काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी असर बालबालिकालाई गरिरहेको छ । संक्रमण दर उच्च देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बालबालिकालाई ‘रेड जोन’मा राखेको छ । 

जोखिम बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न अपिल गरिसकेको छ । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने संक्रमित क्षेत्रमा जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) सँग स्वीकृती लिएर मात्र बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमणबाट १९ वर्षसमुनिका ४६ जनाको मृत्युभइसकेको छ । पछिल्ला चार महिनाको अवधिमा १० वर्षमुनिका ६ हजार ६ सय १८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, ११ देखि २० वर्षसम्मका १८ हजार ५ सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

उमेरअनुसार संक्रमित दर तल टेबलमा हेर्न सकिन्छ । 

बालबालिकामा संक्रमण दर दिनप्रतिदिन बढिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय तह, नेपाल अभिभाभवक महासंघ र संस्थागत विद्यालय के हेरेर बसिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत शुक्रबार ३ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय डिसिसिएमसीको समन्वयमा हुनुपर्ने बतायो । जब कि गत वर्षको २० असोजमा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा, २०७७ मा स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात् गरिएको थियो । विद्यालय बन्द गर्नेबारे मन्त्रालयमा बुुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा २०७७ लाई पालना गरिने बताएका थिए । 

यस निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण फैलिएको वा संक्रमणको जोखिम उच्च भएको भनी पहिचान गरेका जिल्ला, सहर वा स्थान विशेषको हकमा डिसिसिएमसीको समन्वयमा विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने कार्य हुनेछ ।

यसअघि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न १४ जिल्लालाई अति जोखिम क्षेत्र भनेपछि शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने बारे धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो ।

गत वर्ष १८ जेठमा मन्त्रालयले विभिन्न पाँच वर्गमा छुट्याएर वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर अनलाइन माध्यममा देशभरी जम्मा २० देखि २२ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र पहुँच भएपछि वैकल्पिक रूपमा रहेको अनलाइन माध्यम नराम्ररी फेल भयो । ०७६ चैतमा बन्द भएको विद्यालय सञ्चालन अन्ततः असोजबाट बल्ल पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा बालबालिकामा संक्रमणको दर बढेपछि जनस्वास्थ्यविद्ले विद्यालय बन्द गर्न सुुझाव दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गत साता नै कम्तीमा ३ साताको लागि विद्यालय बन्द गर्न सुुझाव दिएको थियो । तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको फाइदा भने निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन् । 

संस्थागत विद्यालय संगठनहरू प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत निर्णय गर्न नसक्दा द्धिविधा बढेको बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, “गत वर्ष जस्तो मुलुुकभर बन्द गर्न सक्दैनौं । सरकारले एकीकृत निर्णय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयपिच्छे फरक धारणा आएपछि कसको कुरा मान्ने ? शिक्षा विषय भएकोले हामी शिक्षा मन्त्रालयको भनाइलाई मात्र आधिकारिक मान्छौँ ।” 

यसरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सिधै बन्द गर्ने आँट नगर्दा मन्त्रालय संस्थागत विद्यालयको संगठनको चेपमा परेको सरोकारवालाको बुझाइ छ । नेपाल अभिभाभवक महासंघका अध्यक्ष शुुप्रभात भण्डारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेड जोन मानेको प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा कक्षा १ देखि ७ सम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “यदि मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाले अटेरी गर्छ भने हामी प्रभावित क्षेत्रका अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाउन अपिल गर्छौ ।”

शनिबार बसेको सिसिएमसीको बैठकले विद्यालय बन्द गर्नुुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बुझिएको छ । यसबारे अब हुने मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरिने बताइएको छ । 

यसैबीच नेपालगञ्जको उपमहानगरपालिकामा ४७ संक्रमित भेटिएपछि विद्यालय बन्द गरेको छ । टोखा नगरपालिकाले १० वैशाखदेखि १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने र १६ वैशाखदेखि स्वास्थय मापदण्ड पालना गरी परीक्षा लिने जनाइएको छ । तर सोचनीय कुरा के हो भने के विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ? विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरे/नगरेको कसले अनुगमन गरेको छ ? भन्ने जस्ता प्रश्न नागरिकतहबाटै उठ्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयमा गत सोमबार बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरूले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तो नगरेको खण्डमा त्यस्ता विद्यालयलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकार कारबाही गर्न नसक्ने र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि शैक्षिक स्थिति अन्यौलमा परेको छ ।