिएन ।

यद्यपि वरीयता विवादमा शेखर तानिन चाहेको देखिँदैन । यद्यपि गतवर्ष भएका प्रदेश सम्मेलनमध्ये लुम्बिनी र गण्डकीमा मात्र उनी सामेल भए । अरू प्रदेशमा सहभागीले वरीयता प्रश्न उठाएको र समाधान ननिस्किएपछि उनी प्रदेश सम्मेलनमै अनुपस्थित रहे । 

दुई साताअघि मात्रै कोसी प्रदेशमा कांग्रेस झगडाको सानो रूप मञ्चन भएकै हो । 

शेखर समूहले गत मंसिर १८ गते डा. शेखर समूहले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण आयोजना गरेको थियो ।  कार्यक्रममा सहभागी नहुन कांग्रेसले पत्राचार गरेको थियो । तर, कार्यक्रम भएरै छाड्यो । त्यसको चार दिनपछि कांग्रेसको कोसी प्रदेश सम्मेलन हुँदै थियो । 

नेता डा. कोइराला पार्टीको आधिकारिक प्रदेश सम्मेलनमा चाहिँ उपस्थित भएनन् ।  उनको त्यो अनुपस्थितिलाई बहिष्कारको रूपमा व्याख्या भयो ।  तर उनीनिकटको तर्क चाहिँ नेता डा. शेखर सहभागी नहुनुलाई बहिस्कार भन्नु अनावश्यक विवाद गरेको भन्ने थियो । 

“कोसी प्रदेशकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासमेत कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन । उहाँहरूले बहिष्कार गर्नु भएको हो त ?,” प्रतिप्रश्न गर्दै ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसको मतलव उहाँ आफ्नो नियमित कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो र प्रदेश सम्मेलनमा उहाँ हुनुभएन ।” 

नेताहरूले ‘रफू’ भरे पनि कोइरालाको ‘वरीयता’ विवाद कायम छ ।  देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी सभापतिका निकट प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको सम्मानमा कमी गर्न नहुने बताउँछन् । 

तर, विधानको व्यवस्थाका हकमा भने डा. शेखर पक्षले पनि ख्याल गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“डा. शेखरले दोस्रो स्थानमा मत पाउनुभएको हो । एउटा समूहको नेता पनि हो उहाँ,” रायमाझीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, सभापतिमा दोस्रो मत ल्याउनेलाई सभापतिपछिको दोस्रो वरीयता दिने व्यवस्था विधानले गरेको छैन । त्यसो गर्ने हो भने विधान संशोधन गरौँ होइन भने यसमा विवाद नगरौँ भन्ने हो ।”