काठमाडौं । नेपाली कला–संस्कृतिमा असर गर्ने गरी आफ्नो गीत तयार पारेको भन्दै केही समयअगाडि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति नै निकालेर गायक दुर्गेश थापाको साधारण सदस्यता खारेज गर्‍यो । लोक संस्कार र संस्कृतिमाथि नै प्रहार हुने गरी द्विअर्थी शब्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले उनको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही व्यक्ति उक्त निर्णयको पक्षमा देखिए भने केही विपक्षमा उभिएका थिए ।

गीत–संगीतमा सेन्सर गर्न खोजेको दुर्गेशका पक्षधरको तर्क थियो भने विपक्षमा आवाज उठाउनेहरूले पर्व गीत सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्ने बताएका थिए ।

कला–साहित्यमा सेन्सर आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेमा लामो समयदेखि मत–मतान्तर रहँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले पनि सेन्सर आवश्यक रहेको जनाउँदै आएको छ । यद्यपि, दुर्गेश र उनका जस्तै केही गीतमा शब्दमा संशोधन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको तर हस्तक्षेप नै भने नगरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी बताउँछन् ।

“हामी सेन्सर गर्ने निकाय होइनौँ । त्यो अधिकार पनि हामीसँग छैन । हामीले कसैलाई यो वा त्यो गर भनेर भन्न पनि मिल्दैन,” अध्यक्ष बिजी भन्छन्, “लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको नाताले प्रतिष्ठानले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका सदस्य तथा साथीभाइहरूलाई आग्रह मात्रै गर्ने हो । दुर्गेशको हकमा पनि हामीले आग्रह मात्रै गरेका हौँ । हाम्रो संस्थाको विधानबमोजिम चलेका मात्रै हौँ ।”

गीत बजारमा आउनुपूर्व नै ‘ख्यास्स पुतली’ भन्ने शब्द सच्याउन प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको थियो । महिलाको चाड तिजमा तिजकै गीतले उनीहरूको अपमान गरेको निष्कर्ष प्रतिष्ठानको थियो ।

प्रतिष्ठानले बाटो मात्रै देखाउन सक्ने तर निर्देशन नगर्ने गायिका देवी घर्ती बताउँछिन् । निर्देशन दिने अधिकार प्रतिष्ठानसँग नरहेको उनको निष्कर्ष छ । “प्रतिष्ठानले त बाटो देखाउने मात्रै हो । हामीले देखाएको बाटोमा सबै हिँड्छन् र हिँड्नैपर्छ भन्ने छैन,” उनी भन्छिन्, “लोकगीतको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले लोक संस्कृतिमा परिवर्तन र परिमार्जनका नाममा विकृति नभित्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो ।”

यद्यपि, फिल्म सेन्सर गर्ने सेन्सर बोर्डजस्तै गीत सेन्सर गर्ने बोर्डको आवश्यकता उनी औँल्याउँछिन् ।

प्रतिष्ठान अध्यक्ष बिजी आफूहरूले पटक–पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयलाई लोकगीतका लागि सेन्सर आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन् । “हामीले पटक–पटक कम्तीमा हाम्रो लोक संस्कृतिको संरक्षणका लागि एक चरण मात्रै भए पनि बजारमा जानुपूर्व हेर्ने आधिकारिक सरकारी निकाय चाहियो भन्दै आएका छौँ,” बिजी भन्छन्, “तर, आजसम्म मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन । यदि, यसो भएको खण्डमा हाम्रो लोक संस्कृति जगेर्ना हुने थियो ।”

प्रतिष्ठानले रेकर्डिङ स्टुडियोहरूलाई पत्राचार गरेर नै लोकगीत–संगीतमा विकृति भित्रिने खालका शब्द प्रयोग गरिएको गीत रेकर्ड नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यता, संगीतकार वसन्त सापकोटा भने संगीत विकास बोर्डको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने तथ्यबाट सबै सचेत हुनुपर्ने र यसका लागि हेर्ने निकाय आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ ।

“कस्तो पानी पिउन सकिन्छ, कस्तो खाद्यान्न सामग्री खाने भनेर सरकारी निकायले बजार पठाउनु अगाडि नै मापदण्ड तोक्छ र बजारमा गइसकेपछि पनि अनुगमन हुन्छ । अहिले त यतिसम्मको वायुमा मानिस बस्न उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्न थालिएको छ,” संगीतकार सापकोटा भन्छन्, “पहिला गीत गाउन स्वर उपयुक्त छ कि छैन भनेर स्वरपरीक्षा लिइन्थ्यो । रेडियो नेपालमा गीत हेर्ने निकाय पनि थियो । त्यसैले सेन्सरभन्दा पनि नियमन गर्ने निकाय आवश्यक छ ।”

संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाले लामो समयदेखि संगीत विकास बोर्ड स्थापनाका लागि पहल गर्दै आएका छन् । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रको सेन्सर गर्दै आएको सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । यही बेला केही गीत–संगीतकर्मी तथा यससँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले भने गीत–संगीतको नियमनकारी निकायको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

केही व्यक्तिहरूले भने स्रोता तथा दर्शकले नै सेन्सर गरेर हेर्ने तथा सुन्ने भन्दै यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।