राजनितिको विभिन्न परिभाषा छन् । राजनीतिले राज्यसत्ताको माध्यमबाट जनहितको काम गर्छ भन्ने जनतालाई बुझाइन्छ। तर, राजनीतिका नाममा इतिहासमा मानिस किन मारियो ? मालिक र दासको रूपमा किन विभेद गरियो ? राजनीतिको नाममा मान्छे मारिने शृङ्खला, मानिस-मानिसमा विभिन्नरूपका विभेद किन कायम छ ? अत: राजनीतिको निर्दयीरूप विश्वव्यापी र अविछिन्न छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त कोरोना प्रकोपमा असफल र कमजोर वैश्विक भूमिकालाई लिन सकिन्छ ।
अमेरिकी समाजशास्त्री सी. राइट मिल्सको समाजशास्त्रीय परिकल्पना सिद्धान्तअनुसार साधरण मानिससँग मानिस र समाजको, जीवनी र इतिहासको, आफू र संसारको अन्तरभूमिकालाई आत्मसात गर्न आवश्यक ज्ञान धारण गर्ने क्षमता रहँदैन । समाजले असाधारण मानिसको खोजी गर्छ र साधारण मानिस असाधारण व्यक्तिको दिग्दर्शनमा आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना/प्रतिज्ञा गर्छ । यस्तै समाजशास्त्रीय कारणले राजनीति/राजनीतिज्ञको भरोसा गरिन्छ ।
विश्व परिदृश्य
कोरोना फैलिँदा शक्तिशाली देशहरुको रुवावासी जारी छ । खर्बौं डलर संचय गरेर राख्ने महाशक्ति राष्ट्रहरूको कोभिडसँगको लडाइमा कन्जुस देखिने, स्वास्थ्यमा प्रणाली असफल हुने स्थिति आयो । जनजीवन सामान्य राख्ने बहानामा नाफामुखी अर्थतन्त्र संरक्षण गर्न बन्दाबन्दी विरोधी मानसिकता बनाइयो, नागरिकको ज्यान जोगाउने निसर्त पहल भएन । फलत: सकेसम्म राज्यको कुल ग्राहर्स्थ्य उत्पादन ऋणात्मक नहोस् भनेर त्यसको लागि उद्योग व्यापार निरन्तर चलाउने पहल भइरहे । दोस्रो कोभिड लहर अनियन्त्रित भइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूसमेतले आफ्ना सबै नागरिकलाई खोप दिन सकिरहेका छैनन् । तर निर्दयी राजनीति आफ्नो शक्ति आर्जनको खेल छोड्न तयार छैन । भारतमा भएको चुनाव एवं प्रतिष्ठाको रूपमा सम्पन्न कुम्भमेलाले कोरोनाको डढेलो सल्काएको देखिन्छ। सकारात्मक उदाहरणको लागि चीन, न्युजिल्याण्ड, कोरियाजस्ता देश कोरोना नियन्त्रणमा सफल भएका छन् । त्यस्ता देशले अपनाएको राजनीतिक सिद्धान्त र प्रणालीको बारेमा अध्ययन जरुरी छ । तर, धेरैजसो देशको शासन प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कोरोना प्रभावको लागि ठूला व्यापारीलाई सहुलियत घोषणा गरे पनि तल्लो तहको जनताको लागि उल्लेखनीय कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । यसैले राजनीतिले जनसाधारणालाई नियन्त्रण/शासनमात्रै गर्ने र सुरक्षा/हित चाहिँ मुठ्ठीभरकालाई मात्रै गर्ने देखिन्छ ।
शक्तिशाली भारतका सामान्य नागरिकले खोप नपाएको क्रन्दन, अक्सिजन नपाएर तड्पिएको, दाहसंस्कारका करुणाजनक दृश्यले राज्यले नगरेको होकि,नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक प्रभुत्व र नाफाको लागि नेपालसहितको छिमेकीलाई खोप सौजन्यदेखि खोप विक्रीको 'बिजिनेस डिल' (हाललाई स्थगित) गरिरहेको छ । यस्तै दृष्टान्तले राजनीतिमा सामान्य मानिसप्रति करुणा कुन स्तरमा छ भन्ने देखाउँछ ।
घरेलु परिदृश्य
कोरोना प्रकोपमा पनि राजनीतिका नाममा भेला, बैठक, शक्ति प्रदर्शनमा कुनै 'मार्जिन' राखिएको देखिएन । टुँडीखेलमा मागीखाने जनतालाई महानगरले इज्जत बचाउन लखेटेको समाचार पुरानो भएको छैन । गोँगबुतिर भात खान लाम बस्नेको ताँती देखिन थालिसकेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सकारात्मक प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, गरिखाने जनताको विजोग/नकारात्मक स्थिति जताततै देख्नसकिन्छ । गौरीफन्टालगायतका नाकामा लागेको दोस्रो लहरको भिडबाट सहजै देख्न सकिन्छ नागरिकको हैसियत । भारतले नमुना (न्वागी) को रूपमा दिएको बाहेक खोप ल्याउने कोसिस सार्थक भएको छैन । अस्पतालमा अक्सिजन, शय्या नपाएर मर्नेको संख्या बढिरहेकोछ । वाग्मती किनारको विद्युतीय शवदाहगृहको क्षमताले नधान्दा तटमै अस्रेल्ति लास दाह गर्नु परेको छ ।
नारा-जुलुस, उद्घाटन-शिलान्यास, चुनाव गर्नै पर्ने ? आफूलाई चाहिएको कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु हुने, कानुन संशोधन गरेर चुनाव (राष्ट्रियसभा) सार्न किन नहुने ?? व्यापारीको वेदना सुनेर लकडाउन गर्न आँट नगर्ने, व्यपारी/लगानीकर्ताको मर्का बुझेर कर्जा ब्याजलगायतमा सहुलियत दिने सरकारले निमुखाको बारेमा सोच्न पनि नहुने ? राजनीति गर्नेहरूमा मानिसप्रति किन दया पलाउँदैन ? इतिहासदेखि निरन्तर राजनीति यति धेरै निर्दयी, लासहरूको बेवास्ता गर्दै पद बचाउने र पाउने खेलमा नै सबै शक्ति लगाइरहनुपर्ने !
राजनीति किन निर्दयी ?
गंभीर प्रश्न हो - राजनीति किन निर्दयी हुन्छ ? मान्छेको भलोका लागि राजनीति गर्नेहुँ भन्नेहरूले वा राजनीतिको शास्त्रार्थ गर्नेहरूले सहजै उत्तर दिन कठिन प्रश्न हो - किन राजनीति निर्मम हुन्छ ? राजनीतिले गर्ने 'डेलिभरी'को प्राथमिकतामा जनसाधारण किन पर्दैनन् ? यी प्रश्नको विमर्श विश्वप्रणालीमा एवं स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्छ ।
१. विश्वप्रणाली
कार्ल मार्क्सले वर्गसम्बन्धको आधारमा विश्वलाई प्रणालीको व्याख्या गरे । सरलरूपमा अमेरिकी समाजशास्त्री इमानुएल वालस्टाइनले विश्व प्रणाली दृष्टिकोण अगाडि सार्दै देशहरुलाई तारा (मुख्य) र उपग्रह (सेरोफेरो) मुलुकका रूपमा विभाजन गरेका छन् । पुँजीवादी विश्वप्रणालीभित्र अन्तरनिर्भरता व्यापार, युद्ध, धर्म, राजनीति सबैमा देखिन्छ । पुँजीवाद नाफा कमाउने, बचत बढाउने सिद्धान्तमा विश्वास राख्छ । मानवताभन्दा महत्त्व पाउने नाफा, श्रमजीवीवर्गको अतिरिक्त दोहनबाट मात्रै संभव हुने भएकोले यस्तो प्रणालीमा सामान्य मानिसको पक्षमा काम हुँदैन । पुछ्रे उदाहरणको लागि अहिले किन अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव हुन्छ ? नाफाको सिद्धान्तले वाणिज्यमा अनावश्यक /अधिकतम स्टक नराख्नु भन्छ । महाव्याधि अपवादमा आउने भएकोले अधिकतम स्टक राखेर पुँजी निस्क्रिय गराउनु नाफाको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । अर्कोतर्फ वितरण प्रणालीमा (दलाल)लाई बेलगाम छुट दिएपछि नाफा अधिकतम गर्न आपूर्ति कम गरेर मूल्य बढाउने कोसिस पुँजीवादी प्रणालीको आत्मानुसार नै हुन्छ । यस्तो प्रणालीको संरक्षण गर्ने राजनीति दयालु हुने कुरै भएन ।
२. पुँजीवादी यात्रामा समाजवादी
समाजवादलाई आदर्शमान्ने राजनीतिक शक्ति विश्वमा धेरै छन् । नेपालमा त ९९ प्रतिशत सांसद समाजवादी विचारलाई आदर्श मान्नेहरू छन् । दुर्भाग्य, उनीहरू पुँजीवादी उज्यलोमा आफ्नो यात्रा गर्न चाहन्छन् । नेपालको राजनीतिमा समाजवादी अभ्यासले कुनै ठाउँ पाएको देखिँदैन । उत्पादन वितरणमा समाजवादी हस्तक्षेप छैन । निजीकरणलाई समृद्धिको ब्रह्मास्त्र ठानिएको छ । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने इच्छा शून्य छ । भौतिक विकासलाई मात्र उन्नति मानिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा खुलाबजार स्तरको निजीकरण छ । उदाहरणका लागि पैसा तिर्न नसकेर गरिब जनताको लासलाईबन्धकी राख्ने निजी अस्पताल विस्तारको लागि समाजवादी नेता/सरकारका व्यक्ति 'ब्राण्ड एम्बास्डर' जस्ता भएर दौडिन्छन् । कोभिडको यस्तो आपतमा भुइँतहको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार उदासीन देखिन्छ । पैसा हुनेहरू हवाई एम्बुलेन्समा र पैसा नहुनेहरू भगवानको भरोसामा ! यसरी राजनीतिको निर्दयीपन पोखिन्छ ।
सिद्धान्त
लेखको प्रारम्भमा बयान गरिएको व्यवहार देखिँदैन राजनीतिको । सयकडा एक जनासँग भएको सम्पत्ति र विश्वका बाँकी व्यक्तिसँग भएको सम्पत्ति बराबर हुने, मान्छेको जीवनभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजीवादी सिद्धान्तको विकल्पमा समाजवादको यात्रामा हिड्ने संकल्प हुँदा राजनीतिक संरचनागत ढाँचाको विकल्पका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसर्थ समाजवादी सिद्धान्तको उज्यालोबाट राजनीतिक संरचना/अर्थराजनीति निर्देशित भयो भनेमात्रै वस्तुभन्दा मान्छेको मूल्य धेरै हुन्छ ।
दुनियाँभर समाजवादी हस्तक्षेप एकैपटक संभव हुँदैन । तर, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधानअन्तर्गत समाजवादको 'मसिहा' ठान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि समाजवाद "युटोपिया' हैन भने समाजवादको बाटोतर्फ देश किन. अगाडि नबढेको ? निष्कर्षमा सिद्धान्तको आलोकबाट च्युत भएपछि राजनीति नामको जुनसुकै प्रणाली भए पनि मुठ्ठीभरका लागि सत्ताखेलको क्रीडास्थलबाहेक अरू केही हुँदैन - निर्दयी राजनीति !